Comments Add Comment

सार्वजनिक खरिद नियमावलीः अढाई महिनामा तेस्रो पटक संशोधन

गल्ती सच्याउँदै सरकार

१८ साउन, काठमाडौं । सरकारले अढाई महिनामा तेस्रो पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ ।

३० वैशाखमा नियमावलीको छैठौं संशोधन गरेर ठेकेदारलाई ‘सरप्राइज’ दिएको सरकारले जेठ २३ मा त्यसलाई उल्टायो । त्यसको दुई महिना नबित्दै १६ साउनमा नियमावलीको आठौं संशोधन भएको छ ।

छैठौं संशोधनमार्फत भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका ठेकदारलाई मुद्दा नटुंगिएसम्म नयाँ ठेक्का नदिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका कालिका, पप्पु लगायतका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको लबिइङका भरमा यो व्यवस्थामा सरकार टिक्न सकेन । सरकारले चाहेमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका कम्पनीलाई ठेक्का दिन सक्ने गरी नियमावलीमा सातौं संशोधन भयो ।

छैठौं संशोधनले २ अर्बभन्दा बढीको आयोजनामा मात्रै विदेशी ठेकेदार आउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

यसले १ अर्बको सीमाकै कारण अघोषित सिन्डकेट चलाइरहेका ठुलो ठेकेदारलाई थप सहयोग पुग्यो । पछिल्लो दुई महिनाको अवधिमा मात्र २ अर्बसम्मका ठेक्का ५-६ वटा ठेकेदार कम्पनीले आपसी मिलोमतोमा हात पारेका थिए ।

गल्ती सच्याउँदै सरकार

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं संशोधनमा आफ्ना केही गल्ती सच्याएको छ ।

२ अर्ब बढीका आयोजनामा मात्रै विदेशी ठेकेदार आउन सक्ने आठौं संशोधनलाई सच्याएको छ । अब ३० वैशाखअघि कै जस्तो एक अर्बसम्मका आयोजना नेपाली ठेकेदारले लिन पाउनेछन् । त्यसमाथिका ठेक्कामा विदेशी ठेकदार आउने बाटो खुलेको छ ।

यस्तै ठेकेदारको क्षमता हेरेर ठेक्का दिने छैठौं संशोधनको व्यवस्थालाई पुन कायम गरिएको छ ।

छैटौं संशोधनले विगत ५ वर्षभित्रै धेरै आर्थिक कारोबार भएको तीन आर्थिक वर्षको रकम जोडेर त्यसबाट निस्कने एभरेजका आधारमा ठेक्का दिने व्यवस्था गरेको थियो । यसले क्षमता पुर्‍याएर ठेक्का लिन मुस्किल हुने अवस्था आएपछि निर्माण व्यवसायीहरुले चलखेल थाले र सातौं संशोधनमा यो उल्टाइयो ।

तर, आठौंं संशोधनले क्षमता मूल्यांकन व्यवस्था लागू गरेको छ, क्षमता गणनाको केही खुकुलो शुत्रसहित ।

अब पछिल्लो १० आर्थिक वर्षमध्ये धेरै कारोबार भएको ३ वर्षका रकमलाई औसतमा निकालेर त्यसको सात गुणासम्मको ठेक्का दिन सकिने छ । अर्थात वाषिर्क १ करोड कारोबार गर्ने ठेकेदार कम्पनीले ७ करोडसम्मको ठेक्का लिन सक्नेछन् ।

खुसी छन् ठेकेदार

साथै यसअघि ठेक्का लिएर समयमै सकाउन नसकेका आयोजनाको स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ । ठेकेदार कम्पनीले दिएको विवरण झुठो ठहरिएमा कालोसूचीमा राख्न सकिनेछ ।

यसले ‘लो बिड’ गरेर असिमति ठेक्का लिने क्रम घट्ने निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वमहासचिव रामशहरण देउजा बताउँछन् । ‘आफ्नो क्षमता अनुसार मात्रै ठेक्का लिन अब व्यवसायीहरुलाई कर लाग्छ,’ उनले भने, ‘यसका कारण सेटिङमा प्याकेज बनाएर ठेक्का लगाउने क्रम पनि ट् छ र आयोजना टुक्रयाएर ठेक्का लगाउँदा धेरै ठेकदारले अवसर पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि आठौं संशोधन अघिल्लाभन्दा प्रगतिशील देखिएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

महासंघका उपमहासचिव टंकप्रसाद चौलागाइँले ठेक्काका सिन्डिकेट कायम गर्ने गरी छैठौं संशोधनले गरेका व्यवस्था हटाएर पुरानै कायम गरेकोमा स्वागत गरे ।

तर, पर्याप्त गृहकार्य नगरी काम गरेको भन्दै उनले तीनमहिनामा तीन पटक संशोधन गर्नु सरकारको अपरिपक्वता भएको बताए ।’सरकारले अपपिक्व तरिकाले नियमावलीमा संशोधन गरिहरेको छ, सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरे वैज्ञानिक र व्यवहारिक रुपमा संशोधन हुनसक्छ,’ उनले भने ।

आठौं संशोधनले व्यवसायीलाई न्याय हुने गरी क्षमता मूल्यांकनको व्यवस्था गरेकाले आयोजनाहरु ओगटेर बस्ने र ठेक्का लिएर अर्को कम्पनीलाई बेच्ने प्रवृत्ति हट्ने उनको भनाइ छ । जति पनि ठेक्का लिन पाउँदा ठूलो कारोबार भएका कम्पनीले आफूले ठेक्का लिने अन्य साना कम्पनीलाई ठेक्का बेच्ने प्रवृत्ति बढ्दो थियो । यसले पनि धेरै आयोजनाको काम समयमा सम्पन्न भएका छैनन् ।

अब रुग्ण आयोजना पनि क्षमता मूल्यांकनमा गणना हुँदा ठेकदारलाई जिम्मा लिएको काम गर्न बाध्यता आईलाग्ने देखिएको छ । यसैगरी आठौं संशोधनले आयोजनाको म्याद थपसन्बन्धी व्यवस्थालाई पनि थप स्पष्ट गरेको छ ।

हेर्नुस नियमावलीको संशोधन

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment