तल्लो तहका सरकारमा बढी अधिकारका लागि मुलुक संघीयतामा नै जानुपर्छ भन्ने छैन । एकात्मक व्यवस्था भएतापनि चीन, डेनमार्क, नर्वे, स्वीडेन आदिले बढी भन्दा बढी वित्तीय तथा प्रशासनिक लगायतका अधिकारहरु तल्ला तहका सरकारमा विकेन्दि्रत गरेका छन् । नेपालकै स्थानीय तहहरुले पनि संघीय मुलुक भारत र अष्ट्रेलियाका स्थानीय सरकारले भन्दा बढी राजनीतिक र वित्तीय अधिकार पाएका थिए ।
अधिकार हस्तान्तरणका सवालमा नेपालको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनलाई संसारकै राम्रो ऐन मानिन्थ्यो । तर निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुनु, ऐनसँग अन्य विषयगत ऐनहरु बाझिनु, राजनीतिक तरलता रहिरहनु, काम-दामअनुसार क्षमता नबढ्नु लगायतका कारण त्यो बेलाका स्थानीय निकायहरुले राम्रोसँग स्वायत्त शासन ऐन प्रयोग गर्न सकेनन् ।
स्थानीय निकायहरुलाई स्रोत र क्षमता भन्दा कार्य संस्कृतिले बढी प्रभाव पारेको थियो । स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगले हरेक वर्ष गर्ने गरेको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनले स्थानीय निकायहरुलाई जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था, अवैज्ञानिक सांगठनिक ढाँचा, पुरानै प्रशासनिक कार्यशैली, कमजोर मूल्याङ्कन प्रणाली, अप्रभावकारी अनुगमन र शुशासन व्यवस्था आदिका कारणले कमजोर देखाउने गरेको थियो ।
अहिले अवस्था विल्कुल फरक छ । स्थानीय तहहरु राज्यशक्तिको अभ्यास गरिरहेका छन् । विगतमा कानूनद्वारा निर्धारित अधिकारहरु अहिले संविधानमा लिपिवद्ध छ । अहिले त ऐनको मूल नाम नै सरकारको रुपमा आएको छ । यसबाट स्थानीय सरकारले जनतालाई दिने सेवा र गर्ने विकासमा प्रभावकारिता आई स्थानीय स्तरमा सुशासन आउँछ । स्थानीय स्तरमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र पद्दतिको संस्थागत विकाससमेत हुन्छ ।
७० प्रतिशत काम स्थानीय सरकारबाट
माथिल्लो सरकारका विषयगत निकायहरु भन्दा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष, सीधा उत्तरदायित्व सार्वभौम जनताप्रति रहनुका साथै स्थानीय सरकार जनताको नियन्त्रणमा रहेको मानिन्छ । जन प्रतिनिधिहरुले गरेको निर्णय र दिएको निर्देशनले जनताको प्रतिनिधित्व गरेको मानिन्छ । स्थानीय स्तरबाट गरिने सेवा र विकास ब्यवस्थापनका कार्यहरु पारदर्शी, जनमुखी, नतिजामुखी, न्यायोचित, समावेशी र मितव्ययी हुने विश्वास गरिएको हुन्छ । यही सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी संविधानले स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक अधिकार दिएको हो ।
संघीय प्रणाली अपनाएका अधिकांश देशमा स्थानीय सरकारलाई प्रदेश मातहत राखेपनि नेपालमा तीन तहकै सरकार बराबरी हैसियतमा छन् । कतिपय एकात्मक र संघीय देशका स्थानीय सरकारको तुलनामा नेपालमा स्थानीय सरकारले बढी अधिकार पाएको छ । ब्राजिल बाहेक संसारका कुनै पनि संघीय मुलुकका स्थानीय सरकारले नेपालका स्थानीय सरकार जत्ति अधिकार पाएका छैनन् ।
अधिकार भनेको जिम्मेवारी पनि हो । ठूलो जिम्मेवारीसहित स्थानीय सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएको अढाई वर्ष पुग्न लागि सक्यो । तर, जनप्रतिनिधिहरुले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको आम गुनासो छ ।
झण्डै २० वर्षदेखि गुम्सिएको जन अपेक्षा पुरा गर्न यति छोटो समयमा सम्भव पनि छैन । जनअपेक्षा गरेअनुसार काम नभएको भए पनि जनताले घरदैलोमा आफनो सरकार पाएका छन् । हिजो एकात्मक राज्य व्यवस्थामा स्थानीय निकाय भए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि थिएनन्, जनताको गुनासो पोख्ने ठाउँ थिएन । अहिले यो समस्या छैन । हिजो सामान्य कामका लागि पनि सदरमुकाम धाउनुपथ्र्यो । अहिले नागरिकका ७० प्रतिशत काम स्थानीय सरकारले गर्छ ।
सयौं नमूना कार्यक्रम
हिजो द्वन्द्वका कारण मानिसहरुले आफनो थातथलो छाडे । आम्दानी, रोजगारी, बालबच्चाको शिक्षा/दीक्षा लगायतका अवसरका लागि पनि मानिसहरुले गाउँघर छाडे । अधिकांशले गाउँघर छाड्दा हाम्रो कृषिभूमि बाँझोमा परिणत भयो । गाउँका उर्बर जग्गा बाँझो बन्नु र शहरमा सबै आयतीत वस्तु खरिद गर्नुले हामी परनिर्भर भयौं । अहिले पनि हाम्रो आयतको तथ्यांक कहालीलाग्दो छ । वाषिर्क रु. १४ खर्बको आयात गर्दा एक खर्ब पनि निर्यात गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।
हामी वार्षिक एक खर्व रुपैयाँभन्दा बढीको त खाद्यान्न आयात गर्न थालेका छौं । तीन तहकै सरकारका लागि यो ठूलो चुनौतीको कुरा हो । केही स्थानीय सरकारले प्रवाह गर्ने सेवामा कृषि उत्पादनलाई जोड दिन थालेका छन । बाँझो जमीन राख्नेलाई कुनै सिफारिस नदिने बताएका छन् । यस्ता कार्यलाई तीन तहकै सरकारले अभियानकै रुपमा अगाडि वढाउन जरुरी छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनपछि सामाजिक विकासका क्षेत्रहरु जस्तै- शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, लगायतमा सुधारका लक्षणहरु देखा परेका छन् । विकास निर्माण लगायतका हरेका क्षेत्रमा अहिले विभिन्न स्थानीय सरकारहरुका विचमा प्रतिस्पर्धाको शुरुवात भएको छ । आफ्नो क्षेत्रको विकास आफैं गर्ने हो भन्ने भावना विकास भएको छ । वित्तीय साधन र श्रोतलाई कसरी मजवुत पार्ने, सीमित साधन र श्रोतले अधिकतम विकास गर्ने, नागरिकहरुलाई सहज र सुलभ सेवा प्रवाह गर्ने लगायतका कामको थालनी भएको छ । यस्ता कामले विस्तारै बसाइँ सराइमा कमी ल्याउँदैछ ।
सबैजसो स्थानीय तहहरुले स्थानविशेषका आधारमा सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरणका कामहरु थालेका छन् । जस्तो- कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाले एक वा दुई छोरी जन्माएर परिवार नियोजन गर्ने दम्पतिलाई एक लाख पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ । दाङको राप्ती गाउँपालिकाले आधारभूत शिक्षा निःशुल्क बनाउन वजेटको ठूलो अंश विनियोजन गरेको छ । महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिका र सम्सी गाँउपालिकाले सामुदायिक स्कूलमा पढने छात्राहरुलाई निःशूल्क साइकल वितरण गरेका छन् । दोलखाको जिरी नगरपालिकाले २०० घरपरिवार कृषकलाई ट्याक्टर, मौरीघार वितरण गर्नुका साथै आलु उत्पादक किसानहरुलाई प्रोत्साहनका लागि भण्डारण र बजारको व्यवस्था गरेको छ ।
यसै गरी, बाराको प्रसौनी गाँउपालिकाले अत्यन्त गरिब दलित परिवारका लागि घर बनाइरहेको छ । पर्वतको महाशीला गाउँपालिकाले एक घर एक रोजगारको अवधारणा अनुसार ३६६ जनालाई रोजगारी दिन थालेको छ भने म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिकाले सामूहिक खेतीलाई प्रोत्सान गरेको छ । अर्घाखाचीको मालारानी गाँउपालिकाले सबै सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यममा पढाउने व्यवस्था मिलाएको छ ।
काभ्रेको नमोवुद्ध नगरपालिकाले वातावरण संरक्षणका लागि रुखविरुवा रोप्ने कार्यक्रमसँगै ठाउँठाउँमा पोखरी खन्ने अभियान चलाएको छ । यसैगरी, सिन्धुलीको सुनकोशी गाँउपालिका र चितवनको माडी नगरपालिकाले सामूहिक कृषि कार्यक्रम ल्याएका छन् । त्यस्तै, मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले कृषि र पर्यटन प्रर्वद्धनका कार्यक्रमहरु ल्याएको छ ।
यी केही प्रतिनिधिमूलक कार्यक्रम हुन् । खोज्ने हो भने यस्ता सयौं नमूना कार्यक्रमहरु पाउन सकिन्छ ।
पदाधिकारीहरुको कामको मूल्यांकन
स्थानीय सरकारहरु धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था थियो र छ । तर, स्थानीय पदाधिकारीहरुलाई उत्साहित पार्ने वलियो संस्थागत संरचना बन्न सकेको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलले आवश्यक न्यूनतम मोडल कानूनहरुमार्फत केही सहयोग भने गर्यो । मन्त्रालयले केही विषयमा पदाधिकारीहरुलाई अनुशिक्षण पनि गर्यो । तर, यो पर्याप्त थिएन, छैन ।
योजना निर्माण, स्रोत परिचालन, अनुगमन, सुशासन, लेखा प्रणाली लगायतका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरुलाई अहिले पनि व्यापक अनुशिक्षणको खाँचो छ । वित्तीय अनुशासन, पार्टी पद्धती लगायतका अनुशिक्षण स्थानीय पदाधिकारी सम्वद्व दलहरुबाट पनि हुन जरुरी छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गर्न नसकेको अपजस पार्टीले पनि पाउने हुनाले आफ्ना जनप्रनिधिहरुको निगरानी गर्न जरुरी छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु सिंहदरबारका राजाजस्ता भए भन्ने आशयका समाचार पनि आएका छन् । यी समाचार जनताको सेवासुविधा भन्दा आफ्नै सुविधामा रमाउनेहरुप्रति लक्षित छन् । यसमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु सर्तक हुन जरुरी छ । कतिपय स्थानीय तहले कानूनमा उल्लेख भएअनुसार समयमै सभा नगर्ने, संघीय र प्रदेश सरकारका सुझावहरुलाई नजरअन्दाज गर्ने गरेका पनि देखिएको छ । यो प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ ।
राम्रा कामहरुमा पनि अझ धेरै र राम्ररी गर्न सकिन्छ । जानी-नजानी भएका गलत कामहरुमा सुधार गर्नैपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको कामको समीक्षा र मूल्यांकन शुरु भइसकेको छ ।
उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा गत स्थानीय तहको चुनावी परिणामको दलगत विश्लेषण गर्ने हो भने निर्वाचित कुल ३५ हजार ४१ पदाधिकारीमध्ये पूर्व नेकपा (एमाले) का १४ हजार ९९ (४०.२४ प्रतिशत) र पूर्वमाओवादी केन्द्रका ५ हजार ४४१ (१५.५३ प्रतिशत) छन् । यी दुई पार्टी अहिले एक भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको छ । स्थानीय तहमा अहिले ५५.७६ प्रतिशत नेकपाका पदाधिकारी छन् ।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका ११ हजार ४५६ (३२.६९ प्रतिशत) पदाधिकारी छन् । मधेसी जनअधिकार फोरम -लोकतान्त्रिक)का समेत गर्दा कांग्रेसको ३३.५३ प्रतिशत पुग्छ । फोरम लोकतान्त्रिक अहिले कांग्रेसमा विलय भएको छ । स्थानीय तहमा संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका ४.११ प्रतिशत र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का ३.१७ प्रतिशत पदाधिकारी छन् । नयाँ शक्ति पार्टीका सहित गणना गर्दा समाजवादी फोरमको ४.४२ प्रतिशत हुन्छ । डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टी हालसालै समाजवादी फोरममा मिसिएको छ ।
स्थानीय तहमा निर्वार्चित भएका ३५ हजार ४१ पदाधिकारीमध्ये ९६.८९ प्रतिशत नेकपा, काग्रेस, संघीय समाजवादी र राजपाका छन् । अन्य दलका र स्वतन्त्र ३.११ प्रतिशत छन् ।
नेकपा र कांग्रेसका मात्र करिव ९० प्रतिशत पदाधिकारी छन् । स्थानीय तहको चुनावमा मूलधारका प्रमुख चारवटा पार्टी ९७ प्रतिशत विजयी भए । अब स्थानीय राजनीतिमा उनीहरुको वर्चस्व जोगाउन निर्वाचित पदाधिकारीले कस्तो काम गर्छन् भन्नेमा निर्भर रहन्छ ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त विभिन्न ४६ पदका लागि आगामी १४ मंसिरमा उपनिर्वाचन गर्दैछ । कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को प्रतिनिधिसभा र वाग्लुङ, भक्तपुर र दाङका १-१ प्रदेशसभा सिटको चुनाव पनि त्यही मितिमा हुँदैछ । स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्मले गरेका कामको प्रभाव यी चुनावमा पनि पर्नेछ ।
चुनाव जुनसुकै तहको होस्, कामको बढी प्रभाव स्थानीय सरकारको पर्ने हुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु संविधान, राष्ट्र र जनताप्रति सवभन्दा वढी उत्तरदायी हुने गरी कार्य गर्न जरुरी छ । त्यसैले दुई/अढाई वर्षको कामको मूल्यांकन शुरु भइसकेको छ । आफ्नो राजनीतिक भविश्य, सामाजिक प्रतिस्ठा लगायतका कुरामा ध्यान दिई स्थानीय विकास र समृद्धिमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको ध्यान जान जरुरी छ ।
