५ असार, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको बजेट ‘अन्तरसरकारी संचित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र)’ सफ्टवेयरमार्फत ल्याउने काममा सहजीकरण गर्न प्रदेश संयोजक तोकेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सूत्र प्रणालीबाट बजेट बनाउने काममा प्रदेश संयोजकले स्थानीय तह र केन्द्रको पुलको रुपमा काम गर्नेछन् ।

आर्थिक कार्यप्रणाली र प्रशासनिक काम कारवाहीमा एकरुपता ल्याउन तथा पारदर्शी लेखा राख्ने उद्देश्यले सरकारले सूत्र सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट अनिवार्य सूत्र प्रणालीबाटै ल्याउने गरी तयारी थाल्न केन्द्र सरकारले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको छ । १० असारमा सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनै पर्ने प्रावधान रहेको छ ।

सरकारले सूत्र प्रणालीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सबै स्थानीय तहमा अनिवार्य प्रयोगको नीति लिएको हो । ७ प्रदेशले सूत्र प्रणालीबाटै बनाएर १ असारमा सार्वजनिक गरेका हुन् । अहिलेसम्म करीव १ सय स्थानीय तहले मात्र प्रयोगमा ल्याएको यस प्रणालीलाई आगामी आवबाट भने सबै स्थानीय तहमा प्रयोगमा ल्याउने योजना रहेको छ ।

तोकिएका प्रदेश संयोजकले आफ्नो जिल्ला भित्रका स्थानीय तहलाई सूत्र प्रणालीको प्रयोगमार्फत बजेट तर्जुमा गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछन् । आवश्यक परेको बेला कर्मचारी खटाएर पनि सूत्र कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिन प्रदेश संयोजकहरुलाई महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आग्रह गरेको छ । यस काममा लाग्ने खर्च भने कार्यालयले बेहोर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

बजेट तयार नभएसम्म हरेक दिन स्थानीय तहबाट प्रदेश संयोजकलाई विवरण पठाउनुपर्नेछ र त्यसका आधारमा संयोजकले दैनिकरुपमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसमक्ष पठाउनु पर्नेछ । प्रदेश संयोजकहरुले आफ्नो जिल्ला भित्रका कुन–कुन स्थानीय तहले आव २०७६/७७ को बजेट तर्जुमा गर्न सूत्र प्रणाली प्रयोग गरिरहेका छन् त्यसको विवरण अब हरेक दिन केन्द्रमा पठाउनु पर्नेछ । सूत्र प्रयोग गर्दाका समस्या, सूत्र प्रयोग गरी बजेट तर्जुमा गर्न भएका समन्वय र सहजीकरण तथा महालेखाबाट हुनुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा पनि अब प्रदेश संयोजकहरुले दैनिक रिर्पोटिङ गर्नुपर्ने भएको छ ।

मंसिर २०७४ सालमै स्वीकृत भएको यो प्रणाली आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट ७५३ वटै स्थानीय तह र ७ वटै प्रदेशमा लागु गर्ने लक्ष्य थियो । तर, सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेटको अभाव, दक्ष जनशक्ति नहुनुजस्ता कारण सरकारले यो प्रणाली अनिवार्य गर्न सकेको थिएन । मन्त्रीपरिषद्को १७ वैशाख २०७६ को बैठकले सबै स्थानीय तहमा यसलाई लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रारम्भमा सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवालय (पेफा) ले निर्माण तथा संचालन गरेको यो प्रणाली अहिले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले संचालन गर्छ । सूत्र प्रणालीबाट राखिएको लेखामा ‘इन्ट्री’ गर्दासाथ तत्काल यथार्थ हिसाव प्राप्त हुने भएकाले अहिले सरकार सबै स्थानीय तहमा सूत्र लागु गर्ने योजनामा छ ।

के हो सूत्र प्रणाली ?

प्रदेश र स्थानीय तहमा आधारभूत बजेटिङ तथा लेखांकन मापदण्डमा आधारित आर्थिक कारोवारको व्यवस्थापन सहज रुपमा गराउने उद्देश्यले विकास गरिएको वेभमा आधारित सफ्टवेयर प्रणाली हो । सूत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै मोडेल विकास गरिएको छ ।

यस प्रणालीबाट लेखाको हिसाव राख्दा सबै तहको आर्थिक संकेतमा एकरुपता आउने छ । जसले गर्दा तीन वटै तह (स्थानीय, प्रदेश र संघ)को आर्थिक प्रशासन तथा वित्तीय प्रतिवेदनमा एकरुपता कायम हुने छ । समयमै वित्तीय प्रतिवेदन बनाउन, आर्थिक कारोवारको नियमितता, मितव्ययीता र कार्यदक्षता अभिवृद्धिमा पनि यो प्रणाली उपयोगी हुने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । वित्तीय नियन्त्रक र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न, आर्थिक ऐन नियम परिपत्रको पालना तथा वित्तीय तथ्यांकको आधार स्थापना गर्न पनि सूत्र उपयोगी रहेको सरकारको भनाइ छ ।

कुन-कुन तथ्यांक राखिन्छ सूत्रमा ?

· बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था

· बजेट प्रक्रियाका सबै चरणबाट प्राप्त नतिजालाई प्रणालीमा अभिलेख

· सबै प्रकारका बजेटरी स्रोत, दातृ निकाय तथा निकासा विधिको अभिलेख

· क्रियाकलापगत बजेट र बहुवर्षिय अभिलेख

· स्वचालित प्रतिवेदनहरुको प्राप्ति (नमुना विनियोजन ऐन, बजेट वक्तव्यका अनुसूचि, चौमासिक कार्यक्रम तथा बजेट बाँडफाँटको विवरण, विद्युतीय अख्तियारी, भुक्तानी आदेशलगायत)

· बजेटको तयारी, अख्तियारी, संशोधन, लेखांकन, निकासा, प्रतिवेदन