११ असार, काठमाडौं । सांसदहरुले निजामती कर्मचारीहरुको कूल संख्यालाई सतप्रतिशत मानेर आरक्षणको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । कतिपय सांसदहरुले भने ५० प्रतिशत आरक्षण र ५० प्रतिशत खुलाको व्यवस्था गरेर प्रत्येक क्लष्टरमा महिलालाई आधा आरक्षण दिन माग गरेका छन् ।

राज्यव्यवस्था समितिको बुधबारको बैठकमा कर्मचारी भर्नाको विषयमा सांसदहरुहरुले दुई थरी धारणा राखेका हुन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित समेत सहभागी बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयकबारे छलफल थियो । खासगरी विधेयकको दफा ७ र ९ मा केन्द्रित रहेर सांसदहरुले छलफलमा भाग लिएका थिए । दफा ९ मा क्लष्टरको विषय उल्लेख छ ।

सत्तारुढ नेकपाका सांसद विजय सुब्बाले निजामती कर्मचारीहरुको कूल संख्यालाई सतप्रतिशत मानेर आरक्षणको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरे । ‘एक सय प्रतिशतलाई नै आरक्षण मानेर जाऔं र संविधानमा उल्लेख भएअनुसार क्लष्टरको प्रतिशत पनि नघटाऔं’ सांसद सुब्बाले भने, ‘प्रत्येक कलष्टरमा ५० प्रतिशत महिला आउने ब्यवस्था गरौं ।’

सांसद सुब्बाको प्रस्तावलाई नेकपाकी सांसद यसोदा सुवेदी गुरुङले पनि समर्थन गरिन् । सुवेदी भन्छिन्, ‘एक सय प्रतिशतलाई आरक्षण मानेर जान सकिने र त्यसमा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिने हो भनेर यो पनि गर्न सकिन्छ । यसमा संघीय मन्त्रालयले सोचोस् ।’

नेकपाका सांसदहरु रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी लगायतले आरक्षणको प्रतिशत ४९ र खुलाको प्रतिशत ५१ हुनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता गरेका थिए । छलफलमा सुवेदीले दुवै ५०÷५० गर्ने र आरक्षणको ५० प्रतिशतमा क्लष्टरको प्रतिशत मिलाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखिन् ।

कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले प्रत्येक कलष्टरमा महिलालाई ५० प्रतिशत गर्ने र महिलालाई ३३ प्रतिशत भन्ने व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिन् ।

कांग्रेसका अर्का सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रदेश र स्थानीय तहलाई एउटा युनिट मानेर आरक्षणको प्रतिशतलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई एउटा क्लष्टर मानेर विज्ञापन गरेको भए लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनका विषयमा प्रश्न उठ्ने थिएन । आयोगलाई पनि कुनै अप्ठेरो पर्ने थिएन’, बडु भन्छन्, ‘यहि बेला हो हामीले मिलाउने, मिलाएर जाऔं ।’

आरक्षणको प्रतिशत प्रस्ताव संविधान विपरित !

पूर्वसामान्य प्रशासन मन्त्रीसमेत रहेकी नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले संविधानमा उल्लेख भएको खसआर्यको आरक्षणलाई हटाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन् ।

संविधान र निर्वाचन कानुनमा खस आर्यलाई आरक्षणको व्यवस्था छ । तर, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा खस आर्यको आरक्षण हटाइएको छ । उनले भनिन्, ‘संविधानले जे क्लस्टरको व्यवस्था गरिएको छ, त्योभन्दा दायाँबायाँ नगरौं ।’

उनले भनिन्, ‘सैद्धान्तिक रुपमा समस्या हुन्न भने पचास–पचास गरौं । यदि त्यसो हुँदैन, बढी झन्झटिलो हुन्छ भने हालको ४५ प्रतिशतको संख्यालाई बढाऔं । महिलाको ३३ प्रतिशत यहाँबाट हटाइदिऔं, यसमा खसआर्य थपौं, अरु बाँकी राखेर हरेक क्लष्टरबाट ५०–५० प्रतिशत महिला आउने भन्ने व्यवस्था राखौं । यसो गर्दा आरक्षणभित्र खस आर्यको पनि ५०, मधेसीको पनि ५०, अरु सबैबाट ५०–५० प्रतिशत महिला आउँछन् । अरु त खुला भइहाल्यो, खुलामा को कति आउँछ, त्यसको मतलब भएन ।’

हालको व्यवस्था के छ ?

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर समानुपातिक र समावेशीताको आधारमा पदपूर्ति हुने उल्लेख छ ।
सांसदहरुले मधेसी, आदिवासी जनजाति र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको आरक्षित कोटा घटाउने प्रस्तावप्रति समेत असन्तुष्टि जनाए ।

विधेयकमा महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिका लागि २४, मधेसीलाई २०, दलितलाई ९, थारुलाई ४, मुस्लिमलाई ३, पिछडिएका क्षेत्रलाई ४ र अपांगता भएका व्यक्तिलाई ३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । तर, हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा आदिवासी जनजातिका लागि २७, मधेसीलाई २२ र अपांगता भएका व्यक्तिलाई ५ प्रतिशत आरक्षण थियो ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरुको आरक्षण घटाइएकोमा सांसद विजय सुब्बाले विरोध जनाए । उनले भने, ‘अपांगता भएका व्यक्तिलाई ५ प्रतिशत दिँदा के हुन्छ ? किन ३ प्रतिशतमा झारेको ?’

‘प्रत्येक क्लष्टरमा महिलाको ५० प्रतिशत आरक्षणले ६६.५ प्रतिशत पुग्छ’

केही सांसदहरुले जनसंख्याको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले जनसंख्याको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था राख्न माग गरे ।
‘शान्तिका लागि गाँस, बास र कपास चाहियो । त्यसका लागि रोजगारी चाहियो । राज्यको माथिल्लो निकायमा आफ्नो उपस्थिति चाहियो’, सांसद सुवाल भन्छन्, ‘कुल क्लष्टरको जनसंख्या कति छ त्यसको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गरियो भने शान्ति मिल्छ । द्वन्द्व सिर्जना हुँदैन ।’

जनसंख्याको आधारमा आरक्षण राख्ने सुवालको प्रस्तावलाई नेकपाका सांसद झपट रावल र कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि समर्थन गरे । सिंहले कुन समुदायको कति कर्मचारी रहेका छन् ? भन्ने तथ्याङ्क पनि माग गरे । ‘अहिले कुन क्लष्टरको कति प्रतिशत कर्मचारी छन् भन्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग होला । त्यो अर्को बैठकमा आयोस् त्यसपछि कसको कति उपस्थिति छ सोहीअनुसार क्लष्टरको प्रतिशत निर्धारण गरौं,’ सांसद सिंहले भने ।

त्यसअघि उनले महिलालाई ३३ प्रतिशत र प्रत्येक क्लष्टरमा महिलाको आरक्षण ५० प्रतिशत राखिँदा महिलाको आरक्षण ६६.५ प्रतिशत पुग्ने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

बैठकमा संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले महिलालाई ३३ प्रतिशत र अन्य क्लष्टरमा पनि सम्बन्धित क्लष्टरको प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसको ५० प्रतिशत महिला हुने गरी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । लगत्तै सांसद सिंहले त्यसो गर्दा महिलाको कूल आरक्षण ६६.५ प्रतिशत पुग्ने भन्दै प्रश्न गरेका थिए । यसलाई हटाउन सबैजसो सांसदले पनि माग गरे ।

रावलले सोधे– मेरो उपस्थिति कहाँ हुन्छ ?

नेकपाकी सांसद यशोदा सुवेदी, कांग्रेसकी डिला संग्रौला, नेकपाका झपट रावललगायतले खासआर्यको आरक्षण राख्नुपर्ने माग गरे । ‘कि खुला भनिएको ५५ प्रतिशत खसआर्यका लागि भनौं । होइन भने खसआर्यको आरक्षण किन हटाइयो ?’ रावलले प्रश्न गरे, कुनै जातमा जन्मिएकै कारण कोही धनी र गरिब हुन्छ ? सुदूरपश्चिमका ब्राह्मण क्षेत्री र काठमाडौंका नेवारको आर्थिक हैसियत र राज्यमा पहुँच उस्तै छ ?’

सांसद रावलले खसआर्यको आरक्षण नराख्ने हो भने ‘मेरो उपस्थिति कहाँ हुन्छ ?’ भनेर समितिसमक्ष प्रश्नसमेत राखेका थिए । आर्थिक अवस्थालाई हेरेर आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने र आर्थिक अवस्थाको मापन सरकारले गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री पण्डितले भने– जटिलता पैदा नगरौं

बैठकमा मन्त्री पण्डितले यो विषयवस्तु संवेदनशील भएकाले गम्भीरतापूर्वक निर्णयमा पुग्नुपर्ने खाँचो औंल्याए । तर, उनले सयमा सय प्रतिशतलाई भागबन्डा गरेर जान नसकिने स्पष्ट पारे । ‘कहिलेकाहिँ जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक लगायतका कुराबाट छिट्टै तातोपन निस्किने स्थिति हुन्छ । त्यसकारण यो विषयमा बडो गम्भीरतापूर्वक निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्री पण्डितले भने, ‘अहिले सयमा सय प्रतिशतलाई भागबन्डा गरेर जान सकिने स्थिति छैन ।’

हाल निजामती सेवामा ५५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट र ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्तीको व्यवस्था छ । मन्त्री पण्डितले ४५ प्रतिशत आरक्षणमा केन्द्रित भएर कुन क्लष्टरलाई कति प्रतिशत तोक्ने भन्नेबारेमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।

मन्त्री पण्डितले भने, ‘४५ भित्र जति व्यापक छलफल गरिकन त्यसलाई प्रतिशतहरु निर्धारण गरेर हामी सहमतिमा पुग्न सक्छौं, त्यति राम्रो हुन्छ । यो दिशातिर जाँदा नै सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेको छ ।’
उनले सांसदहरुलाई पनि यसैमा केन्द्रित रहेर सल्लाह सुझाव दिन आग्रह गरे । त्यसविपरित गएमा जटिलता उत्पन्न हुनसक्ने उनले संकेत गरे । मन्त्री पण्डितले भने, ‘धेरै यसमा वादविवाद र धेरै तितोपिरो गरेर जानुपर्ने स्थिति छैन । किनभने स्थायीत्वमा रहेका कुरालाई पनि अस्थायीमा रुपान्तरण गरेर थप जटिलता पैदा गर्नेतर्फ अगाडि नबढौं भन्ने मेरो सुझाव छ ।’

ठोस प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन

छलफलमा सांसदहरुका दुई थरी धारणा आएपछि समिति सभापति शशी श्रेष्ठले दुवैको धारणामा आवश्यक गृहकार्य गरी ठोस प्रस्ताव ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आग्रह गरिन् ।
सांसदहरुले धनी र गरिब कसरी छुट्याउने हो ? भन्ने विषयमा पनि प्रश्न गरेका थिए । यसबारे पनि आफ्नो धारणा ल्याउन मन्त्रालयलाई भनिएको छ ।

सरकारले बिभिन्न जिल्लामा गरिबि परिचयपत्र वितरण गरिरहेको छ । साथै स्थानीय तहले आर्थिक रुपमा विपन्न हो भनेर सिफारिस गरेपछि स्वास्थ्य सेवामा छुट पाउने व्यवस्था पनि हाल कार्यान्वयनमा छ । तर, सांसदहरुले स्थानीय तहले सिफारिस गरेकै आधारमा गरिब हो भनेर पहिचान भएको मानिए त्यसले विकृति ल्याउने बताएका छन् ।

गरिबी परिचयपत्र वितरण गरिसकेको अवस्थामा भने आर्थिक रुपमा विपन्न को हो भनेर छुट्याउन सकिने कतिपयको सुझाव थियो । तर, यस विषयमा मन्त्रालयले आफ्नो धारणा ल्याएपछि त्यसबारे छलफल गर्ने समितिको तयारी छ ।

समितिले विधेयकमाथिको दफावार छलफल भने दफा ९ सम्म पुर्‍याएको छ ।

छलफलका क्रममा समितिले पिछडिएको क्षेत्रको परिभाषामा परिमार्जन गर्ने सहमति जुटाएको छ । विधेयकमा पिछडिएको क्षेत्रमा अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, हुम्ला, डोल्पा, बझाङ्ग, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला पर्ने उल्लेख थियो । तर, यसलाई संशोधन गरी पिछडिएको क्षेत्र तोकिए बमोजिम हुने भनेर राख्ने सहमति जुटेको छ । तोकिएबमोजिम भन्ने भएपछि अन्य जिल्लाका क्षेत्रलाई समेत समेट्न सहज हुने सांसदहरुको तर्क छ ।