७ कात्तिक, काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयका ६ जना अधिकारीहरू दुई टोली बनाएर विदेश गएको विषयलाई अर्थ मन्त्रालयले जानकारीमा लिएको बताएको छ ।
गत असोज ३० गते राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल विश्वभरका सांसदहरूको महासभा अन्तरव्यवस्थापिका संघ आईपीयूको १५१औं सम्मेलनमा हुन जेनेभा गएका थिए । उनको भ्रमण टोलीमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यद्वय गोपीबहादुर सार्की आछामी र मदनकुमारी शाह (गरिमा) सहभागी रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
सोही कार्यक्रममा जान कर्मचारीहरूको अर्को टोली बनाइएको छ ।
कर्मचारीहरूको अर्को टोलीमा संघीय संसद्का महासचिव पाण्डेय, संघीय संसदको सचिवालय सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे र सहसचिव बबिता मिश्र रहेका छन् ।
दुवै टोली जेनेभा प्रस्थान गर्नु अगाडि संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीले विज्ञप्ति निकालेर त्यसबारे जानकारी दिएका थिए । जहाँ भ्रमण टोलीमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दाहाल र सदस्यद्वय आछामी र शाहको नाम छ ।
उनै प्रवक्ता गिरीले निकालेको विज्ञप्तिमा Association of the Secretaries General of the Parliaments (ASGP) को बैठकमा संघीय संसद्का महासचिव सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको उल्लेख छ । तर, भ्रमण टोलीमा भने संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयको नाम थिएन । पाण्डेको नेतृत्वमा कर्मचारीहरूको छुट्टै टोली बनाइएको हो ।
यो विषयलाई अर्थ मन्त्रालयले नोटिस (जानकारी) मा लिएको बताएको हो । मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको पत्राचार कार्यान्वयन नभएको विषयमा कुनै एक्सन हुने छैन ।
तर, सम्बन्धित कार्यालयको लेखा परीक्षण हुँदा यो विषय स्वत: आउनेछ ।
‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्छ । नगर्दा के हुन्छ भनेर प्रचलित ऐनमै भनिएको छ । सम्बन्धित अधिकरीको खर्चको विषय लेखा परीक्षणमा आउँछ । बेरुजु देखिन सक्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद सचिवालयसहित देशभरका सरकारी कार्यालयहरूमा पत्र नै पठाएर सरकारले अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्न भनेको थियो । जसमा भ्रमण टोलीको अत्यधिक संख्या सीमा तोकिएको विषय पनि समावेश छ ।
गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्ने र भ्रमण टोलीको अत्यधिक संख्या सीमा पनि तोक्ने निर्णय गरेको थियो । जसअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले चालु खर्च घटाउन अनावश्यक भ्रमणमा रोक लगाउने गरी परिपत्र नै गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले यही असोज ८ गते विज्ञप्ति निकालेर विदेश भ्रमणको टोली संख्या तोकिएको जानकारी दिएको थियो ।
भ्रमण टोलीको संख्या सीमा तोक्ने निर्णयमा भनिएको छ, ‘सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सदस्य रहने ।’
यो निर्णयअनुसार संसद्का ६ जना अधिकारी एउटै भ्रमण टोलीमा विदेश भ्रमणमा जान नपाउने भएपछि दुई टोली बनाएर जेनेभन गएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयले भने फेरि खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र प्रगति विवरण माग्दै सबै सरकारी कार्यालयहरूमा पत्र पठाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार असोज अन्तिम साता सर्कुलर पठाइएको हो । विवरण प्राप्त भएपछि सरकारले त्यसआधारमा थप निर्णय लिन सक्ने र अर्थमन्त्रालयले पनि आवश्यक नीति अवलम्बन गर्न सक्नेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4