१० असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीसहित सत्तारुढ दलका नेताहरुले गर्ने भाषण पत्याउने हो भने चीन र काठमाडौंलाई रेलमार्गले जोड्न धेरै वर्ष लाग्दैन । तर, दुई देशबीच भएको पछिल्लो बैठकमा चीनले आधारभूत विषयमै प्रश्न उठाएपछि नेपाली पक्ष नाजवाफ बनेको छ ।
बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा सूचीकृत केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन प्राविधिक तयारी अपर्याप्त रहेको निश्कर्षमा नेपाली अधिकारी पनि पुगेका छन् । चीनसँग छलफल गरेर स्वदेश फर्किएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यस्तो निश्कर्ष निकालेको हो ।
रेलमार्ग परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)बारे छलफल गर्न चीन गएको यातायात सचिव देबेन्द्र कार्की नेतृत्वको टोली यसपटक पनि ठोस सहमति नगरी फर्किनु पर्यो । कारण हो, चीन रेलमार्गको प्राविधिक पक्षबारे आश्वस्त हुन चाहनु । चीनले यसपटकको बैठकमा पनि डीपीआरको मुद्दामा प्रवेश नै गर्न चाहेन ।
बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीका अनुसार काठमाडौं–पोखरा र काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययनका विषयमा छलफल भयो । तर, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआरका लागि चीनले तयारी नपुगेको आशय व्यक्त गरेको छ । यसमा नेपाली अधिकारी पनि सहमत देखिएका छन् ।
रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि ५ विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको चिनीया पक्षको भनाइ थियो । परियोजनालाई आर्थिक पक्षबाट हेर्नुभन्दा अघि भौगर्भिक, पर्यावरणीय, प्राविधिक, वैज्ञानिक र प्राकृतिक आयामहरुबाट हेर्नुपर्ने उसको सुझाव छ ।
डीपीआरका लागि हतारिएको नेपाललाई चीनले त्यो प्रक्रियासम्म पुग्न तयारी नपुगेको जवाफ दिएर पठायो । परियोजना प्राविधिक हिसावले निकै जटिल रहेकाले त्यतातर्फ ध्यान दिएर थप अध्ययन तथा अनुसन्धान पनि गर्न जरुरी रहेको चीनको भनाइ छ । चीनको परामर्शदाता कम्पनीले दिएको पूर्वसम्भाब्यता प्रतिवेदनको निश्कर्ष कति विश्वसनीय र वस्तुपरक छ भन्नेबारे पनि नेपालले आफ्नो तवरमा अध्ययन गरेर ‘प्रिजेन्टेसन ल्याउन’ चीनले आग्रह गरेको छ ।
प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बन्ने भूगोल निकै जटिल किमिसको छ । दुई टेक्टोनिक प्लेटबीच पर्वतीय क्षेत्रमा सुरुङमार्गहरुभित्र रेल परियोजना बनाउनुपर्ने अवस्था भएकाले थप अनुसन्धान गरेर मात्रै डीपीआरको तयारीमा जानुपर्ने चीनले तर्क गरेको हो । यो परियोजनालाई प्राकृतिक प्रकोपबाट पनि सुरक्षित राख्ने गरी सम्पन्न गर्नु सजिलो विषय नभएको चिनीया अधिकारीहरु बताउँछन् ।
२५ सय मिटरको डाँडाकाके फेदीबाट सुरुङ बनाउनुपर्ने जस्ता जटिल प्राविधिक पक्षलाई पनि विचार गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ । चीनले परियोजनाको कारण पर्यावरणमा पर्ने असर कम गर्ने र विभिन्न वैज्ञानिक पक्षबाट पनि यसलाई विश्लेषण गरेर डीपीआरमा हात हाल्नु उपयुक्त हुने विषय बैठकमा जोडतोडका साथ राखेको छ । यो रेलमार्ग शिवपुर राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रमै पर्ने र रेलमार्ग बनाउँदा आउने माटो र ढुंगाको व्यवस्थापनको मुद्दा पनि कम्ता जटिल नरहेको विषय चीनले पटक–पटक उठाउँदै आएको छ ।
चीनले राखेका चासोहरुमा अहिलेसम्म नेपालले कुनै तयारी गरेको छैन । बैकठमा जानुअघि चीनले यस्ता विषय उठाउला भन्ने पूर्वानुमान नेपाली पक्षले गर्न सकेको थिएन । बैठकमा चीनको प्रस्तुतिपछि नेपाली पक्ष चीनले उठाएको मुद्दामा आफूहरु गम्भीर रहेको भन्दै द्विपक्षीय छलफल प्रयासबाटै अघि बढ्न सकिने जवाफ दिएर फर्किएको छ ।
अब रेल परियोजनासम्बन्धी पाचौं सचिवस्तरीय बैठक आपसी सहमतिमा तय गरेर नेपालमा नै हुनेछ । सो बैठकमा पनि डीपीआरबारे छलफल हुने सम्भावना नदेखिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
चीनको बीआरआई परियोजनाको महत्वपूर्ण हिस्सा भनिएको यो रेलमार्ग बनाउन दुई देशबीच दुईपक्षीय समझदारी पनि भइसकेको छ । चीनले आफ्नै खर्चमा यो रेलमार्गको प्रारम्भिक सम्भाब्यता अध्ययन गरेर रिपोर्ट पनि नेपाललाई दिएको छ ।
नेपाल सीधै डीपीआर बनाउने मुद्दामा प्रवेश गर्न चाहेपनि चीनले लगातार तीन सचिवस्तरीय बैठकमा यसका लागि हतार नगर्न संकेत गरिसक्यो । तर, रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकार वार्ताले रेलमार्ग परियोजनालाई एक कदम अघि लगेको बताउँछन् ।
‘बैठक सकारात्मक रह्यो, दुबै पक्षले ग्राउन्ड वक्र्सको तयारी गनुपर्नेमा नै जोड दिए,’ चित्रकारले भने, ‘हामीले दिएका प्रस्तुतिमा केही प्रतिक्रिया आएका छन् । उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्दै दुबै पक्ष रेलमार्गलाई अघि लैजान सहमत छन् ।’
चित्रकार रेलमार्गबारे अनुभव नभएकाले धेरै विषय नेपालका लागि जटिल हुने गरेको तथ्यलाई बिर्सन नहुने बताउँछन् ।
‘हामीसँग रेल विज्ञ छैनन्, केही जानकारहरु छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले यस्तो परियोजनाबारे हामी थोरै अलमलमा पर्छौं । तर, पनि हामीले आफ्नो अनुभव र चासोका विषयहरु चीनसँग राखेका छौ ।’
रेल विभागका पूर्व वरिष्ठ इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्याय नेपाली टोली पर्याप्त तयारीविना नै चीन गएकाले चाहेजस्तो प्रतिफल नआएको बताउँछन् ।
‘चीनले यो बैकठमा उठाएका विषयहरु यसअघि पनि उठाएको हो, तर हाम्रा अधिकारीहरुले यसबारे अध्ययनसहित निश्कर्ष निकालेर गम्भीरतापूर्वर्क आफ्नो प्रिजेन्टेशन दिनपर्ने हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘यदि सबै काम चीनलाई नै गरिदेउ भन्ने हो भने राजनीतिक तवरबाटै आर्थिक मोडालिटीको खाका पनि लिएर जानुपर्छ । नत्र कर्मचारी तहमा विना तयारी हुने यस्ता बैठकले रेलमार्ग बन्ने ढोका खुल्दैन ।’
चिनियाँ परामर्शदाताले तयार गरेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टअनुसार यो रेलमार्ग बनाउन २ खर्ब ५७ अर्ब खर्च हुन्छ । अहिलेसम्म लगानी मोडालिटीमा दुबै देशले गृहकार्य गरेका छैनन् । परियोजनामा लगानीको लागि अनुदान वा ऋण के र कति हुने भन्नेबारे छलफलसमेत भएको छैन । तर, गत वर्ष नै चीन भ्रमणका समयमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यो परियोजनामा चीनले पूर्णरुपमा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, चीन भने ऋण लगानीको पक्षमा छ ।
करिब ७३ किलोमिटर लामो रेलमार्ग बनाउन ९ वर्ष लाग्नेछ । रेलमार्गमा ९८.५ प्रतिशत पुल र सुरुङमार्ग हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल र चीनबीच ८ चैत ०७२ मा व्यापार र पारवहनसम्बन्धी महत्वपूर्ण समझदारी भएको थियो । त्यसको १३ औं बुँदामा रसुवागढी–काठमाडौं र काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग परियोजनाका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको विषय समेटिएको थियो ।
