२९ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री स्तरमा भएको सहमतिअनुसार नेपाल र भारतको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तराई मधेसका डुवान क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन सम्पन्न गरेको वर्षायाम अगाडि नै हो ।
भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा आफूले निर्माण गरेका संरचनाका कारण नेपाली भूभाग डुवानमा परेको अनुगमनका क्रममा स्वीकार मात्र गरेन, कतिपय बाँध भत्काउने र कतिपय ठाउँमा नयाँ ड्रेन तथा ढोकाहरु हाल्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन पनि बनायो ।
तर, यो वर्ष पनि भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएका संरचनाका कारण नेपाली भूभाग डुवानमा परे । लगातारको वषर्ाका कारण मधेसको रौतहट, सिराहा र सर्लाही नराम्ररी प्रभावित भएको छ भने अरु जिल्लामा पनि डुवानको समस्या रहृयो ।
किन कार्यान्वयन भएन प्राविधिक टोलीको सुझाव ?
प्रधानमन्त्रीको दोस्रो कार्यकाल सम्हालेपछि भारत गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सकमक्षी नरेन्द्र मोदीसँग सीमा क्षेत्रमा हुने डुवानको विषय उठाएका थिए ।
२८ वैशाख २०७५ मा मोदी नेपाल आउन संयुक्त प्राविधिक टोली बनाएर डुवान क्षेत्रको अनुगमन गर्ने सहमति भयो ।
त्यसअनुसार बनेको संयुक्त टोलील सुन शुरु हुनुअघि र मनसुन शुरु भएपछि दुई चरणमा सीमा क्षेत्रका नदी र बाँधहरुको अध्ययन गरेको थियो । एक चरण रौतटपूर्वका खाँडो नदीसहित लाल बकैया, बाग्मती लगायतका क्षेत्रका स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । ती नदीहरमा भारतले बाँध र तटबन्ध बनाएका कारण पानीको बहाव थुनिएर नेपालमा डुबान हुने गरेको छ ।
दोस्रो चरणमा नवलरासीदेखि बाँकेको लक्ष्मणपुर बाँधसम्मको अध्ययन गरेको थियो ।
संयुक्त प्राविधिक टोलीले कतिपय भारतीय तटबन्ध भत्काउनुपर्ने र कतिपय ठाउँमा बाँध बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । संयुक्त टोलीमा रहेर काम गरेका एक अधिकारीले भने, ‘सीमा क्षेत्रमा एकतर्फीरुपमा खडा गरिएका संरचनाले नेपालतर्फमात्र होइन भारततर्फ समेत डुबान र बाढीको समस्या देखिएको कुरा भारतले पहिलो पटक स्वीकार गरेको छ । यदि यो सुझाव कार्यन्वयन भयो भने बाढी र डुबानको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुनेछ ।’
प्रतिवेदनमा केही बाँधहरुमा ढोका थप्ने र कतिपय ठाउँमा रिटेनिङ पर्खाल लगाउने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै कतिपय ठाउँमा माथिदेखि नै बाँध बाँध्न सुझाव दिइएको छ ।
संयुक्त प्राविधिक टोलीको रिपोर्ट दुवै देशको संयन्त्रमार्फत सिँचाइ मन्त्रालयमा पुगेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि प्रतिवेदन दुवै सरकारले प्राप्त गरेको स्वीस्कार गरे ।
नेपालले यो प्रतिवेदन वर्षात अगाडि नै कार्यन्वयन होस् भन्ने चाहेको भए पनि भारतमा त्यहि बेलामा आम निर्वाचन भएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया चलेकाले सम्भव नभएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । प्रतिवेदन कार्यनन्वयनका लागि धेरै धनराशी पनि खर्च हुने र त्यो लगानी कसरी गर्ने भन्ने बारेमा टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
मन्त्री ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘दुवैतिरका जनतालाई बाढीको चपेटाबाट जोगाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा निकै राम्रो सुझावसहित प्रतिवेदन आएको छ । हामीले भन्दै आएको, भारतले निर्माण गरेका संयन्त्रका कारण डुबान परेको कुरालाई प्रतिवेदनका धेरै ठाउँमा स्वीकार गरेको छ । हामी चाहान्थ्यौं, तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाऊँ तर, भारतमा यहि बेला चुनाव भएकाले सम्भव भएन ।’
मन्त्री ज्ञवालीले केही संरचना नयाँ बनाउनुपर्ने र ढोकाहरु थप्नुपर्ने भनेकाले त्यो लागनी कसले कसरी ब्यहोर्ने भन्ने संयन्त्रबाटै टुंगो लाग्ने बताए । बिभिन्न चरणका भेटवार्ताहरुमा यो विषयमा छलफल हुने गरेको समेत उनले जानकारी दिए ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदा दुवैतर्फको डुबान समस्या समाधानमा सघाउने सरकारको विश्वास छ ।
