१३ साउन, काठमाडौं । बाढी प्रभावित जिल्लाको स्थलगत अनुगमन गरेको संसदीय समितिको टोलीले भारतीय सीमाका बाँधका कारण नेपाली भूमि डुवानमा परेको निश्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको टोलीले गरेको स्थलगत अनुगमन टोलीले ‘नेपाल भारत सीमा भन्दा तल बनेका बाँधहरुबाट नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने र भारतीय भूमि बग्ने अवस्था रहेको’ निश्कर्ष निकालेको हो । संसदीय समितिले यसबाट बच्न नेपाल र भारत दुबै देश मिलेर कुटनैतिक पहलबाट काम गर्न आवश्यक रहेको बताएको हो ।
संसदीय अनुगमन टोलीले सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वानुमान गर्ने, पूर्व तयारी गर्ने तथा पूर्व बन्दोवस्ती गर्नुपर्ने भनेको छ ।
कोशी ब्यारेजको कन्ट्रोल रुम नेपालीले चलाउन सुझाव
संसदीय अनुगमन टोलीले कोशी ब्यारेजमा रहेको कन्ट्रोल रुम नेपालीले नै चलाउनुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।
‘कोशी ब्यारेजमा रहेको कन्ट्रोल रुम नेपालीले नै चलाउनुपर्ने, नदीको बहाव क्षमता स्वतः स्फुर्त बनाउन सडकको कल्भर्ट फराकिलो राख्नुपर्ने, कमला नदी, त्रियुगा नदी जस्त मुख्य कटान गर्ने तथा बाँध भत्किएका नदीहरुको उचित व्यवस्थापन तथा सुधार गर्नुपर्ने’ प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा उल्लेख छ ।
हाल कोशी ब्यारेजको कन्ट्रोल रुम भारतीय अधिकारीले चलाउँदै आएका छन् ।
संसदीय टोलीले नदी खोला क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाइ खोलालाई साविक बमोजिम आफ्नो क्षेत्रमा बग्न दिनुपर्ने, खोला छेउछाउ तथा नाङ्गा खुल्ला क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने, राहतकोषका साथै पुर्नस्थापना स्थलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मापदण्ड विपरीत भौतिक संरचना निमार्ण गर्नेलाई कारबाही गर्ने लगायतका दीर्घकालीन उपाय अपनाउनसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
बाढी पीडितले राहत पाएनन्
अनुगमन टोलीले रौतहटका बाढी पीडितले राहत पाउन नसकेको उल्लेख गरेको छ । ‘रौतहट जिल्लामा जिल्ला दैवी प्रकोप समितिको कोषमा करिब १५ करोड रकम भए पनि बाढी पीडितले राहत पाउन नसकेको अवस्था छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अनुगमन टोलीले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, बभिन्न संघसंस्था वा दाताहरुबाट उपलब्ध गराइएको राहत सामाग्री एकद्धार प्रणालीबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा सोमवार सामान्य छलफल भएको छ । प्रतिवेदनका भाषिक त्रुटि सच्याएर ल्याउन सचिवलायलाई दिर्नेश गरिएको र प्रतिवेदन सच्चिएर आएपछि पुनः छलफल हुने समिति सदस्य छक्कबहादुर लामाले जानकारी दिए ।
बाढी प्रभावित स्थलगत अनुगमन टोलीले जनकपुर पूर्वका बाढी प्रभावित जिल्लाहरु (सिराह, सप्तरी, उदयपुर, मोरङ्, र सुनसरी, र जनपुर पश्चिमका जिल्लाहरु धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहत, पर्सा र बाराको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
जनकपुर पूर्वका बाढी प्रभावित जिल्लाहरुको अनुगमन टोलीमा सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडू, डिला संग्रौला, यशोदा सुवेदी गुरुङ र राजकिशोर यादव थिए । जनकपुर पश्चिमका जल्लाहरुको अनुगमन टोलीमा सांसदहरु रामसहायप्रसाद यादव, महेश्वरजंग गहतराज, विजय सुब्बा र राजेन्द्र महतो सहभागी थिए ।
राज्य व्यवस्था समितिको टोलीले बाढीबाट प्रभावित काठमाडौं र भक्तपुरका बिभिन्न क्षेत्रको पनि स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
