२७ साउन, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले गत १९ साउनमा आफ्नो वार्षिक प्रगति समीक्षा गर्यो। सरकारले लिएका पहलहरुले एक वर्षको अवधिमा कृषि क्षेत्रमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल भएको निष्कर्ष निकालियो ।
समीक्षामा केही सफल हुन नसकेका योजनाहरु समेत उल्लेख थिए, जसमध्ये एक थियो– कृषि कर्जा । मन्त्रालयले सहुलियत ब्याजदरको कृषि कर्जा प्रभावकारी नभएको मात्रै भनेन, कृषकको यसमा पहुँच नै नपुगेको समेत बतायो ।
५ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा प्रवाह हुने कर्जामा कृषि मन्त्रालयको भने भूमिका हुँदैन । यस्तो कर्जा लगानी बैंकहरुले नै गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ । मन्त्रालयले यस्तो कर्जा प्रवाहको कार्यान्वयन र नियमनमा आफ्नो भूमिका खोजेको देखिन्छ ।
‘सबै काम राष्ट्र बैंकले गर्ने र यस मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नहुने हुँदा समस्या भएको छ । वास्तविक उत्पादक कृषकको पहुँचमा सहुलियत कर्जासम्म पुगेको छैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
यसअघि कृषि कर्जासम्बन्धी जारी निर्देशिकामा मन्त्रालयको सहभागिता हुने भए पनि हाल हटाइएको भन्दै मन्त्रालयले गुनासो गरेको छ । यो विषयमा राष्ट्रिय विकास समाधान समिति बैठकमा समेत आग्रह गरिसकेको मन्त्रालय स्राेत बताउँछ ।
समीक्षामा कृषि कर्जा सिफारिस गर्नका लागि मन्त्रालय वा मन्त्रालय माताहतको निकायको भूमिका रहनुपर्ने माग गरिएको छ । मन्त्रालयले कृषि कर्जासम्बन्धी अन्य निर्णयहरुमा समेत आफ्नो भूमिका खोजेको छ ।
‘कृषि कर्जा प्रभावकारी नभएकै हो, निर्देशक समितिमा हाम्रो भूमिका भयो भने केही प्रभाव पार्छ’, मन्त्रालयका सहसचिव तेजनाथ सुवेदीले भने, ‘हामीले यसअघि राष्ट्रिय विकास समाधान समितिमा कुरा लगिसकेका छौं, केही होला कि ?’
मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सुवेदी कृषि कर्जामा मन्त्रालयको भूमिका हुने हो भने अहिलेको भन्दा धेरै प्रभावकारी हुने बताउँछन् । कृषकहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रालय भएका कारण उनीहरुका समस्याहरु धेरै थाहा हुने सुवेदीले बताए ।
सरकारी नीति कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध छौं : राष्ट्र बैंक
सरकारले विभिन्न ७ शीर्षकमा सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिन्छ । जसमध्ये एक हो कृषि कर्जा । अर्थ मन्त्रालयले ०७५ असोजमा सहुलियत ब्याज अनुदानका लागि एकीकृत कार्यविधि, ०७५ जारी गर्दै ७ किसिमको कर्जा लागू गरेको थियो ।
यी कर्जा लगानीमा त्यति आकर्षण देखिएको छैन । सातमध्ये शिक्षित वेरोजगार कर्जामा न्यून आकर्षण छ । कृषि कर्जा लगानी तुलनात्मक हिसाबले राम्रै देखिए पनि सन्तोषजनक भने छैन । यस्तो कर्जामा बैंकहरुले लगानी गर्छन् र ब्याजदर अनुदान दिने निर्णय पनि उनीहरुले नै गर्छन् ।
बैंकहरुले माग गरे अनुसारको ब्याजदरमा अनुदान रकम भने राष्ट्र बैंकले भुक्तानी गर्ने गरेको छ । यो कर्जा सम्वन्धमा कृषि मन्त्रालयले औल्याएका विषयहरुबारे राष्ट्र बैंकलाई जानकारी नभएको प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौला बताउछन् । राष्ट्र बैंक सरकारको नीति नियम मान्ने निकाय भएकाले सोहीअनुसार चल्ने उनले उल्लेख गरे ।
‘मन्त्रालयको आन्तरिक डकुमेन्टबारे हामीलाई थाहा हुँदैन, हामी त सरकारको नीति–नियमअनुसार चल्ने हो,’ प्रवक्ता एवं कार्यकारी निर्देशक निरौलाले भने, ‘सरकारले नीति संशोधन गर्यो भने हामीले त्यसलाई अनुशरण गर्ने नै छौं ।’
सरकारले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा ५ करोड रुपैयाँसम्म दिने गरेको छ । शिक्षित यूवा स्वरोजगार कर्जा ७ लाख रुपैयाँसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशिलता कर्जा १५ लाख रुपैयाँसम्म, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म र भूकम्पपीडित निजी आवास निर्माण कर्जा ३ लाख रुपैयाँसम्म पाउने व्यवस्था छ ।
हालसम्म ३२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा सहुलियत ब्याजदरको कृषि कर्जा स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
