४ असार, काठमाडौं । नेपालको ट्याक्सी सेवाबारे धेरै जनगुनासो सुनिन्छन् । ट्याक्सी चालकले ठग्नेदेखि ट्याक्सीहरु निकै साँघुरा र अप्ठेरा भएको विषयमा पनि यात्रुको असन्तुष्टि हुन्छ । यात्रुले महँगो रकम तिरेर चढ्ने सवारीसाधन पनि सुविधायुक्त नभएपछि सरकारले अब ट्याक्सीमा नयाँ मापदण्ड कायम गर्न लागेको छ ।
हाल अलिकति धेरै सामान लिएर यात्रा गर्न सास्ती छ, किनभने ट्याक्सीको ‘बुट स्पेश’ निकै थोरै हुन्छ । गाडीको इन्जिन क्षमता र ग्राउन्ड क्लियरेन्स कम हुँदा थोरै उबडखाबड भएका कच्ची सडकमा जान ट्याक्सी मान्दैनन् । ट्याक्सीमा घाम लाग्दा तातेर भित्र बस्न नसक्ने भएको हुन्छ, तर एसी चलाउने सुविधा हुँदैन । सिटहरु यात्रुमैत्री छैनन्, अग्ला मान्छेका घुँडा अगाडिका सिटमा ठोकिएर हैरान हुन्छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यस्ता परम्परागत खालका ट्याक्सीलाई क्रमैसँग विस्थापन गर्ने योजनाका साथ ट्याक्सीमा न्यूनतम् १२ सय सीसीका ट्याक्सी मात्रै चलाउन दिनेगरी मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ । यो मापदण्ड मन्त्रिपरिषदमा पुगेको लामो समय भए पनि पारित भने हुन सकेको छैन ।
सरकारले यही समयमा पुरानो नम्बरका ट्याक्सीमा नयाँ ८ सय सीसीका ट्याक्सी दर्ता रोकेको छ । यो निर्णय उचित नभएको भन्दै ट्याक्सी व्यवसायी सर्वोच्च आदालत पुगेका छन् ।
नयाँ मापदण्डमा सरकारले ट्याक्सीलाई तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरेर दर्ता गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । नर्मल, डिलक्स र सुपर डिलक्स गरी तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरेरै ट्याक्सीका फरक–फरक मापदण्डहरु तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ । यी फरक–फरक क्षमता र विशेषताका ट्याक्सीका लागि फरक–फरक भाडादर कायम गर्न पनि मापदण्डमा व्यवस्था गरिएको छ ।
सुविधाका आधारमा तीन प्रकारमा ट्याक्सीको वर्गीकरण गर्दा यात्रुले आफ्नो आर्थिक क्षमताअनुसरको विकल्पहरु पाउने मन्त्रालय बताउँछ ।
यसै समयमा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले विद्युतीय ट्याक्सीका विषयमा चासो देखाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, पर्याप्त पूर्वाधारविना नै विद्युतीय ट्याक्सीमा गइहाल्नु उपयुक्त नहुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तीर्थराज खनालका अनुसार ट्याक्सी सेवालाई स्तरीय बनाउन ठूला क्षमताका सवारीलाई मात्रै ट्याक्सीका रुपमा दर्ता गर्न लागिएको हो । ट्याक्सीको नयाँ मापदण्डको मस्यौदा यातायात व्यवस्था विभागले तयार गरेको थियो । विभागले मन्त्रालयमा पठाएको मस्यौदामाथि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आवश्यक समीक्षा गरेर मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको हो ।
स्तरीय सेवा र सुरक्षा
यो पारित भएपछि यात्रुले आरामदायी ट्याक्सीमा सेवा पाउने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
‘अहिले विकसित देशमा कतै पनि ८ सय सीसीका ट्याक्सीमा सेवा दिइँदैन,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘अब पनि कमजोर खालका गाडीलाई ट्याक्सी बनाउने प्रवृत्ति हुनु हुँदैन भनेर नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागिएको हो ।’
मन्त्रालयका अनुसार अबका ट्याक्सीमा सुरक्षा फिचर्स पनि अनिवार्य गरिनेछन् । हालका ट्याक्सीहरु सुरक्षाका कुनै पनि फिचर्सलाई अनिवार्य गरिएको छैन । दुर्घटना हुँदा ट्याक्सीभित्रै यात्रुले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिन विभिन्न सुरक्षा फिचर्सलाई पनि जोड दिन लागिएको हो ।
स्मार्ट प्रविधि पनि
यस्तै ट्याक्सीभित्रै विभिन्न स्मार्ट प्रणाली र प्रविधिहरु पनि अनिवार्य गर्न लागिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका ट्याक्सीमा कुनै आधुनिक फिचर्स छैनन् । अब नयाँ मापदण्डअनुसार ट्याक्सीहरुमा अनिवार्य रुपमा विदेशमा जस्तै नेभिगेशनसहितका स्मार्ट प्रविधि जडान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘मापदण्डपछि आउने ट्याक्सीमा यात्रु चढेर आफू जाने ठाउँ भनेपछि चालकले सो ठाउँ क्लिक गर्दा सबैभन्दा छोटो रुट सिस्टमले नै देखाउनेछ, यसो गर्दा ट्याक्सीले ठग्न पनि पाउँदैन,’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘ट्याक्सीमा हुने ठगीलाई पनि नियन्त्रण गर्ने गरी नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरेका छौं ।’
यस्तै ट्याक्सीमा गाडीभित्र हुनैपर्ने विभिन्न न्यूनतम् खालका उपयोगी फिचर्सलाई पनि जोड दिइएको छ ।
‘मापदण्डका प्रस्तावित धेरै कुरा बाहिर ल्याउँदा गाडी कम्पनीहरु खेल्ने मौका पाउँछन्, त्यसैले विशेष फिचर्सलाई गोप्य नै राख्न खोजेका हौं,’ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भन्छन् ।
सिन्डिकेट हट्ने दाबी
यो मापदण्ड पास भएपछि ट्याक्सीमा हाल सरकारले नै कायम गरेको सिन्डिकेट तोडिने दावी मन्त्रालयको छ । यो मापदण्डपछि ट्याक्सी दर्ता खुला गर्ने योजना बनेको छ । यसपछि तोकिएको मापदण्ड पु¥याएर जोसुकैले ट्याक्सी किन्न र सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
अहिले सरकारले कुनै पनि अञ्चलमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता गर्दैन । यसले ट्याक्सी सेवामा नयाँलाई प्रवेश मात्र रोकेको छैन, भएका ट्याक्सीमा एकाधिकार र विकृति थपेको छ ।
पुराना व्यवसायीले एउटा ट्याक्सी २० वर्ष चलाएपछि पुनः सोही नम्बर प्लेटमा अर्को गाडी किनेर ट्याक्सीकै रुपमा चलाउन सरकारले अनुमति दिने गरेको छ । तर, कोही वैदेशिक रोजगारीबाट आएर स्वदेशमै ट्याक्सी चलाएर गुजारा गर्न चाहन्छ भने उसलाई सरकारले नै नयाँ ट्याक्सी चलाउन दिँदैन ।
‘सट्टा दर्ता’का नाममा अहिले पनि पुरानै व्यवसायीले ट्याक्सी सेवा कब्जा गरिरहेका छन् । यसले नयाँ व्यवसायीलाई स्तरीय सेवा दिन आउन निषेध गरिरहेको छ । किनकि एउटा ट्याक्सीको नम्बर प्लेटका लागि १० लाखसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सरकारले कोटा तोकेर नम्बर प्लेट वितरण गरेका ट्याक्सीको संख्या अहिले देशभरमा झण्डै १६ हजार छ । काठमाडौंमा हाल ९ हजार ट्याक्सी दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । जबकि झण्डै १५ वर्षअघि काठमाडौंमा ११ हजार ट्याक्सी थिए ।
ट्याक्सी चल्ने सम्भावना रहेका धेरै शहरमा सरकारले अहिले पनि दर्ता खोलिएको छैन । सरकारको यही सिन्डिकेटकै कारण ट्याक्सी सेवामा प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्न सकेको छैन । र, यसकै आडमा सेवामा मनपरितन्त्र हाबी भएको छ । सरकारले लागू गरेको मिटर बिलिङ सिस्टमसमेत लागू हुन सकेको छैन ।
खुलारुपमा ट्याक्सी दर्ता भएर हुन प्रतिस्पर्धा गर्न दिए ट्याक्सीको भाडादर स्वतः घट्ने र थोत्रा ट्याक्सी आफैं विस्थापित हुने थिए । तर, अहिले काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभर थोत्रा ट्याक्सीको बाहुल्य छ । जसमा पैसा तिरेर पनि यात्रा गर्न सहज र सुरक्षित छैन ।
नेपालमा केही विदेशी ट्याक्सी कम्पनीहरुले समेत आउने इच्छा देखाएका छन् । तर, सरकारकै सिन्डिकेटले कोही पनि यो व्यवसायमा आउन पाउने अवस्था छैन ।
विमानस्थलका ट्याक्सी पनि सीमित पहुँचवालाहरुको कब्जामा छ । त्यहाँ रहेका २ सय बाहेक हरियो प्लेटका ट्याक्सी थप्न पाउने अवस्था छैन ।
यस्तो अवस्थामा नयाँ मापदण्ड आएपछि हाल ट्याक्सीमा कायम रहेको कोटा प्रथा अन्त्य हुने र ट्याक्सी सेवा प्रभावकारी हुने दावी सरकारको छ ।
