१० भदौ, वीरगञ्ज । गएको १३ असारमा पर्साको पटेर्वासुगौली– ५ निचुटा, बेल्वामा मैनुदिन मियाँ दर्जीको घर जल्दा नजिक कतै दमकल नभएकाले आगो निभाउन आएन । घर हेर्दाहेर्दै जलेर खरानी भएपछि मियाँ परिवारले खाद्यान्न, भाडाँकुडा, लत्ताकपडालगायत राहतका लागि गाउँपालिकामा निवेदन दिए ।

संविधानले स्थानीय तहलाई विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार दिए पनि पटेर्वासुगौलीमा यससम्बन्धी कार्यविधि बनेको छैन ।

आगलागीलगायतका विपदमा पीडित गाउँवासीलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने अन्यौलका बीच गाउँपालिकाले पाँचहजार रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री दिने गरेको छ ।

गाउँपालिका प्रमुखका लागि चाहिँ  महंगो गाडी किनिएको छ । निचुटास्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्याम घिमिरे स्थानीय सरकारहरुले दमकल, एम्बुलेन्स जस्ता अत्यावश्यक साधन खरिदमा ध्यान नै नदिएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिहरु आफ्नै सुविधा कसरी बढाउने भन्नेमा देखिन्छन् ।’

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार पर्सा जिल्लामा कुल १७ हजार ७३५ परिवारको घर फुसको छ । टोलहरुमा जोडिएका फुसको घरमा विभिन्न कारणले आगलागी हुने गर्छ । त्यसकारण पर्सामा आगलागी प्रमुख विपदमा पर्छ ।

२०७१ जेठमा तयार पारिएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन योजनामा आगो बालेर राम्ररी ननिभाई छाड्ने, आगलागी गराउने सामाग्री बालबच्चाले सजिलै भेट्ने ठाउँमा राख्ने, आगलागी नियन्त्रण गर्ने सामाग्री नहुनु, जनचेतनाको कमीलगायतका कारणले पर्सा आगलागीको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख छ । जिल्लाको ६२ हजार ८०५ घरधुरीमा खाना पकाउने मुख्य इन्धन दाउरा वा गुँइठा भएकाले पनि पर्सामा आगलागीको जोखिम बढी छ ।

दुई वर्षमा सातजनाको जलेर मृत्यु

पछिल्लो दुई वर्षमा आगलागीमा परेर पर्सामा सात जनाले ज्यान गुमाए, करोडौंको धनमालमा क्षति भयो । यो अवधिमा वीरगञ्जमा दुई वटा ठूलो आगलागीका घटना भए ।

गत वर्ष मात्र पर्सामा आगलागीबाट तीनजनाको ज्यान गयो, तीनजना घाइते भए । एकहजार १८६ पशु चौपाया जले । त्यसैगरी, ४६ वटा कच्ची घर, नौवटा पक्की घर र १६ गोठमा क्षति पुगेको सरकारी आँकडा छ । त्यसबाट दुई करोड ५८ लाख नौहजार ५०० सय रुपैयाँको क्षति भएको अनुमान छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा आगलागीमा परेर चार जनाको ज्यान गएको थियो भने २४ वटा चौपाया मरेका थिए । त्यस्तै, ४१ कच्ची, एउटा पक्की घर र १२ वटा गोठमा क्षति पुगेको थियो । त्यसबाट एक करोड ५० लाख दुईहजार ३२९ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरियो ।

तर यो अवस्थातर्फ स्थानीय सरकारहरुले ध्यान दिएका छैनन् । पर्सामा एक महागरपालिका, तीन नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १४ स्थानीय सरकार छन् । यीमध्ये वीरगञ्ज महानगरपालिका र पोखरिया नगरपालिकासँग दमकल छ । ग्रामीण क्षेत्रमा आगलागी हुँदा वीरगञ्ज वा पोखरियाको दमकल नै मगाउनुपर्छ । त्यताबाट दमकल पुग्दा आगोले टोलै खाइसक्छ ।

यो अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना लागि महँगा गाडी खरिदमा ठूलो धनराशी खर्च गरेका छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजयकुमार सरावगीले आफ्ना लागि एक करोड ४५ लाख रुपैयाँको मित्सुविसी पजेरो (ना १ झ १६९८) किनेका छन् । त्यस्तै, उप–मेयर शान्ति कार्की ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँको सफारी चढ्छिन् । नगरप्रमुख सरावगी जिल्लामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री आउँदा चढाउने गाडी नभएकाले पजेरो किन्ने निर्णयमा पुगेको बताउँछन् ।

जबकी, महानगरपालिकासँग आपतकालीन सेवाका लागि हुनैपर्ने एम्बुलेन्स र शववाहनसमेत छैन । नगरबासीलाई शववाहनको लागि समेत मनलाग्दी भाडा असुल्ने संघ–संस्थाको भरमा छाडिएको छ । महानगरपालिकाले भारतीय सहयोगमा उपलब्ध ‘मोबाइल स्वास्थ्य भ्यान’ थन्क्याएर राखेको छ ।

पर्साका अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा पनि सवारी तृष्णा कम छैन । उनीहरुले सवारी साधन खरिदसम्बन्धी मापदण्ड नबनाई आफ्ना लागि विलासी गाडी किनेका छन् । जगरनाथपुर गाउँपालिका अध्यक्ष जालिम मियाँ ९२ लाख र विन्ध्यवासिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीलाल साह मोदी ५६ लाख रुपैयाँको गाडी चढ्छन् ।

त्यस्तै, पर्सागढी नगरपालिका प्रमुख लोकनारायण यादव र पोखरीया नगरपालिका प्रमुख दीपनारायण रौनियार ४९–४९ लाख रुपैयाँकोे स्कोरपियो चढ्छन् । सबै पालिकाले वडा अध्यक्षहरुका लागि मोटरसाइकल किनेका छन् ।

बहुदरमाई नगरपालिकाका प्रमुख नितेन्द्र साहले आफ्ना लागि ७० लाख ९० हजार रुपैयाँको स्कोरपियो जिप किनेकामा पछिल्लो नगर सभामा विवाद भएपछि त्यो गाडी नचढ्ने भएका छन् ।

यसरी जनप्रतिनिधिहरुले विलासी गाडी चढिरहँदा जनता सिकिस्त बिरामी पर्दा अस्पताल पुर्‍याइदिने एम्बुलेन्स र मृत्यु हुँदा घाटसम्म पुर्‍ययाइदिने शववाहन छैन । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्साका शाखा सभापति वीरेन्द्रराज कँडेल पर्साका कुनै पनि स्थानीय तहले शववाहनको आवश्यकताबारे नसोचेको बताउँछन् । ‘सबै गाडीले सव बोक्न मान्दैन’, उनी भन्छन्, ‘बोक्नेहरुले मनलाग्दी भाडा असुल्छन् ।’

बहुदरमाई नगरपालिकाका प्रमुख नितेन्द्र साह एम्बुलेन्स खरिदका लागि ११ लाख बजेट छुट्याएर टेन्डर प्रक्रिया सकिए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्वीकृति दिन बाँकी रहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘दमकलका लागि छुट्याएको एकलाख रुपैयाँ दमकल भएका महानगर र नगरपालिकालाई आधा–आधा दिने निर्णय भएको छ ।’

‘गाडी खर्चले २० वटा कल्भर्ट बन्छ’

पर्साको ठोरी, धोविनी र जिराभवानी गाउँपालिकाका प्रमुखहरुले गाडी लिएका छैनन् । ठोरी गाउँपालिका अध्यक्ष पिएल श्रेष्ठले मोटरसाइकलसमेत लिएका छैनन् ।

कतै जानुपर्दा अरुकै मोटरसाइकल पछाडि चढेर जान्छन् । ‘हाम्रो ठाउँमा खोलानाला धेरै छ, १० लाखमा एउटा कल्भर्ट बन्छ’, उनी भन्छन्, ‘गाडी किन्ने पैसाले ७/८ वटा कल्भर्ट बन्छ, ड्राइभर, तेल, मर्मतलगायतको खर्च समेतले त २० वटा कल्भर्ट तयार हुन्छ ।’

पिएल श्रेष्ठ त्यस्ता अध्यक्ष हुन्, जो गाउँपालिकाको काम लिएर संघीय राजधानी काठमाडौंलगायत विभिन्न ठाउँ गएको भाडा पनि नलिएको बताउँछन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका पकाहामैनपुर गाउँपालिका प्रमुख विजयकुमार चौरसिया जनप्रतिनिधिको महंगो गाडी देखासिकी र आवश्कयता दुवैको उपज भएको बताउँछन् । ‘कामकै लागि कहिले जनकपुर, कहिले काठमाण्डु त कहिले पोखरा जानुपर्छ, भाडामा कति लिने ? स्थानीय सरकारलाई गाडी नभई नहुने कुरा पनि हो’, उनले भने ‘तर, छिमेकको पालिकाले महंगो गाडी किन्दा हामीले किन नकिन्ने भन्ने जस्तो प्रतिस्पर्धा भयो, यसो नहुनुपर्ने थियो ।’

स्थानीय बुद्धिजिवी भन्छन्…

बुद्धिजिवीहरु स्थानीय विकासको नेतृत्व गर्छु भनेर चुनिएकाहरु विलासी बन्दै जानुलाई चिन्ताको बिषय मान्छन् । अधिवक्ता वीरेन्द्र यादव जनताको आधारभूत आवश्यकता पुरा नगरी आफ्ना लागि महंगा गाडी किन्नुलाई सरासर गलत कार्य बताउँछन् । जरुरी आवश्यकता परिपूर्ति गरेपछि चाहिँ सुविधा लिँदा फरक नपर्ने उनले बताए । ‘अहिले एम्बुलेन्स, दमकल, शव वाहन, आपतकालीन स्वास्थ सेवा जनताको जरुरी आवश्यकता हो’, उनी भन्छन्, ‘पालिकामा न्यायिक समिति छ, इजलास बनाएको छैन, एकैपटक सुविधामुखी हुन नहुने थियो ।’

ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक इन्दुशेखर मिश्र जनप्रतिनिधि सुविधामा लोभिदा जनतामा शासन पद्वतिप्रति नै असन्तोष पैदा हुने बताउँछन् । उनको विचारमा, अहिले महंगा गाडीहरुमा लगानी खेर फाल्नु विल्कुलै हुँदैन । ‘हाम्रा स्थानीय सरकारहरुले जनताको आधारभूत सुविधामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘जसले गर्दा आफ्ना प्रतिनिधि र संघीय शासन व्यवस्थाप्रति पनि जनताको विश्वास बढोस् ।’

पर्सा जिल्लाका १४ स्थानीय तहमा खरिद गरिएका गाडी