१९, साउन, चितवन । स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी विवाद कायमै रहेका बेला कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरको परिसरमा त्रिविले इन्जिनियरिङ क्याम्पस सञ्चालन गरेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनियाँ र भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालले संयुक्त रुपमा चितवन इन्जिनिरिङ क्याम्पसको शुभारम्भ गरे । त्रिविले चालु शैक्षिक सत्रबाट नै यहाँ इन्जिनियरिङ विषय पढाउने जनाएको छ ।
त्यसका लागि सोमबार प्रवेश परीक्षा लिने कार्यक्रम त्रिविले तय गरेको छ । त्रिविले रामपुरमा यस बर्ष बिई कम्प्युटर र विई सिभिल तर्फ ४८/४८ सिट गरी ९६ सिटका लागि भर्ना आह्वान गरेको हो । पछि इन्जिनियरिङ विद्याका १६ वटा कार्यक्रम र शिक्षक र विद्यार्थीहरुलाई आवासीय रुपमा नै राखेर पढाउने भावी योजना त्रिविको छ ।
सरकारले २०६७ सालमा कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गरेपछि त्रिविका सबै शैक्षिक कार्यक्रम २०७१ सालपछि फेजआउट भएका थिए । त्यसको झण्डै ५ बर्षपछि भरतपुर महानगरपालिकाको सहयोगमा त्रिविले आफ्ना कार्यक्रमलाई पुनः विश्वविद्यालय परिसरभित्र स्थापित गरेको छ ।
त्रिविलाई कलेज खोल्न भन्दै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले १ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले पनि सहयोग गर्ने जनाएको छ । साउनदेखि कक्षा सुरु गर्न हाल रामपुरको कभर्ड हललाई प्रशासकीय भवन बनाएर काम अगाडि बढाउने तयारी छ ।
एएफयूको आपत्ति
त्रिविले स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी विवाद समाधान नगरी रामपुरमा इन्जिनियरिङ क्याम्पस सञ्चालन गरेको भन्दै कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयले आपत्ति जनाएको छ । विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा.डा. मनराज कोलाक्षपतिले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम जग्गाको कित्ताकाट नगरी आफुखुसी इन्जिनियरिङ क्याम्पस सञ्चालन गरेको आपत्ती जनाए ।
एएफयूले जग्गा सम्बन्धी विवादको हल गरेर मात्रै आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र हेटौडामा निर्माणाधिन कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयको वन संकाय भवन निर्माणको काममा सहजीकरण गर्न त्रिविलाई एएफयूले अनुरोध गरेको छ । एएफयूले संकाय भवन बनाउन थालेको भन्दैं त्रिविले उच्च अदालत पाटनको हेटौडा इजलासमा मुद्धा दायर गरेको छ ।
उच्च अदालतले तत्काल भवन निर्माणको काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनियाँले एएफयूलाई अप्ठेरोमा पार्ने गरी काम नगरीने बताएका छन् । एएफयूले विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार, भरतपुर महानगरपालिका, स्थानीय राजनीतिक दल, वुद्धिजीवि, विभिन्न पेशाकर्मीहरूलाई आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न अपिल गरेको छ ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति
