सूचना प्रविधिका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा केही असहमति पनि आएको भन्ने मैले सुनेको छु । खासगरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने रहेछ ।
म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने, यो (विकास तथा प्रविधि) समितिमा दुई/तीन पटक आएर किन यसको आवश्यकता पर्यो, भनिसकेको छु । नेपाली समाजलाई कसरी बढी स्वतन्त्र र मर्यादित गराउन सकिन्छ भन्ने कोणबाट नै विषयवस्तु अगाडि सारिएको हो ।
यो पनि मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, स्वतन्त्रतारहित समाज बनाउन खोज्ने वा त्योखालको परिकल्पना होइन । स्वतन्त्रतालाई अवरुद्ध गराउने हामी सोच्न सक्दैनौं । हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले नै नागरिकका वाक, अभिव्यक्ति र प्रशारणको स्वतन्त्रताहरुलाई सुनिश्चित गरेको छ ।
खाली कति मात्रै हो भने अभिव्यक्तिको पनि खास सीमा हुन्छ । त्यो सीमालाई हामीले अलिकति छाडापन अथवा दुःख दिने अथवा सूचना प्रविधिको ज्यादा भन्दा ज्यादा दुरुपयोग हुने कुरातर्फ हामी सचेत हुनुपर्छ ।
कुनै राजनीतिक विचारधाराको हिसावले भन्दा पनि हाम्रो समाजको मूल्य पद्दतिका आधारमा समाजलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित कुरा हो यो विधेयक । यो मेन स्ट्रिम जर्नालिज्मसँग सम्बन्धित कुरा होइन । सामाजिक सञ्जाल भनेको व्यक्ति व्यक्तिको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा हो । व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पनि हामी बन्देज गर्नै सक्दैनौं ।
तर, कसैलाई होच्याउन पाउनुपर्छ, हैरानी गर्न पनि छुट दिनुपर्छ वा अपमानित गर्न पनि छुट दिनुपर्छ भन्नु सही होइन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गाली बेइज्यतीका बीचमा भेद छ । भेद छैन र ? त्यो भेदलाई पनि हामीले फरक परिभाषाभित्र राख्न नसक्ने हो भने त्यसले ठूलो समस्या ल्याउँछ ।
कतिपय चिजहरु यस्ता हुन्छन् कि मैले त्यस्ता चिजहरु स्क्रिन सर्ट गरेर पनि लिएर आएको छु । माननीयज्यूहरुले ती शब्दहरु समूहमा बसेर पढ्न मिल्छ ? सक्नुहुन्छ र ? अथवा कसैले त्यस हिसावले आलोचना गर्न पाउनुपर्छ र ?
आलोचना गर्ने अधिकारलाई कसैले पनि कुण्ठित गर्न सक्दैन । आलोचना गर्ने कुरालाई त लोकतन्त्रले छुट दिन्छ–दिन्छ । मैले यो किन भन्दैछु भने, हामीले रोजेको व्यवस्था नै बहुदलीय हो । हाम्रो समाज नै बहुलवादी छ । हाम्रो सोच नै बहुलवादी छन् । हाम्रो संस्कृति बहुलवादी छ । हाम्रो भूगोल नै बहुलवादी छ । जब यो सबै कुरा छ भने त्यसमा बन्देज लगाउन सरकारले चाहेर मात्रै सक्छ र !
व्यक्ति–व्यक्तिको सञ्चार हुँदा, व्यक्ति व्यक्तिका बीचमा हुने बहस, आलोचना वा हैरानी बनाउने वा जिस्क्याउने वा अपमान गर्नेखालका कुराहरु, तर्साउने, धम्क्याउने कुराहरु छन् भने त्यो व्यक्ति व्यक्तिको अधिकारको प्रयोगको अधिकारको प्रयोग/अधिकारको दुरुपयोग भयो भने, दुरुपयोग हुँदा प्रतिवाद गर्न पाउने, कानुनी प्रतिवाद गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यस हिसावले सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
तर, गालीगलौज र आलोचनालाई पनि पृथक लिन नसक्ने गरी आउने कुरा स्वागतयोग्य हुन सक्दैन । हाम्रो समाजको, घरको कुरा गरौं । आफ्नै निजी जीवनको पनि कुरा गरौं । स्वतन्त्रता त छँदैछ नि । सार्वजनिकरुपमा आलोचना गर्ने, व्यक्तिगतरुपमा आलोचना गर्ने स्वतन्त्रता पनि छ । तर, जथाभावी नै गर्ने, भन्नै नमिल्ने, बोल्नै नमिल्ने कुरा गर्नेखालका कुरा त गर्न हुँदैन ।
कसैलाई कोही मन पर्न सक्छ, निजी जीवनमा । कसैलाई कोहीप्रति घृणा हुन सक्छ । तर, कसैलाई पनि मन परेन भनेर बारम्बार सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर अपमानित हुनेगरी वा उसको इच्छाविपरीत जबरजस्ती … पहिला पहिला जात्रामा सिन्दुर हालेर भागी गएको जस्तो ! यस्तो जात्रा गरेर त भएन नि । त्यसकारण यो कुरालाई अलकति मनन गर्नुपर्छ माननीयज्युहरुले ।
यो को मान्छेलाई रक्षा गर्ने भन्ने होइन । आम मान्छेलाई रक्षा गर्न पनि र संस्कृतिको पनि । हाम्रो संस्कृति अलिकति पूर्वीय दर्शनमा आधारित संस्कृति हो । यसको छुट्टै मूल्य पद्दतिहरु छन् । जसलाई हामीले प्रयोग गरेका छौं । उपयोग गरेका छौं । संयुक्त बनाएका छौं ।
कोही यहीँ भएको माननीयज्यूले केही बोल्नुभयो भने जथाभावी नै लेखिएको हुन्छ । त्यो राम्रो होइन । त्यसैले यस्तो कुरालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेर भन्नुहुँदैन । अभिव्यक्ति, आलोचना र गालीगलौजमा भिन्नता छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
सबै कुरामा सरकारवादी हुने कि नहुने ? प्रश्न पनि यहाँ उठेको छ । त्यसमा व्यक्तिसित जोडिएको कुरालाई व्यक्तिले नै उजुरी गर्न पाउने गरी जान सकिन्छ । त्यसपछि दण्ड/जरिवाना/सजायका कुराहरुलाई के गर्न सकिन्छ हेरौं ।
कहिलेकाहीँ अञ्जानले भुक्किएर एकपटक भयो भने के गर्ने ? तर, धम्क्याउने कुरालाई चाहीँ एकपटक पनि प्रिय हुन सक्दैन मान्छेलाई । अपहरणकै धम्की दियो भने के गर्ने ? मानसिकरुपमै चोट पर्छ ।
पोस्टलाई रिपोस्ट गर्ने कुरामा त्यसखालको पटक–पटक गरेमा के ? एकपटक गरेमा के ? यो कुरामा अलिकति लचिलो बनाउन सकिन्छ । तर, त्यसभित्र पनि केही गम्भीर प्रकृतिका हुन्छन् । त्यो गम्भीर प्रकृति र अर्को कसरी छुट्याउने ? सबै कुरा कानुनमा अटाउन सकिएन भने, नियमावलीमा वा केहीमा ठाउँ राखौं । एकपटक भुक्किएर हुन सक्छ । तर, बारम्बार गर्ने भन्ने विषय घटनासँग सम्बन्धित हुन्छ ।
अर्को अदालतको गठनको सन्दर्भमा, सामाजिक सञ्जालहरुबट पीडित मान्छेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ । यो सत्य हो । बाजुराकी कुनै महिलालाई साइबर बुलिङ गरेर एकदमै अप्ठ्यारो बनाइयो, डिप्रेसनमा पुर्याइयो भने कहाँ जाने त ? अहिले काठमाडौं आउनुपर्ने हुन्छ । हामी संघीयतामा गइसकेका छौं । यसमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
‘मिडिया काउन्सिलभन्दा खतरनाक छ सूचना प्रविधि विधेयक’
यसमा विवादको जुन विषय छ, त्यसमा न्यायाधीशले नै टुङ्ग्याउने हो । विज्ञहरुले टुङ्ग्याउने हो । विज्ञहरु तथ्य पहिल्याउन राखिन्छ । अदालती हिसावले न्यायाधीशले नै फैसला गर्ने हो । अदालतको गठनको प्रकृया, बिधि यस हिसावले हुन्छ । र, छिटो न्याय दिनुपर्छ पीडितलाई ।
हाम्रो प्रचलित अदालती प्रक्रिया असाध्यै लामो हुन्छ । यो त मान्नुहुन्छ नि, दिनहुँ रिर्पोटहरु आइरहेका हुन्छन् । ४० बर्षपछि न्याय पायो भनेर एकजना बुढी मान्छेको अस्ति भर्खरै एउटा स्टोरी आएको छ । धन्न ज्यँुदै मुद्दा टुङिगए छ । यसमा (विधेयकमा) तत्काल न्याय पाउन सक्छ । यो प्रविधसँग सम्बन्धित हो, तुरुन्तै छुट्याइदिन्छ के गलत हो, के सही हो भनेर ।
साइबर आतंकको कुरा दुनियाँभरको कुरा हो । यसलाई साधारण रुपमा बुझ्न हुँदैन । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रभाव पर्न सक्छ ।
प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रभाव पर्न सक्छ । सुरक्षाको हिसावले पनि पर्न सक्छ । हाम्रो सम्पूर्ण यससम्बन्धी ब्यवस्थामा आक्रमण हुन सक्छ । हालसालै मात्रै पनि करिब ५ घण्टा हाम्रो राष्ट्रिय सर्भर ह्याक भएको थियो । यसो हुँदा यो साधारण विषय बन्दैन । संसारभर अहिले यसमा सबैभन्दा ठूलो हमला हुन्छ ।
हिजोमात्रै एउटा समाचार पढेको थिएँ, रसियाको सम्पूर्ण विद्युतीय प्रणाली अमेरिकाले ध्वस्त गर्न सक्छ । रसियाले तत्काल त्यसको असरलाई खतम बनाइदिन सक्ने प्रविधिको विकास गर्ने निर्णयमा पुग्यो रे । यसमा राष्ट्रपति पुटिनले सही गरे रे ।
भनेको, एउटा कुरामा मात्रै हुँदैन नि । सबै कुरा डिजिटल भइरहेको छ । सबै कुरा भर्चुअल दुनियाँमा प्रवेश गरेको छ । आखाँले सबै कुरा देख्दैन । आएर हानेपछि थाहा हुन्छ । त्यसो भएको हुनाले यो समस्या छ ।
न्युजिल्याण्डको कुरा पनि यहाँहरुले हेर्नुभयो होला । कति बर्ष जेल सजाय र कति जरिवाना गर्यो । लाइभ प्रशारण गरेको थियो नि हत्याको । त्यस्तो कुराहरुमा, दृश्यहरुका बारेमा पनि कुरा हुन्छ । त्यसैले यसमा मेरो अनुरोध के छ भने, साइबर सुरक्षा व्यक्तिको जीवनमा हुन्छ । आफ्नो निजी साइटहरुको पनि हुन्छ । राष्ट्रिय कुरा पनि हुन्छ । सबै कुरालाई अर्को कोणबाट नहेरौं । जोसुकै सरकारमा भए पनि यो चुनौतीको विषय छ । हाम्रो राष्ट्रयलाई प्रविधयुक्त भएको, विकास भएको चिजको उपलब्धी र चुनौतीबाट जोगाउनु, बचाउनु र भरपुर सदुपयोग गर्नु हाम्रो दायित्व हुन्छ । यो सबैको कुरा हो ।
साइबर बुलिङ पनि एक प्रकारको बार्गेनिङ नै हो । यसको सबैभन्दा धेरै वालवालिकामा असर परेको छ । यौन हिंसा पनि यसको माध्यमबाट भएको छ, यो त मान्नुहुन्छ नि । भइरहेको कुरा । यौन हिंसा नै हुन्छ भने यो हुन दिने त ? यो हिसावले जान सकिँदैन । व्यक्तिगत माया पिरती र धम्कीको कुरा, अपमानको कुरा भिन्न हुन्छ । केही टेक्निकल्ली अस्पष्ट छ भने सुधार गरौं ।
अहिले हामीले मोबाइलको ब्याट्री पनि चेक गर्ने सिस्टम लिएर आएका छौं । ब्याट्री किन चेक गर्नुपर्यो ? व्यक्तिको कुरा भन्नुहोला । मोबाइल पड्किरहेको छ । यसो हेर्दा व्यक्तिको पनि ब्याट्री चेक गर्न पर्ने भनेको जस्तो । तर, कति आयातकर्ताहरुले झिकाउँछन्, त्यसको टेस्ट हुनुपर्छ कि पर्दैन ? खल्तीमा हालेको मोबाइल पड्कियो भने त बम पड्किए जत्तिकै हुन्छ नि त । त्यसको गुणस्तरको पनि कुरा हुन्छ । यस्ता चिजहरुलाई व्यक्तिको सुरक्षाका निम्ति पनि आवश्यक छ ।
खाली नियन्त्रण हो कि, नियन्त्रण हो कि … मनको बाघले खाइदिनु भएन है । माननीय ज्युहरुलाई अनुरोध मेरो यो । यो पनि बताउँ कि हाम्रो जहाज एकचोटि झण्डै–झण्डै खस्न खोजेको थियो । लेजरको प्रयोगले दिशा दिग्भ्रमित गरेको थियो, कहाँबाट आएको थियो …. एक/डेढ बर्ष भयो । कोटेश्वर भन्दा अलि परैबाट काठमाडौं भ्याली प्रवेश गरिसकेपछि दिग्भ्रमित भएको । किनभने लेजर प्रयोग गरियो । र, पाइलटहरुलाई दिग्भ्रमित बनाइयो । एकैछिन १०/१५ सेकेण्ड मात्रै त्यो चिज गरेको हुनाले सुरक्षित अवतरण भयो । हामीले त्यो पत्ता लगायौं र पक्राउ पनि गर्यौं ।
त्यसैले व्यक्तिगत उपकरण भनेर मात्रै हुँदैन । ड्रोनहरुबाट पनि हुन जान्छ । अनुमति लिएर प्रयोग गरे भइहाल्यो ड्रोनहरु । तर, ड्रोनबाट एट्याक्ट पनि त हुन सक्छ । यी चिजहरुबारे सोच्नु पर्दैन र ! निकै सोच्नुपर्छ । सरकारलाई जानकारीमा आएर के हुन्छ ? बन्दुक पनि त जानकारी दिएर राख्न सकिन्छ । बन्दुक राख्नै नदिने भन्ने त छैन । दर्ता गरेर त राख्न पाइन्छ नि । यस हिसावले हेरिदिनुपर्यो भन्ने मेरो अनुरोध छ ।
(शुक्रबार सिंहदरबारमा विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री बास्कोटाले सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी छलफलमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)
