१२ असार, काठमाडौं । चीनले नेपालमा पहिलोपटक पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको काम सुरु गर्ने भएको छ । यसका लागि झण्डै डेढ दर्जन चिनियाँ विज्ञ र प्राविधिक नेपाल आइसकेका छन् ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका प्राविधिकसहित चाइना जियोलोजिकल सर्भेको टोलीले शुक्रबारै दैलेख पुगेर पेट्रोलियम अन्वेषण सुरु गर्न लागेको हो । तीनवटा फरक-फरक टोली बनाएर विभिन्न स्थानमा अन्वेषणको काम थालिने खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटाले जानकारी दिए ।
‘नेपाल-चाइना पेट्रोलियम ग्यास तथा तेल स्रोत सर्भे’का लागि गत फेब्रुअरी २८ मा भूगर्भ विभाग र चाइना जियोलोजिकल सर्भेबीच सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौता अवधि तीन वर्षको छ । चीनको बिज्ञ टोलीले पहिलो चरण (१० महिना) मा तानसेन तथा दैलेख क्षेत्रमा भौगर्भिक तथा पेट्रेलियम सर्भेसहित दैलेखमा डि्रलिङ साइट पहिचानको काम गर्ने छ ।
योजनाअनुसार दोश्रो चरण (११ देखि २८ महिना) मा दैलेख क्षेत्रमा ड्रिलिङ कार्य सम्पन्न गरिनेछ । तेश्रो चरणमा (२९ देखि ३६ महिना) मा नेपालमा समग्र पेट्रोलियम भौगर्भिक अवस्थावारे अध्ययन भई सर्भे प्रतिवेदन प्राप्त हुने विभागमा महानिर्देशक सापकोटाले बताए ।
‘यो तीन वर्षमा हामी तोकिएको क्षेत्रहरुमा पेट्रोलियम खानीको अन्वेषण गरेर व्यवसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता छ/छैन भन्ने टुंगो लगाउँछौं,’ उनले भने, ‘निकै जटिल भए पनि तोकिएको अवधिमा काम सक्न प्रतिवद्ध छौं ।’
यो पनि पढ्नुहोस बुटवल र दैलेख क्षेत्रमा तेल र ग्यास अन्वेषणको जिम्मा चीनलाईतीन वर्षमा पूरा हुने अपेक्षा गरिएको अन्वेषणमा लाग्ने सबै खर्च चिनियाँ पक्षले नै व्यहोर्ने छ । खर्च कति लाग्छ भन्ने अहिल्यै आकलन गर्न नसकिने खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सापकोटाको भनाइ छ ।
चार वर्षअघिको सम्झौता
सरकारले गत माघमा नै चीनलाई नेपालका दुईवटा क्षेत्रमा पेट्रोलियम तथा ग्यास खानीबारे विस्तृत अन्वेषण गर्न दिने सम्वन्धी परियोजनालाई स्वीकृत गरेको थियो । ०७२ को चैतमा नै यो कामका लागि चीन र नेपालबीच प्रधानमन्त्रीस्तरमा द्विपक्षीय समझदारी भएको थियो । त्यतिबेला पनि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री थिए ।
यस समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न चीन र नेपालले संयुक्त रुपमा कार्ययोजना बनाएका छन् । अब नेपाल र चीनको खानी विभाग स्तरबाट यो परियोजना सञ्चालन हुन लागेको हो ।
नेपालमा हालसम्म पेट्रोलियम खानीहरुको बिस्तृत सम्भाब्यता अध्ययन भएको छैन । यसअघि बैशाख ०७३ मा चिनियाँ टोलीले नेपालमा पेट्रोलियम खानीको सम्भावनाबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो ।
चार दशकअघि नै पेट्रोलियम खानीको प्ररम्भिक अन्वेषण थालेको थियो, विभागले । प्रचुर सम्भावनाका बाबजुद विज्ञता, प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति अभाव भएको भन्दै यसबारे विस्तृत अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।
सरकारले नै यस विषयमा गम्भीर चासो देखाएको पाइँदैन । संविधानमा असहमति जनाउँदै नाकाबन्दी लगाएर इन्धन आपूर्तिमा भारतले अवरोध गरेपछि मात्रै तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि चीनलाई भित्र्याउन पहल गरेको थियो । सोही पहलको परिणाम थियो, चैत ०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको द्विपक्षीय समझदारी । त्यसैमा टेकेर चिनियाँ टोलीले बैशाख ०७३ मा नेपाल आएर सम्भावित क्षेत्रका चट्टानलगायतका नमूना चीन लगेको थियो । त्यसको रिपोर्ट आएको झण्डै तीन वर्षपछि अन्वेषणको लागि तालिका बनाएर परियोजना तयार गरिएको हो ।
अबको अन्वेषणले पेट्रोलियम खानीबाट व्यवसायिक उत्पादन गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने पहिल्याउने छ । यदि सम्भव भए कुन क्षेत्रमा उत्खनन गर्दा सहज हुन्छ भन्ने अध्ययन पनि तीन वर्षभित्रै हुनेछ । उत्खनन लागतअनुसार व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता यकिन गर्न सकिने विभाग बताउँछ ।
नेपालका जुन भूभागमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको अनुमान छ, भारत र पाकिस्तानमा पनि त्यस्तै श्रृंखलामा डिजेल र पेट्रोलका खानी रहेको अनुमान छ । पाकिस्तानले चुरे पर्वत श्रृंखलामा पर्ने पोटवार बेसिनमा इन्धन उत्खनन गरिरहेको छ । भारतले चुरे श्रृंखलाभन्दा मुनिका विभिन्न क्षेत्रबाट पेट्रोलियम पदार्थ निकालिरहेको छ ।
अहिले दैलेखको पादुका क्षेत्रमा कच्चा तेल निस्किएर बगिरहेको छ । यी उदाहरणले नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावनालाई देखाएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस दैलेखको ‘धार्मिक ज्वाला’: जसलाई वैज्ञानिकले ‘पेट्रोलियम ग्यास’ भनेदैलेखकै श्रीस्थानमा जमिनमुनिबाट निस्किएको ग्यास अखण्ड दीपका रुपमा मन्दिरमा बाल्ने गरिएको छ । र, त्यो करिब तीन सय वर्षदेखि बलिरहेको स्थानीय बताउँछन् । दैलेखकै नाभिस्थान, धुलेश्वर र पादुका क्षेत्रमा अहिले पनि बाहिरी भागमै कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ देखिने गरेको छ । विभागका महानिर्देशक सापकोटा ती सबै स्थानमा अन्वेषणको काम हुने बताउँछन् ।
स्थानीयवासीले पनि त्यस क्षेत्रमा उत्खनन् गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । चीनले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट उक्त क्षेत्रमा लिक्विफाइड पेट्रोलियम -एलपी) ग्यासको खानी रहेको पुष्टि भइसकेको छ । श्रीस्थानलगायत क्षेत्रमा पेट्रोलियम ग्यास उत्खननको सम्भावना प्रारम्भिक अध्ययनले पनि देखाएका छन् ।
अब भने उत्खननको सम्भावना बुझ्न डि्रलिङ लगायतका काम सुरु हुने महानिर्देशक सापकोटाले बताए ।
प्रतिफलविहीन अध्ययन
करिब ४० वर्षअघि तराईका अधिकांश क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्न सकिने पत्ता लागेको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभागमा सोही प्रयोजनका लागि अन्वेषण परियोजना सञ्चालनमा छ । तर, नेपालको अहिलेसम्मको अध्ययन प्रतिफलविहीन देखिँदै आएको छ । कारण, उक्त परियोजनालाई सक्रिय बनाएर उत्खनन थाल्ने सरकारी प्रयास नतिजामुखी छैन । तथापि, सम्भाव्य क्षेत्रहरु पहिचान भइसकेका छन् ।
हालसम्मका कुनै सरकार पनि यस पाटोमा अर्बौं लगानी गर्न तयार देखिएका छैनन् । अब भने यसका लागि चीनले नेपालमा औपचारिक प्रवेश पाएको छ । चीनले खानी विभागसँग सहकार्य गरेर बुटवल र दैलेखमा अन्वेषण अगाडि बढाउन विभागस्तरीय सम्झौता गरिसकेको छ ।
चुरेभन्दा मुनिको सबै भूभागबाट पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्न सकिने खानी विभागकै अध्ययनमा देखिइसकेको छ । पेट्रोलियम बग्ने स्रोत पहाडी भूभाग हो भने चुरे ‘सिल्ड’ क्षेत्रमा पर्छ । तराईबाट उत्खनन् गर्न सकिने भएकाले त्यसलाई ‘रिजर्भ वायर’ मानिन्छ ।
विभिन्न वैज्ञानिक आधारलाई पछ्याएर विभागले भौगर्भिक ‘एक्स-रे’लगायत अध्ययन सकेको छ । सोहीअनुसार सम्भावित भू-भागलाई १० वटा ब्लकमा विभाजन गरिएको छ । ती ब्लकहरुमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उत्खननका लागि विभागले छुट्टाछुट्टै विदेशी कम्पनीलाई अनुमति दिएको थियो ।
तर, सम्झौताअनुसार ती कम्पनीले अन्वेषण नगरेकाले सरकारले सम्झौता खारेज गरिसकेको छ । हाल चीनले पाएको बाहेकका कुनै ब्लकका लागि पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उत्खननका लागि कसैलाई अनुमति दिइएको छैन ।
