२८ साउन, काठमाठौं । धर्म सन्तान तस्करी, भन्सार छली, फौजदारी कारबाहीलाई प्रभावित पार्न सेनाले गरेको चलखेल, नेकपाभित्रको गुटबन्दीलगायत विषय आजका मुख्य दैनिक पत्रिकाहरूको हेडलाइन बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि सडकमा परेको भ्याङको तस्वीर छापेको कान्तिपुरले ‘अदालतमा सेनाको अनधिकृत प्रवेश’ शीर्षक दिएर मुख्य समाचार लेखेको छ । समाचार अनुसार फौजदारी कसुरमा दोषी ठहरिएकालाई समेत कारबाही फिर्ता गर्न नेपाली सेनाले रिट निवेदन दिन पाउने नागरिक अधिकार दुरुपयोग गरेको छ ।
चर्चित मैना सुनुवार हत्या काण्डका दोषीलाई जिल्ला अदालत काभ्रेले दिएको सजायमा रोक लगाउने मनसायले सेनाले कानूनमै नभएको अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको भन्दै कान्तिपुरले सेनाको रवैयाप्रति प्रश्न उठाएको छ ।
समाचार अनुसार सेनाद्वारा यसरी दायर रिट सर्वोच्चमा प्रारम्भिक कारबाहीको अवस्थामा छ ।
कान्तिपुरका कृष्ण ज्ञवाली लेख्छन्– जबकि संविधान र कानूनअनुसार यो दर्ता हुने प्रकृतिको निवेदन होइन । तीन फरार सैनिक अधिकारीको प्रतिरक्षमा सेना सर्वोच्च पुगेको हो ।
औषधिसँग सम्बन्धित अर्को खबर पनि कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ । कान्तिपुरका अनुसार नेपालका औषधि उद्योगले सोझै चीनबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गरे औषधि करिब ४० प्रतिशत सस्तो पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
मुलुकमा हाल करिब ८० प्रतिशत औषधिको कच्चा पदार्थ भारतबाट आउने गरेको छ । नेपालमा बर्सेनि ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको औषधि खपत हुने गरेको छ । सबभन्दा बढी एन्टिबायोटिक र नसर्ने रोगका औषधि बढी खपत हुन्छ ।
विज्ञहरूले चीनबाट सोझै कच्चा पदार्थ खरिद गरिए केही भारतमै बन्नेबाहेक धेरैजसो औषधिमा करिब ४० प्रतिशतसम्म सस्तो पर्ने भन्दै यस्तो विकल्प प्रयोग गर्न सुझाएका छन् ।
नेपाली भाषमा ९० हजार नयाँ शब्द थपिएको अर्को खबर पनि कान्तिपुरमा छ । विगत ४ दशकमा नेपाली भाषामा झण्डै ९० हजार आगन्तुक, स्थानीय र अन्य शब्द आएकोसमाचारमा उल्लेख छ ।
अन्नपूर्णको नजर धर्म सन्तान तस्करीमाथि परेको छ । समाचार अनुसार नौ वर्षयता ६ मुलुकमा २० बालबालिका धर्मपुत्र–धर्मपुत्री बनाएर लगिएको छ । ती मुलुकले उपलब्ध गराएका तथ्यांक जोड्दा १ सय ५७ नेपाली बालबालिका धर्मसन्तानका रूपमा लगिएकाले १३७ बालबालिका तस्करी गरेर लगिएको अन्नपूर्ण समाचारको ठम्याइ छ ।
मुख्य भन्सार नाकाबाटै अत्यधिक भन्सार छली हुने गरेको समाचार राजधानीमा छ भने कारोबारले जडिबुटीजन्य उद्योगमा २ अर्ब लगानी घटेको हिसाब निकालेको छ ।
