१४ साउन, काठमाडौं । चिनी उद्योगीहरुले भारतलगायतका मुलुकबाट हुने चिनी आयात थप दुई महिना रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाली उद्योगहरुले उत्पादन गरेको चिनी पर्याप्त मात्रामा भण्डारणमा रहेकाले चिनी आयात तत्काल फुकुवा गर्नु आवश्यक नरहेको नेपाली व्यवसायीहरुको तर्क छ ।
अझै तीन महिनालाई पुग्ने परिमाणमा चिनी मौज्दात रहेकाले तत्काल चिनीको आयात रोक्न सरकारलाई केही दिनअघि लिखित आग्रह गरिएको नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले बताए ।
अग्रवालका अनुसार नेपालमा अहिले आफ्नै उत्पादनको चिनी एक लाख मेक्ट्रिक टन मौज्दात छ । नेपालको दैनिक खपत सामान्य अवस्थामा २० हजार मेक्ट्रिक टन र चाडपर्वका बेला ३० हजार मेक्ट्रिक टन रहेको छ ।
‘दुई महिनापछि बजारबारे थप अध्ययन गरेर चिनी आयातबारे निर्णय गर्न सकिन्छ,’ अग्रवालले भने, ‘आयात नरोके उखु किसान र उद्योगी मारमा पर्नेछन् ।’
चिनीको कृत्रिम मूल्य बढाएको कुरा अस्वीकार गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले अन्य खाद्यान्नको तुलनामा वर्षौंसम्म चिनीको मूल्य नबढेकाले आफूहरु मारमा परेको गुनासो गरे ।
स्वदेशी चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले चिनीको भन्सार महशुल १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत कायम गर्दै ०७५ असारबाट एक वर्षका लागि परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णय नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सकिएपछि चिनी आयात पुनः सुचारु भएको छ । व्यवसायीहरु पुनः आयात रोक्न राजनीतिक लबिङमा लागेका छन् ।
सरकार भन्छ– व्यवसायीको मात्रै कुरा सुनेर हुँदैन
व्यवसायीहरुले चिनीको माग आन्तरिक बजारले धान्न सक्ने दाबी गरेता पनि वाणिज्य मन्त्रालयले भने उद्योगीको निवेदन आए पनि चिनीको आयात रोक्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताएको छ ।
वाणिज्य सचिव केदारबहादुर अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयमा उद्योगीको पत्र प्राप्त भएको छ । तर, कुनै छलफल भएको छैन । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले व्यवसायीको मात्रै कुरा सुनेर निर्णय गर्ने अवस्थामा मन्त्रालय नभएको अधिकारीको भनाइ छ ।
यसअघि पनि विवाद सिर्जना भएको र प्रधानमन्त्रीले स्वयमले नोटिसमा राखेको हुनाले चिनीको विषयमा तत्काल कुनै निर्णय हुन नसक्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
नेपालमा एक सिजनमा चिनीको माग २ लाख ३० हजार मेट्रिक टन बराबर हुने अनुमान गरिन्छ । चिनी उद्योगीहरुका अनुसार एक सिजनमा १ लाख २० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी चिनी उत्पादन हुन्छ । तर, चिनीको आन्तरिक उत्पादन ७० हजार मेट्रिक टनको हाराहारीमा मात्रै रहेको कृषि मन्त्रालयको ठहर छ ।
