खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन र प्रगति विवरण माग्दै अर्थले गर्‍यो पत्राचार

७ कात्तिक, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र प्रगति विवरण माग्दै सबै सरकारी कार्यालयहरूमा सर्कुलर पठाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार असोज अन्तिम साता सर्कुलर पठाइएको हो । विवरण प्राप्त भएपछि सरकारले त्यसआधारमा थप निर्णय लिन सक्ने र अर्थमन्त्रालयले पनि आवश्यक नीति अवलम्बन गर्न सक्नेछ ।

गत असोज ५ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी विभिन्न निर्णय गरेको थियो ।

अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कार्यम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागू हुनेछ ।

सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत समेतका लागि विकास आयोजनाको पुनप्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कार्यम गर्ने निर्णय भएको छ ।

निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई अर्थ मन्त्रालययले गत असोज ८ गते पत्राचार गरेको थियो । असोज अन्तिम साता फेरि अर्थ मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र प्रगति विवरण माग्दै सर्कुलर पठाएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयले गरेको पत्राचार र सर्कुलरमा विगतमा स्रोत सहमति लिइ निर्माणाधीन रहेका आयोजनालाई बजेट कमी हुन नदिइ कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिने भनिएको छ ।

नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत पुँजीगत खर्चमा विनियोजित रकम मध्ये मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली एलएमबीआईएस) मा नयाँ प्रविष्टि भएका, पूर्व तयारी नभएका र दोहोरो प्रविष्टि भएका कम महत्वका स–साना आयोजना–कार्यक्रमहरू आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ बमोजिम रोक्का राख्ने भनिएको छ ।

विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका बजेट शीर्षकमा बजेट विनियोजन भए तापनि उद्देश्यभन्दा बाहिरका र कम महत्त्वका क्षेत्रमा रहेको बजेट विनियोजनलाई रोक्का राख्ने निर्णय भएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्रकृतिका स–साना खुद्रे/टुक्रे आयोजना समेतमा विभिन्न मन्त्रालयमा भएको विनियोजनलाई रोक्का राख्ने पनि निर्णय छ ।

रोक्का रहेका आयोजनाहरूमध्ये २०८२ असोज २ गतेसम्म खरिद सम्झौता भई दायित्व सिर्जना भइसकेको वा खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको भए सोको पुष्ट्याँई सहित फुकुवाको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट लेखी आएपछि अर्थ मन्त्रालयले फुकुवा गर्ने भनिएको छ ।

चालु खर्च व्यवस्थापन अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका चालु तर्फका नयाँ क्रियाकलाप/कार्यक्रमको कार्यक्रम सञ्चालन मोडालिटी स्पष्ट नभएको, कार्यक्रमको प्रतिफल सुनिश्चित नभएको वा अनुत्पादक क्रियाकलाप/कार्यक्रममा विनियोजित रकम आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ बमोजिम रोक्का राख्ने भनिएको छ ।

खर्च मितव्ययिता तथा स्रोत परिचालनका क्षेत्रहरू अन्तर्गत भत्ता सम्बन्धमा निर्णयहरू भएका छन् ।

सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने भनिएको छ ।

सरकारी, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वमित्वमा रहेको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा बापतको रकम लिन नपाउने भनिएको छ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थाई तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने निर्णय भएको छ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने भनिएको छ ।

नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने निर्णय छ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान र नियामक निकायको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने सरकारको निर्णय छ । नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगबाट हुनसक्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित नियोगलाई नै अख्तियारी दिन सकिनेछ ।

सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सदस्य रहने भनिएको छ ।

यी लगायतका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र प्रगति विवरण माग्दै अर्थ मन्त्रालयले सबै सरकारी कार्यालयहरूमा सर्कुलर पठाएको हो ।