१३ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुको कारण माग गरेको छ ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत विपक्षीसँग सांसदहरुले खर्च गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गर्नुको कारण ७ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संसद सचिवालय, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासँग कारण माग गरेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदहरुले खर्च गर्न पाउने गरी प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
नीति नियम बनाउने सांसदलाई बजेट विनियोजन गर्न दिनु संविधान विपरीत भएको भनी अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रीट दिएका थिए । उक्त रीटमा शुक्रबार सुनुवाई भएको हो ।
शुक्रबार रीट निवेदक भट्टराई, कानून व्यवसायीहरु सुरेन्द्र भण्डारी, डा. शिवकुमार यादव, शम्भेश्वर शम्भु कडरिया दविस खड्की, अन्जनीकुमार पोखरेल, ज्ञानेन्द्रराज अर्याल, नागेश्वर चौधरीले रीट निवेदकको पक्षबाट बहस गरेका थिए ।
