३२ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरुमाथि लगाइएको उमेर हद र प्रतिबन्ध हटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । उमेर हद र प्रतिबन्धले विदेश जान रोक्नुको साटो अवैधानिक बाटो प्रयोग गर्ने र उनीहरु हिंसामा पर्ने गरेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
सरकारले ०७२ वैशाखमा ‘वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी दिर्नेशिका-२०७२’ जारी गरी साउदी, कतार, कुवेत, युएई, ओमन बहराइन, लेबलान र मलेसिया जाने महिला कामदारको उमेर हद २४ बनाएको थियो ।
०७३ चैत ३ देखि सरकारले खाडी मुलुकमा महिला कामदार पठाउन रोक नै लगाएको छ ।
आयोगले भने वैदेशिक रोजगारीका लागि महिलामाथि लगाइएको उमेर हद र प्रतिबन्ध हटाउन र सुरक्षित र मर्यादित रुपमा रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘आप्रवासी कामदार भर्ना अभ्यास र न्यायमा पहुँच’ अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रतिबन्ध र उमेर हदलाई महिलामाथिको विभेद मानेको छ र महिलालाई आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गर्न भनेको छ ।
उमेर हद तथा प्रतिबन्ध लगाउँदा सरकारले महिलाहरुलई शोषण, हिंसा र असुरक्षाबाट मुक्त गर्न भने पनि यस्तो निर्णयले ज्यादती नरोकिएको आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले तोकेको उमेर हद भन्दा कम उमेरका महिलाहरु पनि विदेश गएको र उनीहरु हिंसामा परेको अध्ययनले देखाएको छ ।
ओसारपसारमा सरकारी कर्मचारीकै संलग्नता
प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला कामदारमाथि गम्भीर ज्यादती र जोखिम हुने गरेको उल्लेख गरेको छ ।
औपचारिक र अनौपचारिक रुपमै विदेश जाने महिलाहरुसमेत जोखिम रहेको पाइएको छ । त्यसमा पनि अनौपचारिक रुपमा श्रम स्वीकृति विनै विदेश जाने महिलाहरुमा झन् ठूला समस्या आउने गरेका अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।
अनौपचारिक रुपमा विदेश जाने/पुर्याइने महिला कामदार भवितव्य पर्न गई अंगभंग वा मृत्यु भएमा कल्याणकारी कोष तथा बीमालगायतका आर्थिक सहायतासमेत प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले जोखिम बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरु जवरजस्ती बेचबिखनको जोखिममा पर्ने गरेको छन् ।
यसरी महिला कामदारहरु ओसारपसार गर्न सरकारी कर्मचारी नै संलग्न हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका महिलाहरु यौन शोषणमा परी अनिच्छित गर्भाधारणबाट जन्मिएका सन्तानको जन्म दर्ता हुन नसकेको औल्याउँदै आयोगले उनीहरुको जन्मदर्ताको ब्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
