११ असार, काठमाडौं । लोकसेवा आयोगको विज्ञापनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई फेरि लम्बिएको छ ।
उक्त रीटमाथि बुधबारको सुनुवाई राज्य व्यवस्था समितिलाई सूचना नपुगेका कारण स्थगित भएको छ । न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि संसदको राज्य व्यवस्था समितिलाई सूचना दिन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विवादमा परेको ४ वटा रीटलाई एकै इजलासमा राखेर सुनुवाई गरिरहेको छ । एउटा रीटमा राज्य व्यवस्था समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ । तर अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि समितिका प्रतिनिधि अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेमा सूचना नै नपुगेकाले बुधबार सूचना दिन आदेश भएको सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए ।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोक्न र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न दिएको निर्देशन कानून विपरीत भन्दै अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले राज्य व्यवस्था समितिलाई विपक्षी बनाई रीट दायर गरेका थिए । बुधबार सुनुवाई स्थगित भएपछि अर्को सुनुवाई आइतबारका लागि तोकिएको छ ।
स्थानीय तहका विभिन्न ९ हजार १ सय ६१ पदमा पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो । उक्त विज्ञापनमा नियमित रुपमा आवेदन दिने म्याद असार १० गते सकिएको छ । दोब्बर दस्तुर तिरेर आवेदन दिने मिति असार १७ गतेसम्म रहेको छ ।
तर अदालतमा उक्त मुद्दाको सुनुवाई लम्बिरहँदा आवेदन दिनेहरु भने परीक्षा हुने वा नहुने अन्योलमा परेका छन् ।
लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनले आरक्षणको कानूनी व्यवस्था लत्याएको लगायतका दावी गर्दै सर्वोच्चमा रीट परेको छ । उक्त विज्ञापनको विरोधमा आरक्षण बचाऊ अभियानले आन्दोलन नै गरिरहेको छ ।
