Comments Add Comment

हवाई यात्रुबाट १ हजार शूल्क निरन्तर, सरकारले दियो स्वीकृति

१२ साउन, काठमाडौं । सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानका यात्रुबाट प्रत्येक उडानवापत १ हजार रुपैयाँ विमानस्थल शूल्क असुल गर्न स्वीकृति दिएको छ । ३१ असार २०७५ मा अवधि सकिएको यो शूल्कका सम्बन्धमा सरकारले ढिला गरी स्वीकृति दिएको हो ।

अब आगामी ५ वर्षसम्म प्राधिकरणले हरेक यात्रुबाट १ हजार रुपैयाँ विमानस्थल शूल्क असुल गर्ने अधिकार पाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ बाट त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिने प्रत्येक यात्रुबाट विमानस्थल विकास शूल्क (एडीएफ) उठाउन थालेको थियो । वायुसेवा कम्पनीबाट यात्रुको टिकट शूल्कवापत जारी हुने विजकमा १ हजार रुपैया जोडेर यो शूल्क असुल हुने गरेको छ ।

हरेक महिना वायुसेवा कम्पनीले बोकेको यात्रु संख्या गणना गरी प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीबाट उक्त रकम एकमुष्ट असुल गर्दै आएको छ । १ साउनबाट नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भए पनि सरकारले एक सातासम्म यो शूल्क के गर्ने भन्ने निर्णय गरेको थिएन । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकृत त्रिलोचन पौडेलका अनुसार सरकारले प्राधिकरणलाई विमानस्थल विकास शूल्क उठाउन पाउने अधिकार नविकरण गरिदिएको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हालै प्राधिकरणलाई यसको जानकारी दिइसकेको छ ।

निर्देशिका अनुसार असुली र खर्च

प्राधिकरणले एडीएफ संकलन तथा खर्च गर्ने सम्बन्धमा नयाँ निर्देशका पनि बनाएको छ । सोही निर्देशिकमा टेकेर मात्र प्राधिकरणले यसको कारोवार गर्नुपर्छ । निर्देशिका अनुसार यस्तो शूल्कमा यात्रुले कुनै पनि प्रकारको छूट पाउँदैनन् । प्राधिकरणले बिल पठाएपछि वायुसेवा कम्पनीले निश्चित दिनमा प्राधिकरणलाई एडीएफवापत उठेको रकम बुझाउनुपर्छ । अवधिभित्र नबुझाए विलम्ब शूल्कको व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

चार्टर्ड उडान गर्ने संस्था तथा कम्पनीबाट पनि यस्तो शूल्क लिइने प्रावधान रहेको छ । चार्टर्ड उडानको शूल्क भने उडान अगाडी नै प्राधिकरणले तोकेको कार्यालयमा बुझाइसक्नु पर्छ । विमानस्थल विकास शूल्क वापत उठेको रकम प्राधिकरणको नाममा छुट्टै खाता खोलेर जम्मा गर्नुपर्छ ।

विमानस्थल शूल्कबाट उठेको रकम प्राधिकरणले आफ्नो आम्दानी मानेर बोनस खान पाउँदैन । शूरुवातका केही वर्ष प्राधिकरणले सोही बठ्याई गरेको थियो । यस्तो रकम विमानस्थलको आधुनिकीकरण तथा स्तरोन्नतीसँग सम्बन्धीत काममा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यो शूल्क खर्च गर्ने कार्यविधि अनुसार बजेट खर्च गर्नुपर्ने र कार्यविधिमा पूर्वाधार निर्माणका योजना समेट्दा दातृ निकायको सहयोगमा संचालनमा रहेका, बूट प्रणालीमा संचालनमा रहेका तथा प्राधिकरणको नियमित बजेटबाट कार्यान्वयन भइरहेका काम यसमा समेट्न पाइदैन । कर्मचारीको सुविधा, तलव भत्ता, बोनस र प्रशासनिक कार्यमा समेत यो रकम खर्च गर्न पाइदैन ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण संचालक समिति बैठकले गत पुसमै शूल्क अर्को ५ वर्ष नविकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यसबेला प्राधिकरणको नेतृत्व पर्यटनमन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारीले गरेका थिए । पर्यटन मन्त्रालयमै फाइल रहेको अवस्थामा मन्त्री अधिकारीको हेलिकोप्टर दूर्घटनामा निधन भयो । त्यसपछि यो विषय अगाडी बढ्न सकेको थिएन ।

धावनमार्ग पुनर्स्थापनामा ठूलो खर्च

प्राधिकरणले त्रिभुवन विमानस्थलको करीव ४० वर्ष पुरानो धावनमार्गको पीच उप्काएर नयाँ बनाएको छ । गत असार १५ मा धावनमार्गको पीच पुनस्र्थापनाको काम सकिएको थियो । ट्याक्सीवे पुनर्स्थापनाको काम भने वर्षापछि शुरु हुँदैछ । यस कामका लागि प्राधिकरणले करीव ३ अर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । यो बजेट हरेक यात्रुले आफ्नो प्रत्येक टिकटमार्फत तिरेको १ हजार रुपैयाँवापत उठेको हो । विमानस्थलभित्र निर्माणको क्रममा रहेका र निर्माण सकिएका पार्किङ वेहरुमा समेत एडीएफबाट उठेकै रकम खर्च भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment