Comments Add Comment

‘भित्तो फोर्ने सरकारको दर्शन के हो ?’

Photo Credit : रासस

अहिले देशमा दण्डहीनता बढेको छ । इन्काउन्टरमा मानिस मारिएका छन् । प्रश्न उठ्नेखालका इन्काउन्टरहरु अगाडि आएका छन् । यसले के सावित गर्दछ भने जतिसुकै राम्रो दस्तावेज भएता पनि यदि त्यो दस्तावेजलाई चलाउने अधिकार पाएकाहरुले इमान्दारितापूर्वक सञ्चालन गर्दैनन् भने यस्ता समस्या आइरहँदा रहेछन् ।

अहिले तीनवटा ऐनलाई लिएर पत्रकारहरु आन्दोलित हुनुभएको छ । मैले केही मित्रहरु, अधिकारकर्मीसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरुको भनाइ के छ भने पत्रकार भएकाले सबै कुरामा उन्मुक्ति हुन्छ र ? पत्रकारको पनि कतै जवाफदेहिता त हुनुपर्छ । मैले भनें, जवाफदेहिता त हुन्छ, कोही कसैले फौजदारी अपराध गर्छ भने पत्रकार भएकैले उन्मुक्ति हुन सक्दैन । उन्मुक्ति त केलाई हो भन्दाखेरि पत्रकारले आफ्नो पत्रकारिता गर्दाखेरि उसले लेखेको सम्पादकीयलाई लिएर फौजदारी मुद्दा चलाउनहुँदैन । जहाँसम्म मैले बुझेअनुसार यही हो ।

पत्रकारसँग मानवअधिकार आयोग कसरी जोडियो त भन्दा हामीले यी विधेयकहरुको आलोचना गरेका छौं । यसकारणले आलोचना गरेका छौं कि यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्छ ।

सत्तामा गएपछि जुनसुकै दल शक्ति सञ्चयको मदबाट उन्मत्त हुँदोरहेछ । चाहे कांग्रेस होस्, चाहे अरु दल किन नहुन् । मैले अहिले के देखें भन्दा अहिलेको सरकारका लागि सुवर्ण अवसर छ । किनभने उसँग बहुमत छ । उसलाई भय छैन कि यो सरकार असफल हुन्छ । उसले विकासका मुद्दाहरु उठाएको छ, ती मुद्दालाई नै अगाडि बढाउँदाखेरि मान्छे बढी लाभान्वित पनि हुन्छन् । विकासको मुद्दा अगाडि बढ्यो भने पत्रकारको विषय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका विषय विषयहरु गौण हुन जान्छन् ।

तर, किन यी चिजहरुमा हात हालियो ? उत्तरचाहिँ मैले पाएको छैन । मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेको थिएँ । प्रधानमन्त्रीले मलाई आश्वासन दिनुभएको थियो कि सरकारले यसमा हस्तक्षेप गर्दैन । अब अहिले विधेयक दर्तासम्म भएको छ, छलफल भएको छैन ।

भित्तो फोर्ने सरकारको फिलोसफी (दर्शन)

राष्ट्रिय मानवअधिकार ऐन ०५३ सालमा आयो । आयोग गठन भयो ०५७ सालमा । त्यसपछि ०६३ सालको अन्तरिम संविधानले आयोगलाई संवैधानिक स्टाटसमा लग्यो । त्यसपछि ०६८ सालमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन आयो । अहिले पनि मलाई कण्ठ छ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐनको दफा १७ को उपदफा १० मा के भनिएको छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कसैमाथि मुद्दा चलाउने सिफारिस गरेमा महान्यायधिवक्ताले हेरिकन चलाउने/नचलाउने भन्छ । यो ऐन ०६८ सालको अन्त्यतिर आएको थियो । ०६९ सालको बैशाखमा एउटा रिट पर्‍यो ।

त्यो रिट पूर्ण इजलासमा गयो । पूर्ण इजलासले व्याख्या के गर्‍यो त भन्दा मानवअधिकार हननको सिफारिसकर्ता संविधानले मानवअधिकार आयोगलाई राखेको हुनाले उसको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नलगाउने भन्न पाउँदैन ।

अदालतले यसको पृष्ठभूमि के दियो भन्दा महान्ययाधिवक्ता भनेको प्रधानमन्त्रीको ईच्छामा पदबहाली हुने हो । प्रधानमन्त्री भनेको पोलिटिकल हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले कुनै पोलिटिकल पार्टीको मानिसमाथि त्यस्तो मुद्दा चल्न आयो भने महान्ययाधिवक्तामार्फत रोक्न पनि सक्छ । त्यसमा अन्तिम निर्णयकर्ता नै महान्ययाधिवक्ता हुन्छ । त्यसैले उसले मुद्दा चलाउँछु/चलाउँदिन भन्न पाउँदैन । अन्तिम निर्णयकर्ता महान्यायाधिवक्ता नभएर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नै हुन्छ ।

यसको जवाफ सरकारबाट के आएको थियो भन्दा कुनै पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको मुद्दा चल्ने अन्तिम निर्णयकर्ता महान्यायधिवक्ता भएको हुनाले उसैले चलाउनुपर्छ । तर, त्यसमा ‘यो संविधानमा लेखिएकोदेखि बाहेक’ भनिएको छ । यो संविधानमा तीनवटा अवस्थामा पनि महान्ययाधिवक्ताले सरकारवादी भएर मुद्दा चलाउँदैन । जस्तो– भ्रष्टाचारको मद्दा महान्ययाधिवक्ताले चलाउँदैन, अख्तियारले चलाउँछ । त्यस्तै उच्च अदालत, जिल्ला अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको मुद्दा न्यायपरिषदले चलाउँछ । अनि तेस्रोचाहिँ मानवअधिकार हननको विषयमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने एकमात्र अधिकार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई हुन्छ ।

मैले के महसुस गरें भने मूल ऐन (०६८) को ढोकाबाट पसेको त्यो महान्यायाधिवक्तासम्बन्धी प्रावधान असंवैधानिक छ । अहिले मानवअधिकार आयोगको संशोधनसम्बन्धी विधेयक पार्लियामेन्टमा दर्ता भएको छ । त्यसमा दफा १७ पछि १७ (ख) राखेर महान्यायाधिवक्ताकहाँ जाने र माहान्ययाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने/नचलाउने निर्णय गर्ने भनिएको छ । तपाईलाई यो ढोकाबाट प्रवेशै निषेध गरिसकेको छ सर्वोच्च अदालतले । तपाईचाहिँ भित्ता फोरेर पस्न खोज्दैहुनुहुन्छ ।

व्याख्या भइसकेको चिजमा फेरि किन यस्तो ऐन ल्याउने ? यसका पछाडिको फिलोसोफी के हो ? मैले धेरै बुझ्न खोजें । अनि म यस निश्कर्षमा पुगें कि सत्ताको स्वरुपचाहिँ जुनसुकै पार्टी भए पनि एउटै हुन्छ । डेमोक्रेसीमा डेमोक्रेटिकल्ली कन्ट्रोलको मेकानिज्म कसरी आउँछ भन्दाखेरि कुनै दलको बहुमत होला, बहुमतको आडमा उसले कुनै पनि ऐन ल्याउन सक्ने भयो । पारित हुने भयो । संसदले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित पनि भयो । अदालतमा रिट पर्‍यो, अदालतले पनि त्यसलाई वैध मानिदियो भने अप्रत्यक्ष तवरले डेमोक्रेटिकल्ली डेमोक्रेटिक संस्थाहरु कमजोर र नियन्त्रणमा जाने खतरा हुन्छ । यो खतरा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई मात्रै होइन, धेरै संस्थाहरुलाई यो खतरा आउन सक्छ ।

म कुनै दल विशेषको आग्रह गरिरहेको छैन । किनभने मेरो मष्तिष्कमा दुई/तीनवटा घटना आउँछन् ।

एउटा प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लागेर दर्ता भयो । किनभने, एउटा पुलिसको नियुक्तिको विषयलाई लिएर उहाँले एउटा अन्तरिम आदेश दिनुभएको थियो । त्यो अन्तरिम आदेशबाट छटपटाएको एउटा दल महाअभियोगको प्रस्ताव लिएर गयो । हालाँ कि उसँग दुई तिहाई बहुमत थिएन । पछि फिर्ता लियो । आक्रोशमा गयो । त्यस्तै, मलाई एउटा घटनाको याद आउँछ, सर्वोच्च अदालतले एकचोटि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई वयानका निम्ति बोलायो । अनि उहाँले आक्रोसमा भन्नुभो, सर्वोच्च अदालतलाई दरबारमा लगेर राखे हुन्छ ।

‘मनासिव’ शब्द बडा खतरनाक छ !

म एउटा कानूनी पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छे । कानूनकर्मी पनि हुँ, प्रधानन्यायाधीश भएको हुँ र अहिले मानव अधिकार आयोगमा काम गर्दैछु । वास्तवमा मलाई भन्न कुनै हिच्किचाहट छैन, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानमा असल पक्षहरु छन् । खास गरेर हामी मानवअधिकारका कुरा गर्छौं । मानव अधिकारका धेरै तत्वहरु मौलिक हकका रुपमा रुपान्तरित भएर संविधानमा आएका छन् ।

र, संविधानलाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न कहाँनेर मलाई हिच्किचाहट हुन्छ भने मैले पढेको विधिशास्त्रमा मौलिक हक भनेको जुन दिन संविधान आउँछ, त्यही दिनदेखि सक्रिय हुन्छ । त्यसलाई फेरि तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिने छ भन्दै तीन वर्षको समयसीमाभित्र १६/१७ वटा ऐन एकैचोटि ल्याइयो । अब कार्यान्वयन भयो कि भनेर पल्टाएर हेर्दाखेरि ऐनमा फेरि ‘तोकिएवमोजिम हुनेछ’ ! तोक्ने कसले भन्दा नेपाल सरकारले । यसमा समयसीमा छैन कुनै । यसले गर्दाखेरि योचाहिँ मौलिक हक नभएर एउटा आदस्त लक्ष लिएको संविधान हो कि जस्तो भान पनि पर्छ ।

मलाई एउटा छलफल कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिएको थियो । मैले भनें, नेपालको संविधानको यदि प्रस्तावना हेर्नुहुन्छ भने पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनिएको छ । तर, भित्र गएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएर अनि प्रोभिजन राखेको छ ‘तर… मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ.. ।’ मनासिव भन्या के ? व्याख्या हुनै बाँकी छ ।

जब भारतको पश्चिम बंगालमा ज्योति बसुको सरकार आयो, पुलिसले कैयौं उपन्यास र म्यागेजिनहरुलाई अश्लील भनेर जफत गर्ने अभियान चलायो । अनि साहित्यकारहरुले कोलकाताको व्यस्त सडकमा गएर ट्राफिक कन्ट्रोल गरे । ट्राम, बसलाई कन्ट्रोल गरे । त्यसपछि प्रश्न उठ्यो, साहित्यकारहरुले ट्राफिक कन्ट्रोल गर्ने हो ? साहित्यकारहरुको जवाफ के आयो भने ट्राफिक प्रहरीले कुनै पनि साहित्यिक कृतिलाई श्लील र अश्लील भन्ने हो ?

त्यसकारण यो ‘मनासिव’ शब्दचाहिँ बडा खतरनाक छ । कति चिजलाई सरकारले मनासिव ठान्छ ? कति चिजलाई ठान्दैन ?

एउटा प्रवृत्ति के हावी भयो भन्दा मैले १८ वर्षको उमेरमा मतदान गरेर मेरो प्रतिनिधि सरकार चुन्न सक्छु । त्यति म बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्न सक्छु । तर, मैले जीवन कसरी जिउनुपर्छ, मैले के–के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको गाइड चाहिँ सरकारले गर्ने ? म स्वतन्त्र छैन र ?

सरकारलाई सत्तामा पुर्‍याउनचाँहि म स्वतन्त्र छु, अरु चिजमा फेरि सरकार नियन्त्रित अवस्था आएको देखिन्छ ।

(नयाँ बानेश्वरमा सोमबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष शर्माद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित सारांश)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment