८ साउन, काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका लागि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति लिने भएको छ । राष्ट्र बैैंकले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिमा यो विषय समेटिएको छ ।
मर्जरमा जाने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिने गर्भनर चिरञ्जीवी नेपालले बताएका छन् । एकभन्दा बढी लघुवित्तमा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व हुने सेयरधनीहरु भएको संस्थालाई गाभ्ने÷गाभिने र प्राप्तिमा प्राथमिकतामा राखी मर्जरमा लैजाने राष्ट्र बैंकको रणनीति छ ।
मर्जरमा जाने लघुवित्त संस्थाहरुका लागि सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमाभित्र ल्याउन समय थप गर्ने, तोकिएको पुँजी कोष अनुपात पु¥याउनुपर्ने समय थप गर्ने लगायतका सुविधा दिने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी सञ्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागु नहुने भनिएको छ ।
स्वीकारयोग्य धितो लिई समूहमा आवद्ध भएका तथा नभएका गाउँपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लघुउद्यम सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने कर्जाको सीमा रु. १० लाखबाट रु. १५ लाख पुर्याइने छ । आफ्ना कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता तथा सुविधालाई निक्षेपको रुपमा स्वीकार गरी स्रोत परिचालन गर्नसक्ने सहुलियत समेत राष्ट्र बैंकले दिने भएको छ ।
यसैबीच लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अब गाउँपालिकामा शाखा खोल्नै पर्ने व्यवस्थासमेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ । गाउँपालिकामा शाखा नखोली अन्य ठाउँमा शाखा खोल्न नपाउने गरी मौद्रिक नीतिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र जिल्ला सदरमूकामबाहेक नगरपालिका र गाउँपालिका क्षेत्रमा एक शाखा स्थापना गरेपछि मात्रै उपमहानगरपालिका वा जिल्ला सदरमुकाममा एक शाखाका स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
