४ भदौ, काठमाडौं । आफैैंले गठन गरेको नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (इपीजी) को प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अनिच्छुक भएकै हुन् त ? एक वर्षसम्म ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न समय निकाल्न किन सकिएन ? भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले काठमाडौंमा यो प्रश्नको सामना गर्दैछन् ।
काठमाडौंमा शुरु भएको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकमा नियमित एजेण्डाका साथै ईपीजी प्रतिवेदनको सन्दर्भमा पनि छलफल हुने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन् ।
सन् १९८७ मा गठन भएको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको हालसम्म चारवटा बैठक बसेका छन् । यो बैठक उर्जा, कनेक्टिभिटी, डुबान र ब्यापार घाटामा केन्द्रित भए पनि इपीजी प्रतिवेदन भारतले किन बुझेन भन्ने चासोमा केन्द्रित हुनेछ ।
चार वर्षअघि संविधानसभाबाट संविधान जारी नगर्न दबाब दिने उद्देश्यले नेपाल आएका तर मिसनमा असफल भएर फर्केपछि काठमाडौंलाई अघोषित नाकाबन्दीको चपेटामा पारेका जयशंकर अहिले काठमाडौंमा छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विहीबार स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर जान लागेकाले जयशंकरले आजै शिष्टाचार भेट गरेका छन् ।
चार वर्षअघि त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रिएलगत्तै ओलीको बालकोटस्थित निवासमा डेढ घण्टा वार्ता गर्दा पनि संविधान जारी गर्ने कार्यको अगुवाई गरेका कारण जयशंकर सबैभन्दा बढी ओलीसँग रुष्ट थिए ।
यसबीचमा भारतीय विदेश सचिवबाट अवकाश पाएर बसेका उनै जयशंकर विदेशमन्त्रीका रुपमा पहिलोपटक काठमाडौं आउँदा ईपीजीको प्रतिवेदन बुझन् भारतले किन मानेन भन्ने प्रश्नको सामना गर्दैछन् ।
स्रोतका अनुसार ईपीजी प्रतिवेदनप्रति जयशंकर सकारात्मक छैनन् । उनी विदेश सचिव भएकैबेला गठन भएको नेपाल भारत प्रवुद्ध समूहले दुई वर्ष लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपालका एजेण्डा हाबी भएको जयशंकरसहित भारतीय कर्मचारीतन्त्रको निश्कर्ष छ । उनै जयशंकर अहिले विदेशमन्त्री भएकाले ईपीजी प्रतिवेदन कार्यान्वयमा लैजान बाधक बन्छन् कि साधक ? यो प्रश्न अहिले काठमाडौं र दिल्लीमा समेत उठेको छ ।
ईपीजी प्रतिवेदन पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई बुझाउने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाउने सहमति प्रवुद्ध समूहले गरेको थियो । अहिले प्रबुद्ध समूह विघटन भइसकेको छ । सो समूहका एक सदस्य निलाम्बर आचार्य भारतका लागि नेपाली राजदूत छन् भने डा. राजन भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार छन् ।
नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूहको गठन ओली र मोदीको पहिलो कार्यकालमा भएको थियो । संयोगवश प्रतिवेदन बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि दुबै नेताको दोस्रो कार्यकालमा आइपरेको छ ।
तर, अघिल्लो कार्यकालमै प्रतिवेदन बुझ्नुपर्नेमा मोदीले समय दिएनन् । मोदीको दोस्रो कार्यकालमा पनि प्रतिवेदन बुझन् आनाकानी गर्नुले जयशंकरको भूमिका के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
यस्ता छन् संयुक्त आयोगको बैठकका एजेण्डा
दुबै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा यसबीचमा दुबै देशका प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्तामा भएका समझदारीको कार्यान्वयनको समीक्षा हुनेछ । अरुण तेस्रो र बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको पनि यो बैठकमा समीक्षा हुनेछ भने २५ वर्षदेखि कुनै प्रगति हुन नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनामा पनि छलफल हुनेछ ।
नेपाल र भारत दुवैतिर हरेक वर्ष डुबानमा परेर जनधनको क्षति भइरहेको छ । ओली र मोदीबीच गत वर्ष दिल्लीमा भएको समझदारी अनुरुप गठित संयुक्त कार्यदलले तयार पारेको डुबान समस्या समाधानसम्बन्धी प्रतिवेदनको कार्यन्वयनबारे पनि बैठकमा छलफल हुने मन्त्री ज्ञवाली बताउँछन् ।
यो प्रतिवेदनले दिएका सुझावअनुरुप डुबान र बाढी नियन्त्रण सम्बन्धी संरचना निर्माणमा लगानीको मोडलबारे छलफल हुनेछ । प्रतिवेदनले धेरै ठाउँमा बाँध तथा तटबन्ध र कतिपय ठाउँमा पुललगायतका संरचना बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको उनले बताए ।
यो बैठकको अर्को एजेण्डा भनेको रक्सौल काठमाडौं रेलमार्ग पनि हो । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा भएको समझदारीअनुरुप रक्सौल काठमाडौं रेलमार्गको वातावरणीय मूल्यांकन लगायतका अध्ययन सकिएर अब विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने चरणमा पुगेको छ । यो बैठकमा रेलमार्गको डीपीआर निर्माणको ठोस समझदारी हुने नेपाली अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै तयार भएको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको उद्घाटन गर्नेबारे पनि संयुक्त आयोगको बैठकमा छलफल हुनेछ । दुई दिनसम्म चल्ने बैठकमा द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन सन्धी पुनरावलोकनका साथै उर्जा, जलस्रोत तथा यातायात सञ्जालकै विषयमा कार्यन्वयनको तहमा पुग्ने ढंगले छलफल हुँदैछ ।
