प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठक अवरुद्ध हुनैपर्ने परिस्थिति थिएन । नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले संसदीय छानविन समिति गठन नगर्ने हो भने बैठक चल्न दिँदैनौ भन्ने संदेश सचिवालयलाई दिइसकेका थिए । तर, औपचारिक रुपमा कार्यव्यवस्था समितिको बैठक नै बसेन । विपक्षी दलले बैठक अवरुद्ध हुने भनी दिएको सूचनालाई सरासर उपेक्षा गरियो ।

संसदीय अभ्यासमा प्रक्रियागत कुरामा कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल गरेर सामान्य समझदारी गरिन्छ । विरोध नै पनि समझदारीबाटै हुन्छ । तर, सोमबार त्यसो गरिएन ।

त्यसो त असार ३० गतेको बैठक पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको औपचारिक बैठक नै नबसी सूचना टाँसेर स्थगित गरियो ।

सोमबारको बैठक महत्वपूर्ण बैठकमध्येकै थियो । महत्वपूर्ण यस अर्थमा कि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसम्बन्धी मौखिक प्रश्न सोध्ने कार्यसूची थियो । जुन, जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय थियो । अन्य विषयगत कार्यसूची त छँदै थिए ।

विपक्षी दल संसद बैठक बहिष्कार गरेर निस्केको थियो । उसले त भन्ने नै भयो, सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । संसदीय सर्वोच्चता कायम हुन सकेन । संसदीय मर्यादामा संसद रहन सकेन आदि इत्यादि । तुरुन्तै सामाजिक सञ्जाल, चिया पसल र गल्लीगल्लीमा यसको त्यही स्तरमा चर्चा हुन थालिहाल्छ, जुन परम्परा नै बन्दै आइरहेको छ ।

संसद सधैं सत्तापक्षको

संसद प्रतिपक्षीको हो भन्ने गरिन्छ । तर, संसद जहिले पनि सत्ता पक्षको हुन्छ । बहुमतले सरकार बन्ने हो । सरकार गठन प्रक्रिया संसदमा हुन्छ । बहुमत सांसदको मतदानबाट सरकार गठन हुन्छ । त्यसैले संसद हमेसा सरकारको वा सत्ता पक्षको नै हुन्छ । तर, संसद बैठक अवरुद्ध हुन नदिइकन कसरी चलाउने भन्ने सत्तापक्षको चलाखीमा भरपर्छ । अझै अहिले त दुईतिहाई बहुमतको सरकार छ ।

सामान्यतया संसद अवरुद्ध हुनुलाई अनौठो र आश्चर्यजनक घटना मानिँदैन । प्रतिपक्षीको विरोध र संसद अवरुद्ध हुनुलाई सामान्य अर्थमा लिने गरिन्छ । अन्य मुलुकमा पनि संसदमा विपक्षीले बैठक अवरुद्ध गर्ने लगायतका संसदीय अभ्यास देखिन्छ । यो त संसदमा हुन्छ भन्ने गरिन्छ । नेताहरुले पनि यस्तै प्रतिक्रिया दिइरहेका हुन्छन् । तर, संसद सञ्चालन र अवरुद्धले सरकारलाई प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित बनाइरहेको हुन्छ । संसदको महत्वपूर्ण अंगका रुपमा रहेर प्रतिपक्षले सधैं सरकारलाई सजग बनाइरहनुपर्छ । सरकारले विपक्षीलाई साथमा लिएर जाने भन्दा पनि चिढ्याउन र पेल्न खोजेको देखियो । संसदीय गरिमालाई सत्तापक्षले पनि स्वीकार गरेन । गर्न सकेन । बलियो सत्तापक्ष हुँदा हुँदै पटक–पटक संसद अवरुद्ध हुनु या त सरकार निरीह भएको हो या संसदलाई छलेर काम गर्न सक्छु भन्ने सरकारको अहम् ।

बहुमतमा छु र बहुमतका आधारमा आफू अनुकुलका निर्णयहरु पारित गराउन सक्छु भनेर विपक्षी दललाई सरकारले उपेक्षा गरेको भन्ने पनि बुझियो । बैठकमा निर्धारित कार्यसूचीका विषयमा छलफल हुन पाएन भने घाटा सरकारलाई नै हो । समय सापेक्ष सरकारबाट भए गरेका क्रियाकलापलाई जनप्रतिनिधिको थलो संसदमा जानकारी नगराउँदा कहिलेकाहीँ ठूलै नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । संसदमा आफैंले गरेको प्रतिवद्धता पूरा नगर्नु, सभामुखको रुलिङलाई नजरअन्दाज गर्नु लगायतले सरकार पनि संसदीय गरिमालाई कायम गराउन चुकेको देखिन्छ ।

असार ३ गते रोष्टममा पुगेर पनि संसदलाई सम्बोधन गर्न नपाएका प्रधानमन्त्री प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बोल्ने दिन असार ४ गतेको बैठकमा अनुपस्थित भए । यसले सरकार स्वयम् प्रतिपक्षी दललाई मिलाएरसँगै हिँड्न चाहँदैन भन्ने देखाउँछ । साथै संसदीय मर्यादा र गरिमा कायम राख्नेतर्फ पनि ध्यान नदिएको देखियो ।

संसदका असल अभ्यास

संसद विद्यमान कानून, असल अभ्यास अर्थात् परम्परा र सभामुखको निर्देशनबाट चलेको हुन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीले सदनमा कुनै पनि विषय बोल्दा रोष्टम प्रयोग गर्न पाउँछन् । यो असल अभ्यास हो । नियमावलीमा लेखिएको छैन । तर, यो ऐनसरह नै लागु हुन्छ । ढ्यापढ्यापे समय नलेखिएको भए पनि परम्पराको रुपमा स्थापित छ ।

प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताले बोल्न चाहेको बेला बोल्न पाउँछन् । साथै प्रधानमन्त्रीले बोलेका बेला विपक्षी दलका नेता र विपक्षी दलका नेताले बोलेका बेला प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित हुनुपर्छ । यो सरकारले विपक्षी दललाई र विपक्षीले सरकारलाई गरेको सम्मान हो । यो सम्मानले अन्तत संसदीय गरिमा र मर्यादालाई कायम राख्न सहयोग पुर्‍याइरहेको हुन्छ ।

सांसद उभिएका बेला कार्यसूची अघि नबढाउने चलन छ । यथास्थानमा सांसद उभिनु भनेको विरोध जनाउनु हो र विरोध जनाइरहेका बेला संसदको कार्यसूची अघि बढाउन मिल्दैन भन्ने संसदीय अभ्यास हो ।

त्यसो त संविधान निर्माणको क्रममा मधेस केन्द्रित दलहरुको विरोधका बाबजुत पनि संविधानका धाराहरु पास गरियो । यो गलत अभ्यास थियो । त्यसलाई संविधान निर्माणको एकसुत्रीय एजेण्डाका रुपमा बैध अर्थात् सही ठहर गरियो ।

रोष्टम घेरेर सांसदहरुले ८ घण्टासम्म नाराबाजी गरेको इतिहास पनि हाम्रो संसदले बनाएको छ । तात्कालीन एमालेका सांसदहरुले ८ घण्टासम्म नाराबाजी गरेका थिए ।

संविधानसभामा त झन अनेकथरि प्रकृतिका ३२ वटा राजनीतिक दल थिए । त्यतिबेला केही छिटपुट बाहेक संविधानसभाका सभामुख सुवास नेम्वाङ्गले खेलेको भुमिका सराहनीय मानिन्छ । संविधान निर्माणका बेलामा सत्तापक्षका दल वा अन्य कुनै दलको पक्षमा लागेको भए स्थिति सहज होइन, उत्तेजित बनाउँथ्यो ।

दुईतिहाइको सरकार भए पनि संसदमा कमजोर

इतिहासकै शक्तिशाली सरकारको समयमा संसदमा सत्ता पक्षकै सांसदद्वारा सरकारको चर्को आलोचना भयो । सरकारले ल्याएको पहिलो बजेटमै सत्तापक्षका सांसदहरुले आफ्नै मन्त्री र आफ्नै सरकारको सदनमा विरोध गरे । झट्ट हेर्दा सार्वभौम संसद, स्वतन्त्र सांसद प्रजातान्त्रिक अभ्यास देखिए पनि यसले सरकारको कमजोरीलाई स्पष्ट झल्काएको छ । आफ्ना प्राथमिकता र तय गरिएको योजनाहरु तथा नीतिगत विषयमा सांसदहरुलाई प्रशिक्षण नपुगेको देखिन्छ ।

सांसद विरोध खतिवडाले बारा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा रुख कटानको विषयलाई लिएर “दिनदहाडै डाकागिरी” गर्ने भनी सरकारको चर्को आलोचना गरे । जनार्दन शर्माले आफ्नो क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट पनि प्रधानमन्त्रीको क्षेत्र झापा लैजान भने । गजेन्द्र महतले गृहमन्त्रालयलाई ‘अजिंगर’को संज्ञा पनि दिए । यस्ता प्रसंग अन्य पनि छन् ।

सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न

सदनमा सभामुखको भुमिका हेर्दा लाचार सभामुख देखिन्छन् । सत्ता पक्ष बलियो भएकाले विपक्षीतर्फ लचक हुन सहज छैन । यो नै मुख्य चुनौति हो सभामुखका लागि ।

बैठकमा सभामुखको आदेश नै अन्तिम हुने नियमावलीको व्यवस्था छ । सभामुख भनेको संस्था हो । उनलाई सहयोग गर्ने सचिवालयले हो । सभामुखको छेउमा सचिव र महासचिव बस्ने भनेको टेलिभिजनमा देखिनका लागि मात्रै हो र ?

बैशाख २७ गतेको बैठकमा सभामुखले बैशाख २४ गतेको बैठकमा प्रयोग भएको संसदीय मर्यादा अनुकुल नभएका शब्दहरु अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिए । त्यस दिनका कुन–कुन शब्द असंसदीय भनेर किटान गर्न सभामुखले सकेनन् । शब्दको जानकारी राख्ने अधिकार जनताले राख्छ । असंसदीय शब्द पत्ता नलगाई पटाहाको लगाउने काम भयो ।

शब्द किटान गर्ने अधिकार सभामुखसँग छ । यद्यपि सभामुखले आफ्नो अधिकार सचिवालयलाई प्रत्यायोजित गर्नुभयो । त्यसबारे अहिलेसम्म जानकारी गराइएको छैन । सचिवालयले यो–यो शब्द असंसदीय भनेर अहिलेसम्म निर्धारण गरेको छैन । समाजलाई स्वीकार्य वा मान्य नहुने व्यवहार र शब्द प्रयोग भए हटाउने व्यवहारिक अभ्यासमात्रै हुँदै आएको छ ।
त्यस्तै समसामयिक र आफ्नो युरोप भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी गराउन रोष्टम पुगेका प्रधानमन्त्रीले बोल्न पाएनन् । संसदमा प्रचण्ड बहुमत प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको छ । उनकै पार्टीबाट निर्वाचित भएका सभामुख उपसभामुख हुँदाहुँदै पनि रोष्टममा पुगेका प्रधानमन्त्री बोल्न नपाई फर्कनुपर्‍याे । यहाँ पनि आफ्नो चलाखी देखाउनबाट सभामुख चुकेको देखिन्छ । त्यसै दिन दुईवटा बैठक राख्न सकिन्थ्यो । एउटामा विपक्षी दलका नेता र अर्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न समय दिन सकिन्थ्यो । प्रधानन्त्रीलाई रोष्टममा पुर्‍याएर बोल्न नपाई फर्कने स्थिति सिर्जना हुनुमा सभामुखको कमजोरी देखिन्छ । साथै सत्ता पक्षले सदनमा सरकारको विरोध गर्नु प्रजातान्त्रिक मानिए पनि यी र यस्ता घटनाले सरकारको कमजोरी देखाउँछ ।

त्यसैगरी संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सभामुख र उपसभामुख भिन्न राजनीतिक दलको हुनुपर्ने भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले कुरा उठाउँदा सभामुख र उपसभामुखको विषय संसदमा कुरा उठाउन पाइँदैन भनी सभामुखले गरेको रुलिङलाई संसदीय जानकारहरु अस्वभाविक ठान्छन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा वा विषय बाहेक संसदमा सबै विषयमा कुरा गर्न पाइन्छ भनिन्छ । सचिवालयमा काम गरेका एकजना पूर्वसचिव भन्छन् ‘सभामुख र उपसभामुखको विषयमा कुरै उठाउन पाइँदैन भन्ने रुलिङ पनि जायज होइन । यो संसदीय मर्यादामा अलि बढी नै भयो ।’

संसदीय समितिका निर्देशन तथा निर्णयहरुमा पनि त्यस्तै प्रश्नहरु छन् । लोकसेवा आयोगको विज्ञापन समावेशी भएन भनेर समितिले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर भन्ने हो कि होइन ? त्यसो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यसैगरी आइफा अवार्डका सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय समितिले गरेको निर्देशनमा पनि बहस भएको छ ।

वाईडवडी विमान खरिदमा भएको अनियमितताको छानविन गरी संसदीय समितिले गरेको सिफारिस कार्यन्वयन नगरी सरकारले छुट्टै अध्ययन समिति नै गठन गर्‍याे । समितिले सरकारको कामको अनुगमन मूल्यांकन गर्ने हो । तर, समितिका निर्णय स्वयम् विवादित भएपछि सरकारले समितिका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै गर्दैन । जनताले पनि संसदीय समितिका काम कारवाहीलाई विश्वास गर्न छाड्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले अन्ततः संसदीय सर्वोच्चता र संसदीय काम कारवाहीको विश्वसनीयतामा नै ह्रास ल्याउँछ ।

संसद कसरी चलिरहेको छ ?

संघीय संसदले नेपालको संसदीय इतिहासमा धेरै नजिर स्थापित गर्ने संकेत देखिएको छ । र, ती यसअघिका संसदीय अभ्यास भन्दा पृथक छन् ।

कसको प्रस्ताव अगाडि ? को अगाडि बोल्ने भन्ने विषयमा समेत सहमति कायम हुन नसक्दा बैठक प्रभावित भएका छन् । विपक्षीले उभिएर विरोध गरेका बेला झण्डै झण्डै अनौपचारिक बादविवाद को दृश्य देखिन्छ । सभामुखको अनुमतिविना जुरुक्क उठेर सत्तापक्षका सांसदहरु बोल्ने दृश्य अब स्वाभाविक लाग्न थालिसक्यो ।

यति मात्रै होइन, सभामुखबाट औपचारिकभन्दा अनौपचारिक शब्द, सम्बोधन भइरहँदा तलमाथि गफ गरेजस्तो देखिने गरेको छ । सायदै संसदीय मर्यादा र प्रणालीमा यस्तो अभ्यास छ ।

केही प्रतिनिधि घटनालाई मात्रै हेराैं ।

घटना एक : ०७६ बैशाख २४ गते नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरुले गरेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा प्रश्नको जवाफ नदिई अन्यको दिन्छु भनेपछि नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले नियमापत्ति गरे । प्रधानमन्त्रीले प्रतिरोधको शैलीमा प्रश्नको सीमा र मर्यादा हुन्छ भनेपछि स्थिति थप तनावपूर्ण बन्यो । संसदमा सत्तापक्ष सांसद, प्रतिपक्षी सांसद र रोष्टमबाट प्रधानमन्त्रीको भनाभन नै चल्यो । जुन, संसदीय मर्यादा अनुरुप थिएन ।

नाराबाजीबीच प्रधानमन्त्रीले जवाफ सके । विपक्षीले विरोध जारी नै राख्यो । सभामुखले पनि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर बहुमतबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गरे । त्यस दिनको बैठकमा देखिएको दृश्य संसदीय असल अभ्यास र मर्यादा अनुकुल थिएनन् ।

घटना दुई : २०७६ असार ३ गते प्रतिपक्षी दलको विरोधका कारण आफ्नो युरोप भ्रमण र समसामयिक विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन रोष्टम पुगेर पनि प्रधानमन्त्री सम्बोधन नगरी फर्किए । उनले साँझ सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरे । प्रतिपक्षी दलका नेता पहिले बोल्ने कि प्रधानमन्त्री भन्ने विषयमा सहमति नजुट्दा संसद अवरुद्धको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

घटना तीन : संघीय संसदको ५ महिना पुग्दै गर्दा ०७५ साउन १७ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसद बैठक नै बहिष्कार गरेर बाहिर निस्क्यो । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनाबारे सदनलाई जानकारी गराएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग प्रश्न सोध्न नदिई सभामुखले कार्यसूचीका कार्यक्रम अघि बढाएपछि विपक्षी दलका सांसदहरुले बैठक नै वहिस्कार गरी बाहिरिएका थिए । प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावलीको नियम २१९ अनुसार प्रश्न गर्न पाउनुपर्ने विपक्षीको तर्क थियो ।

सभामुखले भने नियम १५ अनुसार कारवाही अघि बढेकाले प्रश्न सोध्न दिन नसकिने बताए । कांग्रेसको अवरोधका बीच सभामुखले संसदका १० वटा विषयगत समितिमा रहेका सांसदहरुको नाम पढेर पारित भएको घोषणा गर्नुभयो । त्यसपछि बीमा विधेयक प्रस्तुत गर्नका लागि अर्थमन्त्रीलाई समय दिएपछि कांग्रेसका सांसदहरु बैठक बहिष्कार गरी बाहिरिए ।

संसदीय प्रणालीका जानकारहरु छिटो–छिटो सदन अवरुद्ध भइरहनु सामान्य अन्तराष्ट्रिय अभ्यासभन्दा अलि बढी नै भएको ठान्छन् । यसलाई उनीहरु असामान्य र लोकतन्त्रविरोधी कदम भन्छन् । संसदका एकजना पूर्वसचिव भन्छन् ‘प्रतिपक्षी वा सत्तापक्ष कसैले पनि कुनै एकजना सांसदले मात्रै पनि आसन ग्रहण नगरी अवरोध सिर्जना गरे संसदीय कामकारवाही अघि नबढ्ने परम्परा छ । संसद परम्परामा पनि चल्ने संस्था हो । तर, प्रतिपक्षी दल निरीह र उसले केही बिगार गर्न सक्ने परिस्थिति नदेखेपछि सभामुखले पेल्दिए ।’

उनी अझै थप्छन्, ०७५ साउन १७ गते नामावली नपढ्दैमा के बिग्रन्थ्यो ? पाँच महिनासम्म समिति गठन नभएर भएको थियो । एक दिनपछि गएर के हुन्थ्यो ? सुरुवाती दिनदेखि नै पेल्ने नियत देखिन्छ । सभामुख तटस्थ हुनुपर्छ । अझै भन्ने हो भने प्रतिपक्षीतर्फ लचक हुनुपर्छ । तर, सभामुखको शैलीले टर्चरमा जाने संकेत दिएको देखिन्छ ।’

प्रतिपक्षी दल पनि संसदप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दैन त ? गृहमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न पाइनँ भनेर बैठक नै वहिष्कार गर्नु जायज हो त ? संसदीय मामिलाका जानकारहरुका अनुसार प्रश्न सोध्न नदिएर प्रतिपक्षीले एजेण्डा पाए । यसरी एजेण्डा दिने काम गर्नुहुँदैन, त्यो सरकारका लागि घातक बन्न पनि सक्छ । सदन अवरोध भनेको नै नियम विपरीत हो । नियममा बस्ने हो भने सदन अवरोध गर्न पाइँदैन ।

तर, सरकारका काम कारवाहीको अनुगमन गर्र्दै सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि सरकारका गलत काम र निर्णय सच्याउन सदन अवरोध गर्ने गरिन्छ । जस्तो– सदनमा विरोध भएपछि सरकारले आफैंले ल्याएको गुठी विधेयक फिर्ता लिएको थियो ।

पछिल्लो समय गत असार २४ गतेदेखि संसद प्रभावित हुँदै आएको छ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लब समूहका सर्लाही जिल्ला इञ्चार्ज कुमार पौडेलको हत्या भएको विषयको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संसदीय छाननिव समिति गठन गर्न माग गर्दै कांग्रेसले विरोध गर्‍याे । राजपाले सर्लाहीकै अन्य दुई घटनाको छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठन हुनुपर्ने माग गर्‍याे । विरोधकै बीच सत्तापक्षका सांसदलाई पनि बोल्नका लागि समय दिइयो । असार २५ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपाका सांसदहरुको अवरोधका बीच सभामुखले बैठक सञ्चालन गरे ।

सांसदहरुले रोष्टम घेराउ गरी नारावाजी गरिरहे भने सचिव गोपालनाथ योगीले विनियोजन विधेयक ०७६, आर्थिक विधेयक ०७६, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक ०७६, ऋण तथा जमान तेईसांै विधेयक ०७६ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी गराए ।

असार ३० गतेको प्रतिनिधिसभा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरियो । बाढी पहिरो सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव विपक्षी दलले मात्रै मिलेर ल्याए । सत्ता पक्षलाई सहभागी गराइएन । यो त हुनै सक्दैन भनियो । औपचारिक कार्यव्यवस्था समितिको बैठक नै नबसी सूचना टाँसियो र ८ गतेसम्मका लागि सारियो । कारण अरु नै देखाइयो ।

यसअघि असार १३ गतेको बैठक पनि अवरुद्ध बन्यो । बैशाख १६ यता ४ पटक सूचना टाँसेर बैठकस्थगित गरिएको छ । संसद बैठक लामो समयसम्म अबरुद्ध हुँदा विगतमा सरकारको बजेट प्रभावित बनेको थियो ।

संसदीय छानविन समिति गठन गर्ने सवालमा पछिल्लो समय सदनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी र नेपाली कांग्रेसको कार्यगत एकता देखिएको छ । सरसर्ती हेर्दा यो एकता सामान्य लाग्न सक्छ, लाग्छ । तर, समस्या समयमै सुल्झाउनेतर्फ अघि नबढ्ने हो भने यसले सरकारलाई नै ठूलो चुनौति सिर्जना नगर्ला भन्न सकिँदैन । शत्रु र समस्यालाई कम आँकलन नगर्नु भन्ने गरिन्छ । सयममै सर्तकता नअपनाउने हो भने यसले ठूलो नोक्सानी पुर्‍याउँछ ।

संसदीय विशेष समिति नै किन ?

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका विषयगत समितिलाई पंगु बनाउँदै हरेक विषयमा विशेष समिति गठन गर्ने हो भने विषयगत समितिको आवश्यकता किन पर्‍याे ? विशेष समिति गठनलगत्तै पर्ने आर्थिक व्ययभारको बारेमा जनप्रतिनिधिले विचार पुर्‍याउने कि नपुर्‍याउने ? विशेष समितिका सभापति र सदस्यहरुको सुविधा र नतिजाको प्रभावकारीता हेर्ने कि नहेर्ने ?

यसअघिका विशेष समितिका काम कारवाही र प्रतिवेदनको अवस्था हेरौं ।

१.तत्कालीन संविधानसभाका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ग पदेन सभापति र उपसभामुख ओनसरी घर्ती उपसभापति रहने गरी ०७२ साल बैशाख ३० मा राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समिति गठन गरियो ।

समितिलाई बैशाख १२ गतेको महाभूकम्पले पुर्‍याएको जनधनको क्षति र प्रभावितहरुको उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धमा सरकारको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्ने, यससम्बन्धी जानकारी संसदलाई गराउनुका साथै सरकारलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव वा निर्देशन दिनुका साथै आफूले कार्यसम्पादन गरेको कार्यको प्रतिवेदन तयार गरी संसदमा पेश गर्ने भनियो । सभामुखकै नेतृत्वमा गठन भएको यो संसदीय विशेष समितिले सरकार तथा सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन त दियो, तर प्रतिवेदन बुझाएन ।

२. दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भएको भनिएको धाँदलीको अध्ययन गर्न ०७१ जेठ ३० गते लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय संविधानसभा निर्वाचन अध्ययन, अनुसन्धान तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति गठन गरियो । समितिले ३ बर्ष ४ महिनापछि ०७४ असोज २७ गते बल्ल आफ्नो प्रतिवेदन सदनलाई बुझायो । प्रतिवेदन बुझाउने बेलामा संविधान जारी भएर संविधानअनुसार अर्को निर्वाचनमा जाने घोषणा भइसकेको थियो ।

३.तात्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०६८/६९ को बजेट संसदमा पेस हुनुपूर्व नै चुहिएको भन्दै सोको अध्ययनका लागि ०६८ असार ३१ गते लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय संसदीय छानविन विशेष समिति गठन गरियो । समितिले ०६८ साउन २५ गते आफ्नो प्रतिवेदन सदनसमक्ष पेश गर्‍याे ।

४. मोरङको बेलबारीमा २०६३ साल फागुन २५ गते भएको नृशंस हत्याकाण्डका सम्बन्धमा छानविन गरी दोषिमाथि कारवाहीको सिफारिश गर्न परी थापाको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय ‘बेलबारी हत्याकाण्ड व्यवस्थापिका संसदीय छानविन समिति’ गठन भयो । समितिले १० महिनापछि २०६४ साल पुस २८ गते आफ्नो प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्‍याे ।