२५ असार, काठमाडौं । प्रशासकीय अदालत खारेज गर्ने विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रस्ताव कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले अस्वीकार गरेको छ ।

यसअघि विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदामा केन्द्रमा एउटा प्रशासकीय अदालत रहने र प्रदेशमा बेन्चमात्र रहने प्रस्ताव थियो । तर, राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले केन्द्र र प्रदेश दुवैमा बेन्चमात्र रहने व्यवस्थासहित विधेयक पारित गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन समितिको बुधबारको बैठकले भने केन्द्रमा एउटा प्रशासकीय अदालत रहने गरी विधेयक संशोधन गरेको छ । समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले केन्द्रमा प्रशासकीय अदालत रहने व्यवस्था राख्दै प्रदेशमा बेन्च रहने व्यवस्था हटाएर विधेयक पारित गरेको जानकारी दिए ।

तर २ सयभन्दा बढी मुद्दा भएको अवस्थामा प्रदेश प्रशासकीय अदालत नै गठन गर्ने र कम भएको अवस्थामा अदालत आवश्यक छैन भनेर प्रश्न उठाउन नपाइने गरी संशोधन गरिएको’ पोखरेलले जानकारी दिए ।

समिति सभापति पोखरेलले राष्ट्रियसभाबाट संशोधन गरेर पठाइएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेको भए कार्यालय, जनशक्तिलगायतको व्यवस्थापनको झन्झटलाई आफूहरुले रोकेको दाबी गरे ।

बुधबार पारित विधेयकमा प्रशासकीय अदालतको मुकाम काठमाडौं उपत्यकामा रहने र सो अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार नेपालभर रहने उल्लेख छ । अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार न्याय परिषदको परामर्शमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिम हुने छ ।
यो पनि पढ्नुहोस प्रशासकीय अदालत कि इजलास ? राष्ट्रियसभाको संशोधनले प्रतिनिधिसभामा असन्तुष्टि

निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु हेर्ने गरी प्रशासकीय अदालत गठनको व्यवस्था गरिएको छ ।

अदालतको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुने छ । अध्यक्ष र सदस्यलाई दुई पटकभन्दा बढी अवधिको लागि अध्यक्ष तथा सदस्य पदमा नियुक्त गरिने छैन ।

अध्यक्षको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रणमा रही अदालतको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको एक जना रजिष्ट्रारको व्यवस्था पनि गरिने छ ।