७ साउन, काठमाडौं । समयमा काम सम्पन्न नगर्ने एक हजार ८ सय ४८ जना ठेकदार अख्चियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविनको दायरामा परेका छन् ।
‘कामचोर’ ठेकदारमाथि गृह मन्त्रालयले थालेको कारबाही विवादमा परेपछि सेलाएको थियो । तर, अख्तियारले उनीहरुमाथि छानविन गरिरहेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बताए ।
अख्तियारको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार विभिन्न आयोजनामा काम नगरी २३ अर्ब रुपैयाँ पेस्की स्वरुप लगेको देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार आयोजना सुरु हुनु अघि मोबिलाइजेसनवापत २० प्रतिशत रकम लिन सकिन्छ । मोबिलाइजेसन रकम हात पारेपछि धेरै ठेकदारले काम गरेका छैनन् ।
काम नगर्ने ठेकदारलाई दुई समूहमा विभाजन गरेर छानविन थालिएको अख्तियारका एक अधिकारीले बताए । ‘रुग्ण र अति रुग्ण भनेर वर्गीकरण गरेका छौं’, उनले भने, ‘सुरुमा अति रुग्न आयोजनाका ठेकदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं ।’
आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले पनि ठेकदारमाथि छानविन भइरहेको स्वीकार गरे । ‘हामीले केही ठेकदारलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया थालेका छौं’, सहसचिव कोइरालाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पहिलो चरणमा आयोजनाको कागजपत्र जफत गरेर अनुसन्धान थालिनेछ ।’
कागजपत्र अध्ययनपछि बयान, सोधपुछ र आवश्यक परे पक्राउसमेत गरिने भन्दै उनले भने, ‘अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए मुद्दा पनि दायर हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आयोगको पत्र
अख्तियारका अधिकारीहरुका अनुसार कतिपय ठेकदारले ६ पटक म्याद थप गर्दा समेत १० प्रतिशत काम पनि नगरेको देखिएको छ । विकास निर्माणका काममा चरम बेथिति देखिएपछि आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पनि पत्राचार गरेको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सोही व्यवहारको पत्र पठाउँदै चाँडै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिन भनिएको थियो । अति रुग्ण आयोजनामा भने छानविन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
आयोगले कानून बमोजिम सम्झौता तोड्न वा अर्को ठेकदारलाई निर्माणको जिम्मा दिन सरकारलाई सुझाएको छ । आयोगको पत्रपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा अर्काे पत्राचार गरी अति रुग्णबाहेकका आयोजनामा सुधार गर्न भनेको छ ।
