२५ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले वडादेखि मन्त्रीसम्मको पारिश्रमिक र सुविधा बढाएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारिश्रमिक तथा सेवा, सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर संसदमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
उक्त ऐन संसदबाट पारित भएमा सरकारी सेवाबाट निवृत्त भई पेन्सन खाइरहेका जनप्रतिनिधिले पनि पारिश्रमिक पाउनेछन् । सरकारी सेवाबाट निवृत्त भई पेन्सन खाइरहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले एउटामात्रै सुविधा लिन पाउने व्यवस्था ऐनमा थियो । त्यसलाई संशोधन गरेपछि पेन्सनर जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन पाउँछन् ।
त्यस्तै कार्यपालिका सदस्यको पारिश्रमिक वडाध्यक्षकै बराबर बनाउने र अन्य गाउँसभा सदस्यको पारिश्रमिक पनि त्यसको आधा वृद्धि गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले ऐनको अनुसूची संशोधन गरेकाले ९ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गाउँ कार्यपालिका सदस्यले अब वडाध्यक्षकै बराबरी १८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने छन् । अन्य वडा सदस्यले कार्यपालिका सदस्यले पहिले पाउँदै आएको पारिश्रमिक ९ हजार रुपैयाँ बराबर पुग्ने भएको छ । उनीहरुले ६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँथे ।
१० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यले अब वडाध्यक्षले जति नै २० हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । गाउँपालिका सभा सदस्यको जस्तै नगर सभा सदस्यको पनि पारिश्रमिक बढेको छ । ७ हजार रुपैयाँ पाउने वडा सदस्यले अब भने १० हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।
महानगरको कार्यपालिका सदस्यको पनि ५० प्रतिशत पारिश्रमिक वृद्धि भएर वडाध्यक्षकै बराबर २५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । कार्यपालिका सदस्य नरहेका नगर सभा सदस्यले अब ८ हजार ३ सय ५० बाट १२ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।
सांसद र मन्त्रीका स्वकीय सचिव नायब सुब्बा
गण्डकी प्रदेशका सांसद, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रीले अब नायब सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् । सांसदलाई नायब सुब्बा बरारबरको स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था गर्दा मन्त्री, सभामुख उपसभामुखलाई पनि सोही तहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने गरी सुविधा थप भएको छ ।
बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनको अनुसूची संशोधन गर्दै एक साथ सांसद, मन्त्री, सभामुख र उपसभामुखलाई पनि नायब सुब्बासरहको स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो । प्रदेशमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखले एक जना शाखा अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव राखेका थिए ।
अब नायब सुब्बासरहको स्वकीय सचिव पनि उनीहरुको सुविधामा थपिएको छ । स्वकीय सचिवको रुपमा एक जना उपसचिव र एक जना शाखा अधिकृतको सुविधा लिँदै आएका मुख्यमन्त्रीलाई पनि अब नायब सुब्बासरह नै स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् ।
प्रदेशसभा सदस्यका हैसियतले सबै मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, दलका पदाधिकारीलाई पनि नायब सुब्बासरहको स्वकीय सचिवको सुविधा थप गरिएको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले बताए ।
साउन १ गतेबाट नै लागु हुने गरी ऐनको अनुसूची संशोधन गरिएको हो । ऐन नै संशोधन गर्न संसदबाटै पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अनुसूची संशोधन गर्न सक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले २३ हजार ५ सय बाट २० प्रतिशत वृद्धि गरी नायब सुब्बाको तलब स्केल २८ हजार २०० रुपैयाँ पुर्याएको छ । त्यही हिसाबले ६० जना सांसद रहेको गण्डकी प्रदेशमा अब थपिएका स्वकीय सचिवको तलबमा मासिक १६ लाख ९२ हजार र वार्षिक २ करोड ३० लाख ४ हजार रुपैयाँ जाने छ ।
यसअघि प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको परिश्रमिक र सेवा, सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ को अनुसूची संशोधन गरी सांसदलाई आवास मर्म खर्च भनेर ७ हजार ५ सय र प्रदेश सभा बैठक भत्तालाई ७ सय ५० बाट १ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । गण्डकीका सांसदले ४५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् ।
प्रमुख सचेतकलाई ४९ हजार
प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली नियमावली संशोधन गर्दै गण्डकी प्रदेश सभाका दलका प्रमुख सचेतकको तलब ४९ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यसअघि दलले प्रमुख सचेतक निर्वाचित गरे पनि ऐनमा उनीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधाको व्यवस्था गरेको थिएन ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रमुख सचेतकको पारिश्रमिक ४९ हजार पुर्याउने र सचेतकलाई पनि खाइपाइ आएकै पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । नेकपा संसदीय दलले प्रमुख सचेतक, सचेतक तोकेको थियो । नेपाली कांग्रेसले प्रमुख सचेतक तोकेको थिएन ।
सत्तापक्षीय दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका दुबैमा अब प्रमुख सचेतक र सचेतक रहने छन् । यसअघि नै सचेतकको पारिश्रमिक ४७ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
प्रदेश विकास परिषदको गठन
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश विकास परिषद गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको संयोजकत्वमा १ सय २१ सदस्यीय परिषद गठन गरिएको हो ।
परिषदले प्रदेशको योजना, विकास निर्माण र समृद्धिका लागि काम गर्ने छन् । प्रदेश सरकारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि परिषदले योजना निर्माणदेखि प्रचार प्रसारसम्मको काम गर्ने छन् ।
परिषदमा १९ जना प्रदेश सभाका सदस्य, ३३ जना प्रदेशभरीका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, २८ जना विज्ञहरु छन् भने बाँकी मन्त्रीदेखि सचिव र साझेदार संस्थाबाट पदेन सदस्य नियुक्त हुने छन् ।
संघ सरकारको गठन आदेशअनुसार परिषद गठन गरिएको हो । २० जना विज्ञ नियुक्त गर्नु भन्ने गठन आदेशलाई संशोधन गर्दै मन्त्रिपरिषदको बैठकले २८ जना नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
