३ असार, विराटनगर । प्रदेश- १ का सत्तापक्षका सांसदले नै सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट संघीयता विरोधी रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
मंगलबार बसेको प्रदेश सभाको बैठममा आर्थिक वर्ष ०७६/ ७७ को लागि राजस्व तथा आय र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिदै सत्तापक्षका सांसदले बजेट संघीयता विरोधी रहेको टिप्पणी गरेको हुन् ।
सत्तापक्षका सांसद राजेन्द्र राईले प्रदेश सरकारको ठूला योजनाहरु तराईको तीन जिल्ला मोरङ, सुनसरी र झापामा केन्दि्रत गरेकाले यो पुरानै परम्परागत शैलीमा संघीयता विरोधी बजेट प्रदेश सरकारले पनि ल्याएको बताए ।
‘विगतका सरकारलेपनि बजेटमा पहाडी जिल्लालाई उपेक्षित गर्ने सोचाइअनुसार गर्ने काम हुन्थ्यो,’ सांसद राईले भने, ‘अहिले पनि प्रदेश सरकारले पुरानै सोचाइ अनुरुप पहाडी जिल्लालाई उपेक्षित गरी बजेट ल्याएको छ, प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट त्यसकारण संघीयता विरोधी छ ।’
उनले प्रदेश १ का तराईका तीन जिल्लामा ठूला आयोजना संचालन गर्ने सरकारले बजेटमा उल्लेख गरे पनि पहाडी जिल्लाहरुमा भने लट्टे, फापर, कोदो बालीलाई अनुदान दिने कार्यक्रममा मात्र प्रदेश सरकारले बजेटमा सिमित गरेको बताए ।
सांसद राईले नँया व्यवस्था,र संघीयताको भावना अनुसार सांसदलाई बलियो बनाउनका लागि सम्वन्धित निर्वाचन क्षेत्रको विकासको काम निर्वाचित जनप्रतिनितिहरुलेे नेतृत्व गर्न पाउँनु पर्ने माग गरे ।
उनले आफू निर्वाचित भएको क्षेत्रको मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री पनि आफै हुनु पाउनु नै नयाँ व्यवस्था अनुसार संघीयता र लोकतन्त्र अभ्यास भएको बताए ।
‘प्रदेशको योजना छनौटको सम्पूर्ण जिम्मा त्यस क्षेत्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पाउनु पर्छ,’ सांसद राईले भने, ‘योजना कार्यान्वयका लागि विधिविधान बनाएर कडाइ गर्नुपर्छ । सबै अधिकार तलतल हस्तान्तरण गर्ने कुरा नै लोकतन्त्र, संघीयता र नयाँ व्यवस्था हो । मेरो क्षेत्रको मुख्यमन्त्री पनि म नै हो, अर्थमन्त्री पनि म नै हो ।’
संसद क्षेत्र विकास कोषलाई प्रदेश सरकारले लाज मानीमानी कार्यक्रम समावेश गरेको सांसद राईको टिप्पणी थियो ।
उनले जनप्रतिनिधिलाई बलियो नबनाइ व्यवस्था बलियो नहुने भएकाले विकासको नेतृत्व स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेशको जनप्रतिनिधिलाई दिन आवश्य हुने बताए ।
उनले सांसदले ल्याएको विकासको योजना राम्रो नहुने दुरुपयोग हुने, त्यही सांसद मन्त्री भएपछि चाहिँ इनामी र विज्ञ हुने भनी प्रश्नसमेत गरे ।
‘कल्ले ल्याएको परीक्षा दिएर यहाँ मन्त्री भएको छ, विज्ञ भएको छ, इमान र विज्ञको कहाँ प्रमाणपत्र लिएर मन्त्री भएको छ ?’ सांसद राईले भने, ‘मन्त्री भएपछि सबै कुरा गर्न पाउने, बाँड्न पाउने, इनामी र विज्ञ हुने,तर सांसदले गर्न नपाउने ?’
विकासको नेतृत्व सांसदहरुले पाउनु पर्ने उनको तर्क छ ।
प्रतिपक्ष नेपाली काग्रेसका सांसद शिवनारायण गनगाईले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट अनुदानमा आधारित रहेकाले हावादारी बजेट भएको संज्ञा दिए ।
उनले ३ अर्ब आन्तरिक स्रोत्र भएको बजेटको करिव आधा अर्थात २१ अर्ब अनुदानमा आधारित भएर बजेट प्रदेश सरकारले ल्याएकाले के अनुदानमा आधारित प्रदेश सरकारको बजेटले प्रदेशसको विकास निर्माणको योजना पूरा गर्न सक्छौ त ?उनले सरकारलाई प्रतिप्रश्न गरे ।
त्यसैगरी काग्रेसकै अर्का सांसद शेखरचन्द्र थापाले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट दिशाहीन भएको टिप्पणी गरे ।
‘गियर लिन नसक्ने गाडीमा सवार यात्रा गन्तव्यममा पुग्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्न्,’ सांसद थापालेे भने, ‘प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको नियतिपनि त्यस्तै हुने देखिन्छ ।’
प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिम मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्म्बोले भने सरकारले ल्याएको बजेट वास्तविक र सही धरालतमा टेकेर ल्याएको भन्दै बजेटको बचाउ गरेका थिए ।
सरकारले समयमै बजेट ल्याएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा सतप्रतिशत बजेट खर्च गर्ने आधारमा प्रदेश सरकारले विश्वस्त रहेको मन्त्री आङ्म्बोले बताए ।
उनले कर्मचारी अभाव र आवश्य संरचनाको अभाजवमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयमा कठिनाइ भएको भए पनि आर्थिक मसान्तसम्ममा ५० देखि माथि ६० प्रतिशत विकास वजेट खर्च सदनलाई जानकारी गराएका थिए ।
प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
