५ असार, काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा भएका कमजोरी सच्याउन निर्देशन दिएको छ । बिहीबार मन्त्री स्तरको निर्णय गर्दै मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ ।
‘कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा केही स्थानीय तहहरुले संचालन गरेका केही आयोजनाहरु स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम सञ्चालन नगरिएको भनी विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रकाशित एवं प्रसारित समाचारहरुप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘आयोजनाहरुको सघन अनुगमन गरी यदि कुनै कमी कमजोरी रहेको पाइएमा समयमै सच्याउन र आयोजनाका बाँकी कार्यहरु सम्पूर्ण रुपमा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना -सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ तथा अन्य प्रचालित ऐन, नियमहरुको परिधिभित्र रहेर पूर्ण वित्तीय अनुशासन कायम हुने गरी सञ्चालन गर्नु गराउनु हुन अनुरोध छ ।’
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आवमा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गरी बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न भन्दै सरकारले सबै स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान पठाएको छ ।
तर, स्थानीय तहमा यस्तो बजेटको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ । यसैलाई सच्याउन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो । साढे २ अर्बको यो अनुदान हाल विभिन्न गाउँपाकिलाका खुद्रा योजनाहरुमा खर्च भइरहेको छ ।
यसले योजनाको प्रभावकारितामा मात्रै प्रश्न उठेको छैन, बेरोजगारलाई रोजगारी दिलाउने सरकारको प्रतिद्धतामा पनि आशंका उब्जिएको छ ।
