केही महिनाअघि एक कार्यक्रमको शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गर्नुभयो कि विसं. २०८० देखि नेपाल सुरुङ युगमा प्रवेश गर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको यो भनाइलाई केहीले ठट्टाकारुपमा सामाजिक सञ्जालमा अथ्र्याए भने धेरैले राजनीतिक मसलाका रुपमा विश्लेषण गरे ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइ जहाँबाट, जसरी आए पनि अबको विकास संरचनामा सुरुङ निर्माणको आवश्यकता र अपरिहार्यता जर्बजस्तरुपमा अगाडि आउँदैछ ।
नेपालमा विशेषतः खानेपानी र जलविद्युत क्षेत्रमा सीमित भइरहेको सुरुङ प्रविधि हाल आएर यातायात पूर्वाधार क्षेत्रमा समेत विस्तार हुँदै जानुलाई सुखद संयोग मान्नुपर्छ ।
पृष्ठभूमि र इतिहास
करिब १०० वर्ष अगाडि सन् १९१७ मा बि्रगेडियर जनरल डिल्लिजङ्ग थापाद्वारा डिजाइन र सुपरीवेक्षण गरी निर्माण गरिएको अमलेखगञ्ज- भीमफेदी सडक जोड्ने चुरिया सुरुङ (५०० मी.) नेपालको पहिलो सुरुङ भएको इतिहास हाम्रोसामु छ ।
लामो समयको अन्तरालपछि अहिले आएर सडक संरचनामा सुरुङ प्रविधिको आवश्यकता नीतिगत तहमा महसुस भएर बहस योजना निर्माण प्रक्रियातिर अगाडि बढ्दैछ ।
नागढुङ्गा-नौबिसे, टोखा-छहरे-गुर्जुभञ्ज्याङ, खुर्कोट-चिसापानी, सिद्धार्थ राजमार्गको सिध्दबाबा खण्ड, वीपीनगर-खुटिया-दिपायल, थानकोट-चित्लाङ, कोटेश्वर-जडिबुटी आदि सुरुङहरु सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् । केही कार्यान्वयन हुनेे चरणमा रहेका छन् भने केही विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको चरणमा रहेका सुरुङ संरचनाहरु छन् ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निराशाजनक परिणामलाई हालै समय अगावै सम्पन्न भएको भेरी-बबई डाइभर्सनको सुरुङ संरचनाले केही सन्देश दिएको देखिन्छ । काठमाडाैं-केरुङ, ल्हासा-काठमाडौं, नेपाल-भारत अन्तरदेशीय रेल सञ्जालको बहस र निर्माण सुरुङ संरचनाबिना कल्पना गर्न सकिँदैन । पूर्व-पश्चिम, पोखरा- काठमाडौं देशीय रेल सञ्जाल पनि सुरुङ संरचनालाई अलग गरेर सोच्न सकिँदैन ।
यसरी हेर्दा अबको समय सुरुङ प्रविधिसहितको दिगो यातायात संरचना हुन जान्छ भन्दा अन्यथा नहोला ।
सुरुङ निर्माणका ४ फाइदा
विश्वमा बढ्दो जनसंख्यालाई आवासको उपलब्धता, मानव क्रियाकलापका लागि आवश्यक विविध प्रयोजनका कारण सतहमा रहेको खुला स्थान खुम्चिँदो क्रममा छ । यसको विकल्पको खोजी हुँदा जमिनमुनिको सतहको प्रयोग अगाडि आएको देखिन्छ ।
बुँदागत रुपमा सुरुङ निर्माणका केही फाइदाहरुलाई बुँदागत रुपमा यहाँ व्याख्या गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
१.जग्गा अधिग्रहण समस्याबाट मुक्ति : आयोजना कार्यान्वयनको कोणबाट सबैभन्दा समस्या सिर्जना भइरहने एउटा पक्ष जग्गा प्राप्ति हो । विविध सामाजिक उल्झनले आयोजनाको लागत र समयावधि बढाएका उदाहरण हाम्रा सामु प्रशस्त छन् । सुरुङ निर्माण गर्दा यो अर्थ सामाजिक चक्रब्यूहबाट हामी स्वत मुक्त हुन्छाैं र हामीले प्राविधिक हिसाबले सुहाउँदो भूगोल र बाटोमा आयोजना अगाडि बढाउन सक्छौं ।
अबको शहरी संरचनामा जग्गा प्राप्ति आफैंमा जटिल र भइहाले पनि आयोजना लागतको हिसाबले अति खर्चिलो हुन जाने भएकाले जमीनमुनिको सतहको प्रयोग अपरिहार्य हुन आउने कुरा कसैले नकार्न सक्दैन । हाल बहसमा आएका मेट्रो रेलको बहस पनि सुरुङ प्रविधिको बहसबाट अछुतो रहन सक्दैन ।
२.पर्यावरणमैत्री संरचना : विश्वमा बढ्दो जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले हरेक क्षेत्रमा बहस सिर्जना गरिरहेको छ । सतही संरचना निर्माण गर्दा विविध भूक्षय, जमीनको प्रारम्भिक संरचना परिवर्तन, वन विनास आदिको झञ्झटबाट आयोजना विवादित हुन्छन् भने सुरुङ निर्माण प्रक्रियामा हामी यी विविध झञ्झटबाट मुक्त भएर पर्यावरणमैत्री संरचना निर्माण गर्दै सहज जीवन यापन प्रदान गर्न सक्छौं । यसबाट सतहको जमिन अन्य प्रयोजन कृषि, मनोरन्जनस्थल, हरित स्थल आदिको लागि बचाउन सक्छौं ।
३. पुरातात्विक/संरक्षित क्षेत्रको सम्वर्द्धन : कतिपय आयोजनाहरु अहिले पुरातात्विक/संरक्षित क्षेत्रभित्रबाट पार हुने भएकाले विवादित हुँदै आएका छन् । सुरुङ निर्माण प्रविधिले यो बहसको कतिपय सन्र्दभमा सही समाधान दिन सक्छ । पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरु म्ाानव सभ्यताका अमूल्य निधि हुन्, जसको सुरक्षा सामाजिक कर्तव्य हुन जान्छ ।
पुरातात्विक संरचनाको सुरक्षामा अबरोध आउने र संरक्षित क्षेत्र प्रवेशको आलोचनात्मक खण्डनबाट मुक्त भई स्वतन्त्र रुपमा आयोजना अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
४. दूरीको संकुचन समयको बचत : सतही संरचना निर्माण गर्दा जस्तो भौगोलिक संरचनासँग एकाकार हुनुपर्ने बाध्यता हामीलाई नहुँदा प्राविधिक हिसाबले सुहाउँदो र तुलनात्मकरुमा छोटो र सरल बाटो हामीले पछ्याउँछौं, जसका कारण यात्रा समयको बचत हुन गई अन्ततः मानवीय जीवनयापन सहज हुन जान्छ ।
सुरुङ निर्माणका चुनौती
सुरुङ निर्माण प्रविधि आफैंमा एउटा विस्तृत विशिष्टिकृत विधा हो । नेपालको सन्र्दभमा तत्काल प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता, उचित व्यवस्थापन र परिचालन एक हदसम्म यस क्षेत्रका लागि चुनौतिपूर्ण हुन सक्छ । तर, राज्यले त्यसको वैज्ञानिक बिधि तयार पारेर यसको सामना र हल गर्न सक्छ ।
हामीले विभिन्न आयोजनामा सुरुङ निर्माण प्रक्रियामा व्यहोरेका प्राविधिक, व्यवस्थापकीय र नीतिगत समस्याहरुलाई यहाँ छोटकरीमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
१.भौगर्भिक अवस्थितिः करिब ५ करोड ५० लाख बर्ष अगाडि इन्डियन प्लेट र युरासियन प्लेटको ठक्करबाट सिर्जना भएको हिमश्रृङ्खलाभित्र हामी अवस्थित छौं । २४ सय किलोमिटर लामो हिमश्रृङ्खलामध्ये एक तिहाई भू-खण्डको करिब ८ सय किलोमिटर हाम्रो देशभित्र पर्छ ।
विश्वकै कान्छो हिमश्रृङ्खला आफैंमा सक्रिय छ भने भौगोलिक विविधीकरण, भिरालो र कमजोर रहेको छ, जसमा सुरुङ निर्माण चुनौतिपूर्ण, खर्चिलो रहेको कुरा बिभिन्न आयोजनाहरुको अनुभव र अध्ययन प्रतिवेदनहरुले देखाउँछ ।
हाम्रोजस्तो प्राविधिक पुष्ट्याइँभन्दा राजनीतिक लहडमा योजना निर्माण गर्न खोजिने देशमा कार्यान्वयन प्रक्रियामा केही चुनौति थपिन सक्छन् । निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदै गर्दा छोटो दुरीमा आइपर्ने भौगोलिक विविधीकरण, फल्ट लाइन, सियर जोन, कमजोर भू-बनोट आदिले कहिलेकाही समग्र निमाण प्रक्रियामा अप्ठ्यारा परिस्थिति सिर्जना गरिदिन्छन् । जसका कारण समग्र आयोजनामा ढिलाइ रलागत बढ्न जान्छ । यसको ताजा उदाहरण चमेलिया जलबिद्युत आयोजना रहेको कुरा जगजाहेर छ ।
आयोजना अध्ययनको शिलशिलामा भौगर्भिक अध्ययनलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिँदा मात्र हामीसँग आयोजना कार्यान्वयनको वीचमा आइपर्ने विविध समस्यासँग जुध्न पर्याप्त पूर्वतयारी हुन सक्छ र अनिश्चितता/अकर्मण्यताको चक्रव्यूहबाट आयोजनालाई जोगाउन सकिनेछ ।
२. नीतिगत समस्या : हतारमा निर्णय गरिहाल्ने र फुर्सदमा पछुताउने गम्भीर संक्रामक रोग हाम्रो योजना निर्माणमा देखिन्छ । विस्तृत तयारीविना कार्यान्वयन प्रक्रियामा हामफाल्ने प्रक्रिया बेठिक छ भन्ने कुरा विविध क्षेत्रको अनुभवबाट पुष्टि भइसकेको छ ।
देशभित्र उपलब्ध मानव संसाधन परिचालन, क्षमता अभिवृद्धि, अवसरको सिर्जना एवं आन्तरिक क्षमतामा विश्वास गर्नुभन्दा अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुलाई आमन्त्रण गरेर आन्तरिक प्राविधिक जनशक्तिको निर्णय क्षमतामा अङ्कुश लगाउने कार्य एउटा गम्भीर रोगका रुपमा अगाडि आएको छ । यो समग्र प्रक्रियालाई चिरेर मात्रै हामी हाम्रो प्राविधिक जनशक्तिको दक्षता, आन्तरिक संस्थाहरुको क्षमता विकास र पुँजी पलायन रोक्न सक्छौं ।
विदेशी परामर्शदाता कम्पनी एवं ठेकेदारले विविध बखेडा झिकेर आयोजना रोक्दा हिस्स परेर हेर्नुपर्ने तहमा राज्यलाई पुर्याउने नीति र संस्कारमा सुधार नगरेसम्म अरुले आएर विकास गरिदिन्छन् र हामी त्यसको स्वाद चाख्छौं भन्ने कुरा दिवास्वप्न हो ।
सुरुङ निर्माण प्रक्रियामा तत्काल हामीले प्राविधिक जनशक्तिको अभाव अनुभव गर्नुमा हिजोको आयोजना सञ्चालन गर्न तयार पारिएका नीति नियम र निर्देशिका जिम्मेवार छन् । तर, राज्यले अब आन्तरिक जनशक्ति परिचालन र दक्षता अभिवृद्धिमा ध्यान दिएर यो प्रक्रिया तोड्न ढिला भइसकेको छ ।
३. कार्यान्वयन संयन्त्र : कुनै पनि आयोजनाको सफलता/असफलता आयोजना प्रमुखको समयसापेक्ष सही निर्णय क्षमता, कार्य दक्षता र कार्यक्षेत्रमा सक्रिय समग्र टिमको प्रभावकारी परिचालनमा निर्भर रहन्छ । फितलो व्यवस्थापन र कार्यान्वयन संयन्त्रले निराशाजनक परिणामतिर डोर्याउँछ भने सबल र सक्रिय संयन्त्रले सकारात्मक परिणाम दिन भुमिका खेल्छ । राजनीतिक स्वार्थको घेराभन्दा माथि उठेर आयोजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सक्षम व्यक्तिलाई दिने हो भने परिणाम सुखद हुन सक्छ ।
धेरै आयोजनाहरुमा समस्या आउनुको प्रमुख कारण फितलो विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र नेतृत्वको अकर्मण्यता हुन् । शुरुवाती चरणमा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा गम्भीरता नहुनु र कार्यान्वयनको सिलसिलामा विविध बाधा आइपर्दा आयोजनाको खर्च र समयावधि लम्बिने समस्या एकातिर छ भने प्रभावकारी अध्ययन भइसकेका आयोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने समस्या अर्कोतिर छ । यी दुबै समस्याको वैज्ञानिक हल नखोजी हामी सही तरिकाले अगाडि बढ्न सक्दैनौं ।
प्रभावकारी प्रतिवेदन कार्यान्वयन अभावमा अहिले अकर्मण्यताको शिकार भइरहेका विविध आयोजनामध्ये अहिले चर्चामा रहेका मेलम्ची खानेपानी आयोजना र सिक्टा सिचाइ आयोजना पनि हुन् । यी विविध तीतो विगतबाट पाठ सिक्दै अबको समग्र सुरुङ निर्माण लगायत अन्य आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियामा हामीले सुधार खोज्नुपर्छ ।
निष्कर्ष
नेपालको सन्दर्भमा सुरुङ निर्माणको जुन बहस सिर्जना भएको छ, यसमा ढिलोचाँडो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुको विकल्प छैन । यति हो, हामीले कार्यान्वयन संयन्त्रको क्षमता, प्राविधिक जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि र अन्य मानव संसाधनको प्रभावकारी परिचालन कसरी गर्न सक्छौं, यसमा हरेक आयोजनाको पूर्णता निर्भर रहन्छ ।
दाता राष्ट्र/संस्थाहरुको स्वार्थकेन्दि्रत लगानीमा सही छाप गर्दै जबसम्म हामी हौसिएर आयातीत प्राविधिक जनशक्तिले देशको कायापलट हुन्छ भन्ने दिवास्वप्न देख्छाैं तबसम्म देशले परिवर्तनको आकार लिने कुरा दिवास्वप्न हो ।
हाम्रा प्राथमिकताहरुको पहिचान संस्थागत गर्ने पहिलो शर्त हो भने आन्तरिक प्राविधिक जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि, निर्णय क्षमताको विकास, बौद्धिक/प्राज्ञिक जनशक्ति पलायन रोक्न सक्ने नीति, देशभित्र अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रको निर्माणमा लगानी बाँकी शर्त हुन आउँछन् ।
आयोजनाहरु ढिलाइको विश्लेशन गम्भीररुपमा गर्दै अबका आयोजना छनोट, अध्ययन र कार्यान्वयन पक्षको वैज्ञानिक विधिविना हामी नयाँ गन्तव्यमा अझै पु्ग्न सक्दैनाैं । हामीले विगतबाट पाठ सिकेनाैं भने अहिले प्राथमिकतामा परेका सुरुङ आयोजनाहरुले मेलम्चीजस्तै बिरासत बोकेर हामीलाई बषौर्ंसम्म नगिज्याउलान् भन्न सकिँदैन । नीति निर्माण तहमा बस्नेले यस कुराको हेक्का राख्न जरुरी छ ।
(एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँग आवद्ध थापा जियोटेक्निकल इन्जिनियर हुन्)
