पूर्वराजकुमारी प्रेरणाको दाइजोबारे सर्वोच्चले झिकायो विगतका आफ्नै आदेश

२० असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वराजकुमारी प्रेरणा राज्य लक्ष्मी शाहले दाइजोमा पाएको सम्पत्तिसम्बन्धी विवादमा यसअघि आफैंले गरेका अन्तरविरोधी फैसलाहरु मगाउन आदेश दिएको छ ।

शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले प्रेरणाले दाइजोमा पाएको काठमाडौं महानगरपालिका १३ को १५ रोपनी १ आना जग्गा र घरसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चबाट प्रेरणा र नेपाल ट्रष्टको पक्षमा भएको छुट्टाछुट्टै फैसला झिकाउने आदेश दिएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले बताए ।

प्रेरणाले आफूले दाइजोमा पाएको सम्पत्तिबाट बलपूर्वक हटाउन खोजिएको भन्दै ०७५ पुस ६ गते दायर गरेको रीटमा प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले सो आदेश दिएको हो ।

यस्तो थियो विवाद

८ कात्तिक ०६७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संविधान र ऐनको आधारमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनीहरूको परिवारको नाममा रहेको कित्ता नम्बर २५ सहितको जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयको विरुद्धमा प्रेरणाले दायर गरेको रीटमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद शाह र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले उक्त सम्पत्ति प्रेरणाकै हुने फैसला गरेको थियो ।

सो संयुक्त इजलाशको फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै भूमिसुधार मन्त्रालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ५ असोज ०७३ मा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।

सो निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै २१ पुस ०७३ मा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलाशले साह र चोलेन्द्र शमशेरको संयुक्त इजलाशको आदेश उल्ट्याइदिएको थियो ।

प्रेरणाले दाइजो पाएको भनिएको विजया घर पूर्वराजपरिवारको हुनाले नेपाल ट्रस्ट मातहत जाने सुशीला कार्कीसहितको पूर्ण इजलासले फैसला गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले उनलाई घर खाली गराउन भन्दै आएको थियो ।

त्यसपछि प्रेरणा फेरि सर्वोच्चमा

त्यसपछि प्रेरणाले उक्त सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गर्नुपर्ने भन्दै पूर्ण इजलासको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै ०७५ पुस ६ गते रीट दायर गरेकी हुन् ।

उनले पूर्ण इजलासले संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्र आफैं ग्रहण गरी गरेको फैसला तथा निर्णय कानूनी ब्याख्याको आधारमा अमान्य र बदरभागी हुने दावी गरेकी छिन् ।