२४ साउन, बुटवल । बहुप्रतीक्षित बुटवल चौराहा—चिडियाखोला सडकखण्डमा सडक छेउको घर मुआब्जा दिएर मात्र हटाउन पाइने भएको छ ।
बुधबार उच्च अदालत दाङको बुटवल इजलासले न्यायाधीशद्वय शेषराज शिवाकोटी र दयानाथ खरेलको इजलासले क्षतिपूर्ति नदिई घर नभत्काउन आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशपछि बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि चिडियाखोलासम्मको सडक खण्डमा सडकछेउका घर भत्काउने काम रोकिएको छ ।
सडक छेउका घरधनी नारायणीदेवी प्रधानसहित १६ जनाले उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासमा मुआब्जा नदिई घर नभत्काउन आदेश माग गर्दै रीट दायर गरेका थिए ।
बुटवल–बेलहिया व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले सडक सीमाभित्र पर्ने घर टहराहरु भत्काउन सूचना जारी गरेपछि सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पर्ने बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्क सडक किनाराका घरधनीले तत्काल घर भत्काउने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अदालत गएका थिए ।
उच्च अदालतले ब्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना (बुटवल–बेलहिया सडक योजना)बाट प्रकाशित मिति २०७६÷१÷८ को सूचनाबमोजिम रीट निवेदक १५६ जनाले मुआब्जाका पाऊँ भनी दिएको निवेदन र त्यसउपर भएको कारबाहीसहितको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश पनि दिएको निमित्त स्रेस्तेदार प्रेम पौडेलले जानकारी दिए ।
यसअघि आयोजनाले ८२ फुट सडकभित्र कसैको घर जग्गा पर्ने भए आवश्यक प्रमाणसहित कार्यालयमा पेस गर्न भनी सूचना जारी गरेकोमा कसैले पनि प्रमाण पेस गर्न नसकेको आयोजनाको दाबी छ ।
यसअघि एक दर्जन बढी रीट निवेदन खारेज भएको अवस्थामा सोही प्रकृतिको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवल इजलासको पछिल्लो फैसलालाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।
