१० भदौ, विराटनगर । प्रदेश १ को मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक पारित भएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेको प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ लाई मंगलबार बसेको बैठकले सर्वसम्मतले परित गरेको हो ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयकमा संसोधन गरेपछि थप छलफलका लागि सुशासन तथा योजना समितिमा पठाइएको थियो ।
विधेयकको प्रतिबेदनसहित आन्तरीक मामिला तथा कानुनमन्त्री कार्कीले बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
प्रतिवेदनसहितको विधेयकमाथि समाजबादी पार्टीका प्रदेश संसदीय दलका नेता जयराम यादव र अर्का सांसद बिष्णु तुम्बाहाफेले सहमति जनाएका थिए ।
तीन सदस्य लोकसेवा आयोग गठनलाई पूर्ण समानुपातिक र समावेशीको आधारमा पाँच सदस्य आयोग बनाएर पूर्णता दिनुपर्ने बताएका थिए ।
आयोगको गठनमा अनिवार्य दुई सदस्य महिला राखिनुपर्ने प्रावधान हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठनमा तीन सदस्य रहने व्यवस्था छ । जसमा एक महिला अनिवार्य भनिएको छ ।
मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति इन्द्रमणी पराजुलीले प्रतिवेदनसहित प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७६ सभामा पेश गरेका थिए ।
कर्मचारीको नियुक्तिको बाटो खुल्यो
प्रदेशसभाले प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारितसँगै प्रदेश सरकारले आवश्यक कर्मचारी लोकसेवा मार्फत नियुक्ति गर्न सक्ने छ ।
प्रदेश सरकारले विधेयक पारित भएसँगै लोकसेवा आयोग गठनको प्रकृया सम्पन्न गरी प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक दरबन्दीको कर्मचारी लोकसेवा मार्फत विज्ञापन खुलाएर पदपूर्ति गर्न पाउने छ ।
सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लागे पनि प्रदेशले आवश्यक कर्मचारी पाउन सकेको छैन ।
३ हजार ८ सय कर्मचारीको दरबन्दी रहेको प्रदेश १ मा २ हजार ४ सय कर्मचारीले काम चलाउनु परेको छ ।
प्रदेश १ का प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले तल्लो तहका कर्मचारीभन्दा सचिव, उपसचिवलगायत माथिल्लो तहका कर्मचारीको अभाव बढी भएको जानकारी दिए ।
प्रशासन तर्फका ३० जना उपसचिवको दरबन्दी रहेको प्रदेश १ मा ३ जना मात्रै कार्यरत छन् ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव अधिकारीले आवश्यक कर्मचारीको अभावमा मन्त्रालयहरुमा दैनिक प्रशासनिक काम समेत प्रभावित हुँदै आएको छ ।
