१३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको एक वर्ष पुग्दै गर्दा यसैसाता मंगलबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भन्नुभयो – निर्मला प्रकरण नौलो होइन, हिजो पनि यस्ता घटना भएका थिए र भोलि पनि हुने छन् । गृहमन्त्रीको यो भनाइको सोझो आशय यो घटना सामान्य होेभन्दा अत्युक्ति नहोला ।
सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिले नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा चर्चितमध्येको प्रकरणमा यति हलुका अभिव्यक्ति दिए पनि त्यसलाई आश्चर्य भने मान्न सकिन्न । किनभने, निर्मला प्रकरणप्रति सुरुदेखि नै सरकार र उसका अंगहरुको रवैया यस्तै थियो । गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति त्यो रवैयाको पछिल्लो संस्करण मात्रै हो ।
निर्मला हत्या प्रकरणलाई सामान्य देख्नु कि दृष्टिभ्रम हो, कि भने जनतालाई भ्रममा राख्ने जुक्ति । संसारभरि चर्चा र चासो बनेको घटनालाई कसरी सामान्य देख्न सकियो होला ? बलात्कारी-हत्यारा सिंहदरबारभित्र सुरक्षित छ भन्दै संसदमा समेत प्रतिपक्षी सांसदहरुले दावी अभिलिखित गरिसकेको काण्ड कसरी सामान्य भयो होला ?
संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार नियोगले समेत निगरानी गरिरहेको घटनालाई किन सामान्य भनियो होला ? यी प्रश्नको जवाफ गृहमन्त्री बाहेक अरुले दिन सक्दैन ।
हामी नागरिकले त गृहमन्त्रीको मुखबाट निर्मला प्रकरण देशको निधारमा लागेको कलंक हो, यो अरुजस्तो घटना होइन भन्ने सुन्न चाहेका थियौं । तर, गृहमन्त्रीले ठीक उल्टो बोलिदिनुभयो । यसको कारण पनि उहाँलाई नै थाहा होला ।
गृहमन्त्रीले बोलीमा निर्मला प्रकरणलाई जति सामान्य भने पनि वास्तवमा उहाँको एक वर्ष निर्मला प्रकरणबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई सुल्झाउनमै बितेको छ ।
यसवीचमा उहाँले नेपाल प्रहरीलाई के-कस्तो निर्देशन दिनुभएको छ, उहाँले नै जान्ने कुरा हो । तर, हामी दूरदराजका नागरिकले प्रहरीले माखो मार्ने काम पनि नगरेको र स्वयं गृहमन्त्रीले आफूले गर्नैपर्ने काम नगरेर अरु-अरु काम गरेर एक वर्ष बिताएको अनुभूति गरिरहेका छौं ।
निर्मला प्रकरणका सम्बन्धमा गठित विभिन्न समितिहरुका प्रतिवेदन दराजमै थन्क्याउने चेष्टामा स्वयं गृहमन्त्रीको एक वर्ष बितेको सबैलाई थाहा छ । उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन गृहमन्त्रालयको वेबसाइटमा बसेर हाँसिरहेको छ । त्यो प्रतिवेदनले औल्याएका ‘शंकास्पदहरु’ माथि कुनै अनुसन्धान नै भएन ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिसको कुनै मतलब राखिएन । आयोगले सिफारिस गरेका ‘पोष्टमार्टम रिपोर्ट बनाउँदा लापरवाही गर्ने चिकित्सकहरु’लाई उन्मुक्ति दिइयो ।
डीएनएको गलत सिक्वेन्स बनाउने विधिवैज्ञानिकहरुलाई पुरस्कारस्वरुप बढुवामा पार्न खोजियो । प्रमाण नष्ट गर्ने अभियोगमा बर्खास्तीमा परेका प्रहरीलाई फेरि पुनर्वहाली गराउने सक्ने बाटो राखियो । प्रमाण नष्ट गर्ने अभियानमा जुटेका तर औपचारिक रुपमा नखटाइएका केही प्रहरीलाई उन्मुक्ति दिइयो ।
निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी र दिलिप सिंह विष्टका दाजु खडग विष्टको जाहेरीका आधारमा आठ प्रहरीविरुद्ध मुद्दा त चलाइयो, तर प्रहरीले सरकारी वकिललाई सहयोग पुग्न सक्ने गरी अनुसन्धान नै गरेन । फेस सेभिङका लागि मात्रै मुद्दा चलाउने काम गरियो ।
कञ्चनपुर प्रहरीको त्रुटि औंल्याउने एआईजी धिरु बस्न्यातलाई कस्तो पुरस्कार दिइयो, सबैलाई थाहा छ । प्रतिवेदनहरुमा उठाइएका प्रश्नहरुको जवाफ प्रहरीले खोजेको पक्कै होला । खोजिएको छ भने ती वस्तुगत प्रमाणबाट पुष्टि हुने होलान् । त्यस्तो अवस्थामा हत्यारा(हरु) नजिक पुग्न कुनै ठूलो समस्या नहुनुपर्ने हो । किनभने, त्यो प्रतिवेदनले दर्जनौं संकेत दिएको छ । यसको अर्थ हुन्छ, कि प्रहरीले त्यो प्रतिवेदनका प्रश्नलाई महत्व दिएन, कि भने प्रहरीको कार्यादेशमा त्यो प्रतिवेदनतर्फ हेर्ने छुट नै छैन ।
माथि उल्लिखित सबै काम गृहमन्त्रालयले नै गरेको हो । यति गहन र योजनावद्ध काम गरे पनि गृहमन्त्रीले घटनालाई सामान्य ठान्नु असामान्य हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई घटनाबारे ब्रिफिङ गरेर नेपाल टेलिभिजनबाट झूठको वर्षा गराउन पनि कम मिहिनेत गर्नुपरेको थिएन होला । अरु जिल्लामा सत्तारुढ नेकपाका नेता कार्यकर्ताको अवस्था के छ थाहा भएन, तर कञ्चनपुरमा भने एकजनाले पनि खुलेर प्रधानमन्त्रीको भनाइ ठीक हो भन्ने आँट देखाउन सकेको अवस्था छैन ।
गृहमन्त्रालयको ब्रिफिङविना प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय टेलिभिजनमा पाँच मिनेट झुठ बोल्दै गृहबाटै गठित उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदनले ‘शंकास्पद’ भनेका व्यक्तिलाई सफाइ दिनेखालको अभिव्यक्ति दिनुभएको होइन भनेर विश्वास गर्न सकिने ठाउँ छैन ।
सत्तासीनहरुले निर्मला प्रकरणलाई सामान्य ठान्नु नै निर्मलाका बलात्कारी-हत्यारा(हरु)लाई कठघरामामा पुर्याउन प्रहरी असफल हुनुको प्रमुख कारण हो । घटनाको एक वर्षमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको गर्यै छ भन्ने सन्देश प्रवाह गराइएको छ । तर, भित्रभित्रै के-के भइरहेको छ भन्ने समाचार कहीँ कतै प्रकाशित/प्रसारित भएको छैन ।
प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ होला । तर, सत्तासीनहरुको राजनीतिक च्यानलले पनि सँगसँगै काम गरिरहेको छ, निर्मला प्रकरणलाई दबाउने र तुहाउने ।
देशका अरु भागमा सत्तारुढ पार्टीको एउटा लबीले कसरी यो प्रकरणमा काम गरिरहेको छ भन्न सकिँदैन । तर, कञ्चनपुरमा भने ठूलो डिजाइनका साथ यो घटनालाई दबाउने र तुहाउने अभियान चलाइएको छ । गृहमन्त्रीका ओठले घटनालाई जति सामान्य भने पनि उहाँकै पार्टीको एउटा लबीले यो एक वर्ष अथक मिहेनत गरेर निर्मला प्रकरणलाई सदाका लागि रफादफा गरिदिने असफल तानाबाना बुनेकै हो ।
सामान्य घटना रफादफा गर्नका लागि यति धेरै माथापच्चीसी गरिरहनु किन आवश्यक भयो भन्ने नयाँ प्रश्न स्वतः उब्जिएको छ, गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि ।
निर्मलालाई न्याय माग्नेहरुविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा नक्कली दस्ता तयार गर्ने, बेचिनेहरुलाई किन्ने र बिक्रीमा नरहेकाहरु विरुद्ध विभिन्न प्रपञ्च गर्ने काममा संगठित शक्ति नै लागेको छ ।
विभिन्न बाहनामा अदालती मुद्दामा उल्झाउने, कसैलाई मोटरसाइकल किनिदिने, कसैलाई नोकरी दिलाउने, कसैलाई राजनीतिक नियुक्तिको आश देखाउने तुरुप फालेर माहोल अपराधीका पक्षमा बनाउने काम भएको छ ।
निर्मला प्रकरणमा भइरहेको प्रशासनिक लापरवाहीको विरोध गर्ने, न्यायको माग गर्ने र निर्भिकताका साथ कलम चलाउनेहरुलाई नेकपाविरोधीको संज्ञा दिएर ‘राजनीतिकरण भयो’ भन्दै उल्टै रुवावासी गर्ने नाटक पनि मञ्चन भइरहेको छ । सत्तारुढ नेकपाका नेता र कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति यो प्रकरणमा मौन बसेको छ । मानौं अपराधी त्यो पार्टीको कुनै ठूलो नेता नै हो ।
देश हाँकिरहेको पार्टीमा देखिएको यस्तो व्यवहार र प्रवृत्तिले घटनालाई झन् रहस्यमयी बनाएको छ ।
यो एक वर्षको बीचमा केही नयाँ ‘अनलाइन’ सञ्चालनमा आए । तिनले निर्मला प्रकरणमा अपराधी पत्ता लाग्नुपर्छ भन्ने सरकारका आलोचकहरुको हुर्मत लिने अभियान चलाए । केहीले सरकारी प्रतिवेदनमै ‘शंकास्पद’ भनेर प्रष्ट लेखिएका पात्रहरुलाई सोझै ‘निर्दोष’ करार दिएका छन् ।
खुबै गहन अनुसन्धान गरेझै प्रस्तुत गरिएका ती रामकहानी लेख्नेहरु आफैं कुहिरोमा हराएको कागझैं देखिन्छन् । एकातिर शंकास्पदहरुको प्रायोजन र अर्कातिर कुनै अदृश्य लोभको आकर्षणबीच लेखिएका ती तथाकथित स्टोरीहरुको उद्देश्य हत्यारापंक्तिको अभिष्ट पूरा गर्नुबाहेक अरु देखिँदैन ।
समय बित्दै जाँदा निर्मला प्रकरण ‘कोल्ड’ हुँदै जाने प्रक्षेपण गरिए पनि यो प्रकरण झन् तात्दै गइरहेको छ । यो प्रकरणसँग जोडिएका केही मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । ती मुद्दामा अदालतले दिने फैसलाले धेरै कुरा प्रष्ट हुने भए पनि एउटा कुरा भने निश्चित छ, अब ‘फिजिकल एभिडेन्स’का आधारमा अपराधी पत्ता लाग्दैन ।
भजाइनल स्वाब संकलनमा त्रुटी भएको छ, व्यक्ति पहिचान हुने डीएनए सिक्वेन्स ननिकालेर वंश मात्रै पहिचान हुने सिक्वेन्स निकालिएको छ, दिलिपसिंह विष्टको सर्टको टुक्रावाला कहानीको पर्दाफास भइसकेको छ । घटनास्थल (शव पाइएको ठाउँ)बाट भौतिक प्रमाण प्राप्त हुन सक्ने कुनै वस्तु संकलन गरिएको छैन । बलात्कारपछिको हत्यामा आवश्यक पर्ने एउटा पनि प्रमाण सुरक्षित राख्न प्रहरीले आवश्यक ठानेन । यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्षदर्शी वा अपराधमा संलग्नमध्ये कसैले साक्षी नबनेसम्म प्रहरी निरीह छ ।
चक्र बडू, प्रदीप रावल र विशाल चौधरी निर्दोष रहेकोमा विवाद भएको देखिन्न । तर, दिलिपसिंह विष्टतर्फ भने अहिले पनि प्रहरीले शंका गरिरहेको समाचारमा आइरहेको हुन्छ । दिलिपसिंह विष्ट अपराधी हो भन्ने प्रमाण पुर्याउन चाहिनेजति सबै प्रमाण त प्रहरीले नै मेटाइसकेको हो । अहिले प्रहरी आफैंतिर धारे हात लगाएर पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरिरहेको छ । यो तालले अपराधी समात्न कहिल्यै सकिन्न भन्ने प्रहरी अधिकारीहरुलाई थाहा छैन भन्नु मूर्खता हो ।
अहिले आएर केहीले ‘सरकामस्टान्सियल एभिडेन्स’ का आधारमा दिलिपसिंहलाई फेरि पक्राउ गर्नुपर्छ भन्ने तर्क दिने गरेको पनि पाइएको छ । दिलिपले प्रहरी हिरासतमा ‘कनफेस’ गरेको भिडियो हेरेर त्यसो भन्ने गरिएको हो । गत वर्ष ४ भदौमा प्रहरीले दिलिपलाई अदालतमा पेश गरेकै दिन उसले न्यायाधीश सामु इन्कारी गरेको हो । १ भदौमा पक्राउ गरिएपछि दिलिपलाई कसैसँग भट्न नदिई सोझै ४ गते अदालत लगिएको थियो ।
अर्कोतिर, ‘सरकामस्टान्सियल एभिडेन्स’ले कुनै शक्तिशाली व्यक्ति नै अपराधी हो भन्ने संकेत गर्छ । किनभने, भएभरका प्रमाण मेटाउनु, किताबमा कुकुर प्रयोग नगर्नु, अचानक महेन्द्रनगर बजारभरिका सीसीटीभी क्यामेरा ध्वस्त हुने, होटल ओपराको सद्दे हार्डडिस्क लगेर यो त बिग्रेको रहेछ भन्दै फर्काउनु लगायतका दर्जनाैं उपघटनाले ‘सरकामस्टान्सियल एभिडेन्स’ शक्तिशाली हत्याराको विपक्षमा पो देखिन्छ त । दिलिपसिंहका लागि कथित ‘सरकामस्टान्सियल एभिडेन्स’ देख्नेहरुले त्यता किन नदेखेका होलान् ?
प्रहरीसामु एउटै विकल्प
निर्मलाको बलात्कार र हत्यामा संलग्नलाई पत्ता लगाएरै छोड्ने दृढतामा साँच्चै नेपाल प्रहरी छ भने अरु केही गर्नुपर्दैन, उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदन अक्षरशः पढ्नुपर्छ र त्यहाँ औंल्याइएका गम्भीर कुरालाई मनन गरी ‘थ्योरी कन्स्ट्रक्ट’ गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रतिवेदन अत्यन्त प्रष्ट छ र सत्यको नजिक पनि ।
अपराधी खुट्याइएको छैन भनेर प्रतिवेदनलाई महत्वहीन ठानिएको छ, जबकि वास्तविकता के हो भने समितिलाई अपराधी खुट्याउने कार्यादेश नै थिएन ।
अपराधीसम्म पुग्न उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन ठूलो सहयोगी औजार हो । त्यो हावामा लेखिएको होइन । नेपाल सरकारका ८ जना उच्चपदस्थ अधिकारीहरुले हप्तौं लगाएर गरेको अनुसन्धानमा आधारित प्रतिवेदनतर्फ ध्यान नदिने, तर अनेकखालका टोली पठाएर भीषण अनुसन्धानको छनक दिएर नाटक गरिरहने काम भइरहेको छ ।
त्यो प्रतिवेदनबाहेक अरु सहयोगी सामग्री पनि मिडियामा आएका छन् । तर, त्यतातर्फ कसैको ध्यान गएको आभाषसमेत हुन सकेको छैन ।
निर्मलाले न्याय पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनेलाई डलरवादी र लेख्नेलाई पीत पत्रकार भन्दैमा समाजले न्यायको लडाइलाई नाजायज मान्दैन । गृहमन्त्री, उहाँको पार्टीको त्यो लबी, नेपाल प्रहरी, पैसाको मुठो देखेर र्याल चुहाइरहेका र दानापानीका लागि बिकेका तत्वहरुले प्रष्ट बुझ्न जरुरी छ, निर्मला प्रकरण तत्काल ‘कोल्ड’ हुने कुनै सम्भावना छैन । यो प्रकरण यस दशककै महत्वपूर्ण घटना सावित हुनेछ ।
आगामी निर्वाचन पनि निर्मला प्रकरणकै वरिपरि घुम्ने निश्चित छ ।
(भण्डारी पत्रकार हुन्)
