१४ साउन, काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुर, चितवनले गोर्खा ब्रुअरी प्रालिलाई सरकारलाई बुझाउनु पर्ने ८७ करोड १४ लाख रुपैयाँ राजश्व ७ दिनभित्र बुझाउन आदेश दिएको छ ।
कम्पनीले अन्तःशूल्क, जरिवाना र बिलम्ब शूल्कवापत उक्त रकम बुझाउनु पर्ने आदेश गरेको हो ।
कार्यालयले गत १२ साउनमा अन्तिम अन्तःशूल्क निर्धारण आदेश जारी गरी उक्त आदेश करदातालाई दिइसकेको समेत जानकारी दिएको छ ।
गोर्खा ब्रुअरीले दुई आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ मा तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी परिमाण मौज्दात कमी (जर्ती) दावि गरेको पाएपछि कार्यालयले उक्त कम्पनीको प्रारम्भिक अन्तःशूल्क गत जेठ ९ मा निर्धारण आदेश जारी गरेको थियो ।
कार्यालयको उक्त आदेशविरुद्ध गोर्खा ब्रुअरीले उच्च अदालत पोखरामा रीट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
पोखरा उच्च अदालतले अन्तःशूल्क निर्धारण नगर्न नगराउन र असुलसमेत नगर्न असार ११ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
उच्च अदालत पोखराको उक्त आदेशविरुद्ध क्षेत्राधिकारको विषय उठाएर कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा गत ७ साउनमा रीट निवेदन दिएको थियो । उक्त रीटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले पोखरा उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने आदेश गरेको थियो ।
कार्यालयका अनुसार १० साउनमा कार्यालयले अन्तःशूल्क ऐन र नियमावली अनुसार अन्तिम अन्तःशूल्क निर्धारण जारी गरेको हो ।
न्यायपरिषद्ले सोमबार छानबिन समिति बनाएर न्यायाधीशहरुमाथि छानबिन शुरु गरेको मुद्दा पनि गोर्खा ब्रुअरीकै हो ।
यस मुद्दालाई क्षेत्राधिकार बाहिर गएर फैसला गरेको भन्दै न्यायपरिषद्ले उच्च अदालत पोखराका तीनजना न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न समिति बनाएको छ ।
