२० असार, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेट बहुमतले पारित एको छ ।
प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले असार १ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट बहुमतले पारित भएको हो ।
प्रदेशसभा बैठकमा मन्त्री आङ्वोले पेस गरेको विनियोजन विधेयक अन्तरगत सबै मन्त्रालयहरुको भिन्दाभिन्दै शीर्षकमा छलफल भएको थियो ।
विनियोजन विधेयकको छलफल बिहीबार सकिएको थियो । शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद शिवनारायण गनगाईले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सांसद गनगाईलाई उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन समय दिएको भए पनि उनले प्रस्ताव फिर्ता नलिए अडान राखेका थिए ।
सांसद गनगाईले बजेटमा प्रस्तुत गरिएको भैपरी आउने २ वटा शीर्षकमा एउटामा २ करोड र अर्काेमा एक अर्ब छुट्याइएको बजेट मध्ये २ करोडलाई घटाएर १ करोड बनाउन र एक अर्ब बजेटको भैपरी आउने शीर्षक हटाउन माग गर्दै प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
जवाफमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्वोले अर्थ मन्त्रालय जोगी बस्ने कुटी नभएको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए ।
प्रदेश सरकार पहिलेको जिल्ला विकास समिति जस्तो नभएको टिप्पणी गर्दै उनले जननिर्वाचित राजनीतिज्ञ बस्ने अड्डा भएकाले सरकारलाई भैपरी आउँदा र प्राथमिकता प्राप्ता आयोजनामा बजेट अपुग हुँदा उक्त शीर्षकको बजेट उपयोग हुने बताए ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ४२ अर्ब २० करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
चालूतर्फ १८ अबै ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार अर्थात् ४३.९ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार अर्थात ५५.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
अन्तर सरकारी हस्तान्तरणका लागि ९९ करोड ९९ लाख ९८ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
