७ असार, काठमाडौं । हेटौंडामा सडक सीमा विवाद पुनः बल्झिएको छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारले हेटौंडा बजारको राजमार्ग क्षेत्रको दायाँ-बायाँ १६/१६ मिटर कायम गर्न गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । हेटौंडाको मुख्य राजमार्गमा पर्ने सडक भत्काउन भन्दै संघीय सरकार मातहत रहेको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले शनिबार फेरि सूचना जारी गरेको छ ।
गत फागुनमा प्रदेश ३ सरकारले अस्थायी राजधानी हेटौंडा बजार क्षेत्रको पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको खण्डलाई दायाँ-बायाँ १६-१६ मिटर कायम गर्ने गरी संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
संघीय सडक डिजिन कार्यालेले पुनः सडकको दायाँ-बायाँ २५/२५ मिटरको सीमा क्षेत्र खाली गर्न भन्दै सूचना जारी गरेपछि हेटौंडामा तरंग उत्पन्न भएको छ । सडक विस्तारका लागि तयारी हुँदै गर्दा सरकारले यो सडकखण्डको सडकसीमा भित्र रहेका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको हो ।
महेन्द्र राजमार्गको धन्सार पुल (बारा) देखि लोथर (मकवानपुर) सम्म र त्रिभुवन राजपथको वीरगञ्ज भन्सार (पर्सा) देखि दामेचौर (मकवानपुर) सम्मको राजमार्गको २५-२५ मिटर दयाँबायँ क्षेत्रको सडकमा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहरा, छाप्रो, मन्दिर लगायतको संरचना हटाउन सूचित गरिएको छ ।
सडक विभागले १५ दिनभित्र संरचना हटाउन निर्देशन दिएको हो । अटेरी गरे सडक ऐन अनुसार कामरवाही गर्ने चेतावनी सरकारले दिएको छ ।
तर, यसअघि प्रदेश सरकारले हेटौंडा बजार क्षेत्रको राजमार्ग खुम्च्याउने र राप्ती किनारमा बाइपास बनाएर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बजार क्षेत्रमा सडक मिचेर बनेका घरहरुको बिषय चाही लामो समयदेखि अन्योल छ । कतिपयले मुआब्जा बुझेपनि घर भत्काउन मानेका छैनन् भने कतिपयले मुआब्जा नै नबुझेको दावी गर्दै आएका छन् ।
यसबीचमै प्रदेश सरकारले कर्रा-सामुरीपुल र बुद्धचोक-हेटौंडा अस्पताल सडकखण्ड १६-१६ मिटर कायम गर्ने गरी संघमा सिफारिस गरेको थियो । खुलिसकेको बाइपासको ट्रयाकलाई राष्ट्रिय राजमार्ग बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णय थियो ।
नगरको मुख्य बजार क्षेत्रभन्दा बाहिरकाहरु यो निर्णयप्रति असन्तुष्ट थिए । हेटौंडामा पछिल्लो सयममा बसाइ आउनेको संख्या ठूलो छ । तराई र अन्य जिल्लाबाट यहाँ बसाइ आउनेहरु बढ्दै गर्दा कायम भएको सडकलाई खुम्च्याउने कामले शहरलाई कुरुप बनाउने स्थानीयको तर्क गर्छन् ।
सडकको सीमाना खुम्चाउने गरी भएको सिफारिसले बजार क्षेत्रमा जामको समस्या अझ बढाउने उनीहरुको तर्क छ ।
हेटौंडा बजारको क्षेत्रको राजमार्ग सार्ने विषय जहिल्यै राजनीतिक बिषय बन्दै आएको छ । २०७४ कात्तिकको संसदीय चुनाव अघि पूर्वपश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको रुट परिर्वतन गरेर हेटौंडा बजार छल्ने निर्णय भएको प्रचार भएको थियो ।
त्यसअघि बजारका सडकका दुबैतर्फ २५/२५ मिटरमा रहेका भौतिक संरचना हटाउने गरी डोजर चलाउँदा आन्दोलन पनि भयो । तर, स्थानीय चुनावसँगै सडक विस्तार रोकिएको थियो । डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले राजमार्ग विस्तार अघि बढाउने सूचना पनि निकालेको थियो ।
राजमार्गको २५ मिटरभित्रै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पनि घर पर्छ । छोरा नवीनको नाममा रहेको ‘नवीन सदन’ हेटौंडाको मुख्य लोकतान्त्रिक चोकमा छ । यसलाई हेटौंडाको ‘पेन्टागन हाउस’ काम नामले पनि चिनिन्छ । २५ मिटर सडक विस्तार गर्दा मुख्यमन्त्रीको घर भत्किन्छ ।
हेटौंडामा सबैभन्दा महंगो घरजग्गा यही बजार क्षेत्रमै पर्छ । त्यसैले आˆनो करोडौंको सम्पति क्षति पुग्ने गरी सडक विस्तार नगर्न सरकारलाई दबाव दिने समूह सानो छैन ।
हेटौंडा बजारभित्रको राजमार्ग छेउमा व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको घर पनि छ । उनको ‘सुमार्गी कम्प्लेक्स’ हेटौंडाको ठूलो भवनभध्ये पर्छ ।
हेटौंडाका चर्चित होटल सीमा, होटल लिडो-इन र रिजाल कम्प्लेक्स पनि २५ मिटरभित्रै छन् ।
हरेकपटक सडक विस्तार योजना अघि बढ्दा त्यसविरुद्वको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालय सडक मिचेर बनेको छ ।
२५ मिटर सडक कायम गर्दा करोडौंको नोक्सानी हुने संघको तर्क हुने गर्छ । प्रदेश सरकारको सिफारिस अनुसार संघले निर्णय गरे रातोमाटेदेखि राप्ती पुलसम्म तिन किलोमिटर बाइपास रोड बनाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि १५ अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।
तर, संघीय सडक डिभिजन कार्यालयले पुनः सडक सीमा मिचेर बनेका संरचना हटाउन निर्देशन दिएपछि सडक सीमा विवाद पुनः बल्झिएको छ ।
