अहिले रवि लामिछानेको गिरफ्तारीले सामाजिक सञ्जाल मात्रै हैन, सडक र संसद पनि तातेको छ । उनका समर्थक र विरोधीहरुलाई आफ्नो औकात देखाउने राम्रो मसला मिलेको छ ।

एकातर्फ रवि र उनका समर्थकलाई तह लगाउने र उनले आफूहरुप्रति गरेको व्यवहारको बदला लिने यही समय हो भनेर यसलाई भरपुर उपयोग गर्न उनका विरोधीहरु मरिमेटी लागेका छन् भने अर्कोतर्फ रविका समर्थक झन् त्योभन्दा एक कदम अगाडि बढेर सडकबाटै उनलाई निर्दोष सावित गर्न प्रहरी, न्यायालय र सरकारलाई दबाव मात्र हैन, चेतावनीसमेत दिन लागिपरेका छन् ।

नेपालमा अहिले कानुनी प्रक्रियाभन्दा सडकबाट नै होहल्ला गरेर, दबाव सिर्जना गरेर आफूले चाहेको जस्तो फैसला गराउन सकिन्छ भन्ने मनोवृत्तिले बढावा पाउँदै गएको छ । रविको प्रकरण त यसको यौटा उदाहरण मात्रै हो ।

डा. गोबिन्द केसीको समर्थनमा उर्लेको जनसागर होस् या त्यतिबेलाका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको विरोधमा उनलाई अपदस्त गर्न आह्वान गर्दै उर्लेको जनसागर होस्, या गुठी विधेयकको विरोधमा निस्केको जुलुस होस्, जुनसुकैलाई हेर्दा एउटा मात्र निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि सरकारको भन्दा जनतालाई भिडको भरोषा छ ।

भिडको होहल्ला र दबावले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्ने/गराउने काम धेरै पहिलेदेखि नै शुरु भएको हो र अहिले पनि जारी छ । नेपालमा मात्रै हैन, संसारका अधिकांश गरिब र अशिक्षित देशहरुमा, जहाँ कानुनी राज्य पुरै स्थापित भैसकेको छैन, जहाँ भ्रस्ट्राचारी कर्मचारी र नेताहरु देश सञ्चालन गर्ने कुर्सीमा बसेका छन्, त्यहाँ सडकबाट नै भिडले फैसला गर्नु एउटा स्वाभाविक आवश्यकता पनि हो ।

अहिलेको नेपालमा ‘लातको भुत बातले मान्दैन भने’जस्तै सोझो र सभ्य तरिकाले माग राख्दा कसैले नसुन्ने भएकाले जनतालाई सडकमा निम्त्याएर भिडबाट फैसला गर्न गराउन बाध्य पार्ने काम हाम्रै सरकार, प्रशासन र न्यायालयहरुले गरेका छन् ।

यदि सरकार र प्रहरीले जनताको विश्वास जितेको भए न त रविहरु जन्माउन जनताले आवश्यक ठान्थे, न त उनका यति धेरै समर्थक हुन्थे । न त ती समर्थकहरुले कानुनी प्रक्रियाका लागि १० दिन उनलाई प्रहरी हिरासतमा राख्दा सडक तताउनु नै पथ्र्यो । हाम्रो प्रहरी, हाम्रो अदालत र हाम्रा नेताहरुप्रति जनताको विश्वाश भएको भए सबै नियमित कानुनी प्रकृयामा जान्थ्यो अनि अदालतबाट जे फैसला भए पनि त्यो सबैलाई स्वीकार्य पनि हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यो स्थिति छैन ।

०४६ सालको अन्त्यमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि राजनीतिक दल र नेताहरुले प्रहरी, प्रशासन र न्यायालयलाई यति धेरै राजनीतिकरण गरे कि त्यहाँ जनताका सेवक र रक्षकहरु भन्दा तिनै दल र नेताका सेवक र भक्षकहरु धेरै भए । प्रहरीले आम जनतालाई सहयोग र सुरक्षा गर्छ, न्यायालयले गरिब धनी नभनी निश्पक्ष न्याय दिन्छ भन्नेमा जनतालाई विश्वाश भएन । अधिकांश जनताका लागि भ्रष्ट्राचार त न्यायालय पर्यायवाचीजस्तै भए । देशमा अहिले न्याय बिक्रीमा छ, पैसा र शक्ति हुनेले किन्छन् नहुनेहरु जेलभित्र सड्छन् भन्ने आम बुझाइ देखा पर्न थाल्यो ।

कुनै समय यस्तो थियो, जो ठूलो आवाजले बोल्यो, जसले सत्तामा बसेकालाई जथाभावी गाली ग¥यो, जसले सडकका रेलिंग भत्कायो, जसले गाडीहरुमा आगो लगायो, जसले सडकमा टायर बाल्यो, त्यही नै ठूलो नेता हुन्थ्यो । सायद रविले पनि उनीहरुबाटै त्यो कुरो सिकेर त्यसलाई टेलिभिजन पत्रकारितामा प्रयोग गरे र केही हदसम्म सफल पनि भए । यो प्रक्रिया अहिले पनि पूर्णरुपले बन्द भएको छैन ।

अहिले हामीले भन्ने गरेका ठूला नेताहरु पनि त्यस्तै सडकको भीडबाट आएका हुन् । तर, सत्ता आफ्नो हातमा पुगेपछि कति नै कानुनको पालना गर्ने सभ्य सुसंस्कृत राजनीतिज्ञजस्तो गरी उनीहरुले कानुनी प्रक्रियाको कुरा उठाउँछन्, रविका समर्थकलाई भेडाको संज्ञा दिन्छन् अनि रविका समर्थकलाई अराजकता भित्र्याउन लागेको आरोप लगाउँछन् । आफ्नो विगत उनीहरुले हेर्दा उनीहरुलाई लाज लाग्नु पर्ने हो । तर, नेपाली राजनीतिको शब्दकोशमा ‘लाज’ भन्ने शब्द नै कहाँ छ र ?

उनीहरुको तर्क होला कि उनीहरुले त तानाशाही राजको अन्त गर्न त्यो भिडतन्त्र गरेका थिए, अब त लोकतन्त्र आइसक्यो, अब जनताको हातमा सत्ता छ, अब कानुनी राज्य हुनुपर्छ । तर, अहिले लोकतान्त्रिक भनिएको यो प्रणालीमा के राजा महाराजाहरु कम भएका छन् ? के जनताका समस्या कसैले सुनेका भएका छन् ? के सुशासन, शान्ति, विकास र कानुनी राज्य स्थापना भएको छ ?

यसो भनेर यहाँ राज्यको कानुनलाई पन्छाएर अराजकतालाई प्रश्रय दिन खोजिएको होइन । शान्तिप्रेमी नेपालीहरुका लागि, अराजकता हिजो पनि मान्य थिएन, आज पनि मान्य छैन र भोलि पनि मान्य हुनेछैन । सबै चाहन्छन् कि सबै जनतालाई कानुन समान होस्, निश्पक्षरुपमा गरीब–धनी सबैलाई न्याय प्राप्त होस् । तर, यदि त्यसो हुन सक्दैन भने आफ्नो हक, अधिकार र न्यायका लागि जनता सडकमा आउनु स्वाभाविक नै हो ।

भिडतन्त्रले कसैको भलो गर्दैन । त्यसको गतिलो उदाहरण निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या काण्ड हो । बलात्कार र हत्या हुनेबित्तिकै घटनालाई गम्भीररुपमा लिएर त्यसको निस्पक्ष छानविन गरेको भए सायद सजिलै हत्याराको पहिचान भैसक्थ्यो होला । तर, अन्य कतिपय मामलामा जस्तै प्रहरी प्रशासनले यसलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिएन । त्यसैले जनताले न्याय पाउन सडक नै तताउनुप¥यो ।

न्यायका लागि भिडको सहायता लिनुपर्दा अनाहकमा एकजनाको ज्यान पनि गयो अनि अर्को एकजनाले जिन्दगीभर अपाङ्ग भएर बस्नुपरेको छ । प्रहरीले आफ्नो साख मात्रै गुमाएन, सरकारको विश्वशनीयतामाथि नै जनताले औंलो ठड्याए । तैपनि निर्मलाका परिवारले न्याय पाएनन् । उनको आत्मा सायद अझै छटपटाइरहेको होला ।

पञ्चायतका पालादेखि वीचमा बहुदलीय शासन प्रणाली र अहिले गणतन्त्रसम्म आउँदा पनि तिनै नेता भनाउँदाहरु हुन्, जसले भिडतन्त्र, अनैतिकता र अराजकतारुपी विषवृक्षलाई नेपाली माटोमा रोपे र यसलाई मलजल गरे । अहिले त्यो विषवृक्षका जराहरु देशका हरेक क्षेत्रमा फैलिएर पुरै देशलाई नै आफ्नो कब्जामा राखेको छ । त्यो वृक्षले यति गहिरो जरो गाडेर बसेको छ कि जसलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्न अब निकै कठिन भैसकेको छ ।

राजनीतिक स्थिरता आएर दुई तिहाई बहुमतको सरकार बनेपछि सरकारलाई त्यो भिडतन्त्र, अराजकता र अनैतिकताको विषवृक्ष उखेलेर फाल्ने निकै राम्रो अवसर थियो । तर, त्यो अवसरको सदुपयोग गर्नुको साटो सरकारले आफ्नो दम्भ प्रदर्शन गर्दै त्यो अवसरलाई दुरूपयोग गरिरहेको छ ।

सरकारको अहिलेको रवैयाले यो विषवृक्षको जरा सुक्नुको साटो यसका जराहरु अझै बलिया हुदै गएका छन्, झन् गहिराइमा पुग्दैछन् । तर, अझै पनि सबै कुरा बिग्रिसकेको छैन, समयले अहिले सरकार र राजनीतिक दलहरु, प्रहरी र न्यायालयलाई आफ्नो छवि सुधार्ने र त्यो बिषवृक्षको जरा काट्न शुरु गर्ने राम्रो मौका दिएको छ ।

रवि दोषी छन् या निर्दोष छन् त्यो अर्को पाटो हो । तर, यदि निश्पक्ष छानविन गरेर सत्य तथ्य र प्रमाणसहित दोषीलाई दोषी र निर्दोषलाई निर्दोष साबित गरेर जनताको मन जित्न सके यो भीडको दबावले फैसला गराउने क्रम बिस्तारै कम हुँदै जानेछ । अनि यो विषवृक्ष पनि बिस्तारै सुक्दै गएर नेपाल एक दिन जनताको नजरमा विश्वाशिलो कानुनी राज्य हुनेछ ।