Comments Add Comment

वीर अस्पताल १३० वर्षमा, अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम रद्द

१२ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशकै सबैभन्दा ठूलो र पहिलो अस्पताल वीर अस्पतालको १३० औं वाषिर्कोत्सवमा सहभागी हुने कार्यक्रम अन्तिममा आएर रद्द भएको छ ।

दाँतको समस्या भएको भनिएका प्रधानमन्त्रीले आइतवार नेपाल भारत सम्बन्ध सम्बन्धी एक सार्वजनिक कार्यक्रम र पार्टीको सचिवालय बैठकमा भाग लिँदैछन् । तर वीर अस्पतालको कार्यक्रम भने अन्तिममा रद्द हुनुलाई अस्पतालको अनियमिताको उजुरीसँग जोडेर हेरिएको छ । अस्पतालका कर्मचारीले हालै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर बीर अस्पतालको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।

वि.सं. १९४७ साल साउन १२ गते १५ शय्याबाट शुरु भएको वीर अस्पताल १३० वर्षसम्म आइपुग्दा पनि ३८० शय्यामा सीमित छ । ०७२ सालसम्म ४६० शय्यया रहेको यस अस्पतालको विनाशकारी महाभूकम्पपछि ३८० शय्यामा सीमित हुन पुगेको हो ।

वि.सं. १९९० सालमा नेपालकै पहिलो स्वास्थ्य शिक्षा दिने सिभिल मेडिकल स्कुलको शुरुवात पनि यही अस्पतालबाट भएको थियो । जसले ड्रेसर, कम्पाउण्डर र पछि गएर नर्सिङ शिक्षा शुरु गरेको थियो । ०४४ सालमा बेलायतको एफआरसीएस, एमआरसीपी/एमआरसीओजीको दक्षिण एसियाको केन्द्र पनि वीर अस्पताललाई नै बनाइएको थियो । २०५१ सालमा पीजीएमइसीसीमार्फत एमडी एमएसको अध्ययन पनि यही अस्पतालबाट शुरु भएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस जेठो अस्पतालको रोचक इतिहास : सित्तैमा मासुभात !

अस्पतालले आफ्नो स्तरोन्नतिको क्रममा ०५९ सालमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को रुपमा स्थापित भई उच्च स्तरको स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा प्रदान गर्ने विश्व विद्यालयको रुपमा अगाडि बढिरहेकै छ । अहिले पनि न्याम्समा एमडी/एमएस, एमडीएस, डीएमएमसीएच साथै पीबीएन, एमएन, एनेस्थेसिया सहायक, एमआईटीमा अध्यापन हुँदै आएको छ ।

न्याम्स ऐनमा प्रतिष्ठान स्वायत्त हुने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले पनि प्रतिष्ठान स्वायत्त रुपमा सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर निर्देशन दिइसकेको छ । तर, प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष सुवोध अधिकारी र डीन पियुष दाहालले प्रतिष्ठानलाई स्वायत्त बन्न नदिन अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन नगरेको आरोप लागिरहेको छ ।

वि.सं. १९४७ सालमा वीर शमशेरले १५ शैयाबाट शुरु गरेका वीर अस्पतालको अहिले ७४१ शैया थप गर्नका लागि भवन धमाधम निर्माण भइरहेको छ । वीर अस्पतालको स्टाफ क्वाटर तथा नर्सिङ क्याम्पस भएको १७ रोपनी जग्गामा अत्याधुनिक सात तले ६५० शय्ययाको भवन निर्माणाधीन छ ।

यो पनि पढ्नुहोस गणतन्त्र आएपछि ‘भीभीआईपी बेड’ मा कोही सुतेन

त्यसैगरी, अस्पतालको मूल भवनको पश्चिमतर्फ मित्रराष्ट्र जापानको जाइका संस्थाको सहयोगमा ९१ शय्याको भवन निर्माणकार्य पूरा भइसकेको छ । निर्माण सम्पन्न गरी जेठमा नै न्याम्सलाई हस्तान्तरण गरिसकेको उक्त भवन प्रशासनको लापरबाहीका कारण अझै पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

वीर अस्पतालको विस्तारका लागि भन्दै नेपाल सरकारले भक्तपुरको दुवाकोटमा रहेको ५७० रोपनी जग्गा न्याम्सलाई उपलब्ध गराइसकेको छ । १ हजार शय्याको अस्पताल बनाउन डीपीआरका लागि भन्दै अघिल्लो वर्ष नै १५ करोड दिइए पनि उक्त रकम फि्रज भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि डीपीआरकै लागि ४० करोड विनियोजन भइसकेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस भक्तपुरको दुवाकोटमा सर्ने भो वीर अस्पताल

एकातिर अघिल्लो वर्ष डीपीआरका छुट्याइएको १५ करोड रकम किन र कसरी फि्रज भयो भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ भने अर्कोतिर वीर अस्पतालको नाममा देशभर छरिएर रहेका लाखौं रोपनी जग्गाको खोजीनीति पनि हुन सकेको छैन ।

आ.व. ०७४/७५ मा वीर अस्पतालबाट ४ लाख १ हजार १ सय ५४ जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएका थिए । भर्ना भई सेवा लिनेको संख्या भने १२ हजार ३ सय ७३ जना रहेका थिए । जसमध्ये ६ हजार २ सय १२ जनाको अप्रेसन गरिएको थियो । गएको आर्थिक वर्षमा ४ लाख २२ हजार ८ सय १ जनाले ओपीडी सेवा लिएका थिए भने १३ हजार १ सय १ जना भर्ना भएका थिए । जसमध्ये ६ हजार ७ सय ७३ जनाको अप्रेसन गरिएको थियो ।

यसरी लाखौं सर्वसाधारणदेखि उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुले सेवा लिने वीर अस्पताल पटक-पटक अनियमितताको कारण विवादमा पर्ने गरेको छ । साना मूल्यका कोटेशनदेखि करोडौं मूल्यका टेण्डरसम्म कमिसनको खेल हुँदा सर्वसाधारण गुणस्तरहीन सेवा लिन बाध्य छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा ३० करोडमा पाइने इन्ट्र अप्रेटिभ सिटीस्क्यान मेसिन ४० करोडमा किनेर हालसम्म थन्क्याइएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । त्यसैगरी २० करोडमा पाइने टोमोथेरापी मेसिन ४२ करोडमा किनेर यो पनि थन्क्याइएकै छ । एकातिर कमिसनकै लागि झण्डै दोब्बर मूल्यमा यी मेसिनहरु किनिएपछि अस्पतालभित्र चर्को विवाद भइरहेको छ भने अर्कोतिर यसरी किनिएका मेसिन सञ्चालनमा नआउँदा वीरमा कतिसम्म अनियमितता र भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ कमिसनकै कुरा नमिल्दा एनजीओग्राम, सीहाम, स्पेसल एक्सरे, मेमोग्राम, आईसीयू भेन्टिलेटरलगायतका मेसिनहरु मर्मत हुन सकेका छैनन् । थोरै रकम खर्चेर मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने मेसिनको मर्मतमा बिलम्व भएको छ । जसका कारण एकतिर करोडौंका मेसिन दिनप्रतिदिन बिग्रँदै गएका छन् भने अर्कोतिर सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरु वीर छाडेर महँगो शुल्क तिरी निजी अस्पतालमा जान बाध्य छन् । हुन त वीरमा कार्यरत केही कर्मचारी र चिकित्सकहरुले नै कमिसनकै लागि बिरामीहरुलाई निजी अस्पतालमा जान बाध्य बनाउने गरेको वीरकै कर्मचारी दाबी गर्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस वीर अस्पतालको लिफ्ट चुँडिदा दुईको मृत्यु, एक गम्भीर

कमिसनकै लागि अनावश्यक ठाउँमा लिफ्ट जडान गर्न ४२ लाख छुट्याइ काम भइरहेको छ । तर, कम्तीमा सोही रकम उपकरण मर्मतमा खर्च गरिएको भए लगभग सबै मेसिन बन्थे र सेवाग्राहीले सस्तोमा सेवा लिन अवसर पाउँथे ।

खरिद इकाइ प्रमुख भगवती थपलिया र न्याम्सका केही पदाधिकारीहरुका कारण आफू निकटकालाई टेण्डर पार्न अयोग्यलाई पनि योग्य बनाइएका कैयौं उदाहरण छन् । पत्याउन नसकिने एउटा उदाहरण हो वीरमा भर्ना भएका बिरामीका लागि उपलब्ध गराउने रासन टेण्डरको । सो समूहले अण्डा, चिनी, चना, पाँच किलो आटा, बिस्कुटजस्ता खाद्य पदार्थ १ रुपैयाँमै उपलब्ध गराउने भन्दै आफू निकटलाई टेण्डर दिइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस एक रुपैयाँमा खाद्यान्न र चिनी तेल ! वीर अस्पतालको टेण्डरमा जालझेल 

एक पैसामा हृवील चियर, ट्रली, एक्सरे भ्यू बक्स, विपी सेट, मोनिटरलगायतका सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउन टेण्डर स्वीकृत पनि यही समूहले गराएको छ । झण्डै १० हजार मूल्यका यी समानहरु एक पैसामा उपलब्ध गराउँछु भन्ने ठेकेदार र त्यो पत्याउने खरिद प्रमुख तथा न्याम्सका भ्रष्ट केही पदाधिकारीहरुलाई १३०औं वार्षिकोत्सवले केही पाठ सिकाउला कि ?

वीरमा हुँदै आएको अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा समेत उजुरी परिसकेको छ । सोही उजुरीको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०७४ साउनमा नै खरिद प्रमुखलगायतलाई कारवाही गर्न निर्देश दिइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतकै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले २०७५ जेठदेखि तीन महिना लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई कात्तिक ७ गते बुझाइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा उपकरण खरिद, अनियमित रुपमा कर्मचारी भर्ना, खरिद इकाइबाट हुने कोटेशनलगायतको अनियमिततामा खरिद प्रमुखलगायत तत्कालीन पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो । सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतकै सुशासन तथा भ्रष्टाचार अनुगमन शाखाले दोषीलाई कारबाही गर्न पटक-पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे पनि अझै कारवाही हुन सकेको छैन ।
यो पनि पढ्नुहोस प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोध्यो : वीर अस्पतालमा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही किन भएन ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment