१३ भदौ, काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको कर विवादबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र विपक्षी दलका सांसदहरुले एनसेलको कर विवादबारे सर्वोच्च अदालतले भदौ ९ गतेको फैसला अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।

प्रमाण ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले संसदीय अभ्यासमा समिति बैठकमा उठाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्दै एनेसेलको फैसलाबारे प्रश्न उठाए र छलफलको माग गरे ।

‘पछिल्लो समयमा एनसेलबारे सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाले अलिकति झकझकाएको छ । कर निर्धारण गर्ने निकाय कुन हो ? कर निर्धारण अदालतले गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? कर निर्धारण एउटा निकायले गर्यो । चित्त बुझेन भने रिट दिन पाइयो । यदि त्यो ठीक छैन भने, ठीक छैन भन्नुपर्यो अदालतले’ गौतमले भने ।

अदालतको फैसलाले ‘अर्को खाल्डोतिर लैजाने हो कि ! भन्ने आशंका बढाएको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘अदालतले कर तोकिदिँदा कसको क्षेत्र कहाँ हुने ? भन्ने कुरामा कन्फ्युजन सिर्जना भएको हो कि ! यसले हामीलाई अर्को खाल्डोमा जाक्ने हो कि !’

समिति बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपामा संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका सांसद सुवास नेम्वाङ पनि थिए । नेम्वाङतर्फ हेर्दै सांसद गौतमले भने, ‘यो कुरालाई कहाँ सम्बोधन गने हो ? आदरणीय सुवास दाईलाई पनि मेरो आग्रह के हो भने, यो गम्भीर विषय जस्तो लाग्यो । कानुन समिति भएको हुनाले अलिकति सोच्न पर्छ कि ! सीमा क्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन तर, ध्यानाकर्षण गर्न चाहेँ ।’

गत सोमबार सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले तिनुपर्ने भनी वैशाख ३ गते निर्धारण गरेको करमध्ये आयकर ऐनको दफा १२०(क) अनुसार निर्धारण गरेको कर बदर गरिदिएको थियो । यसबारे संसदीय समितिमा छलफल हुनुपर्ने आशय सांसद गौतमको छ ।

अन्य सांसदहरुको पनि समर्थन

नेकपाका प्रमुख सचेतक तथा समिति सदस्य देव गुरुङले एनसेलको कर विवादबारे सर्वोच्च अदालतले ३÷४ पटक फरक फरक आदेश दिँदा फरक–फरक नजिरहरु बस्छ कि भन्ने देखिएको उल्लेख गरे ।

‘विगतमा ३/४ पटक आदेश दिएको । एक पटकमा एउटा आदेश, अर्को पटकमा अर्को आदेश हुँदै हुँदै जाँदा ….अहिले ६१ अर्ब कर तिर्नुपर्नेमा ३९/४० अर्ब कर मिनाहा हुने/तिर्न नपर्ने भन्ने प्रकारको कुरा आइरहेको छ, गुरुङले भने, ‘त्यसको फैसलाको सबै पाटा पक्षहरु नहेरी यसै भन्न त नसकिएला ।’

संविधान र कानुनअनुसार अदालतको आदेशलाई मान्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद गुरुङ भन्छन्, ‘सर्वोच्चको एनसेलबारे जुन आदेश आएको छ । अदालतको आदेशलाई मान्ने कुरा त एउटा पाटो भयो । तर, फरक–फरक नजीरहरु बस्छ कि भन्ने देखिन्छ । बाहिर मिडियाहरुल गरेको टिप्पणी सुन्दाखेरि ।’

राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले एनसेलबारे सर्वोच्च अदालतको समितिले मगाएर छलफल गर्न सकिने बताए ।
‘फैसलाको आलोचना गर्न पाइन्छ । यसरी तिमी अबदेखि फैसला गर भन्न त हामी नसकुँला तर, हाम्रो मनमा आयो पब्लिकसँग सम्बन्धित विषयमा । त्यो फैसला एकचोटी मगाएर छलफल त गर्न सकिन्छ । छलफलै नगर्ने होइन’ उनले भने ।

सांसदहरुले सर्वोच्चको फैसलाबारे प्रश्न उठाएपछि समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले अदालतको फैसलाबारे अध्ययन गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्नेमा छलफल गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरे ।

‘फैसला यस्तो उस्तो भन्न त हामी सक्दैनौं । संविधानले पनि त्यो अधिकार हामीलाई दिएको छैन । हामीले नियमावलीमा पनि त्यो हेर्ने भनेर राख्ने प्रयास त गरेको हो । तर, त्यो विषयमा सहमति हुन सकेन र हामीले उल्लेख गरेका छैन’ समिति बैठकमा सभापति पोख्रेलले भने ।

तथापि, कानुन, न्याय समिति भएकाले कुनै सार्वजनिक सरोकारको विषयमा अदालतको फैसलाको विषयमा पनि अध्ययन गर्ने, केही दृष्टिकोणहरु बनाउने भन्नेमा कसरी जाने भनेर अर्को बैठकमा छलफल गर्ने प्रस्ताव सभापति पोखरेलले बताए ।

‘हामी सबैलाई लागिरहेको छ । मन मनमा लागिरहेको कुरा यहाँ अभिव्यक्त भएको हो । सबैको मनमा छ । एउटै ऐनसेल प्रकरणमा चार चार पटक फैसला सुनिरहेका छौं हामी । त्यो डिटेल हामीले अध्ययन गरेको पनि छैन । यसमा कसरी जाने भन्नेमा पनि छलफल गरौं’ सभापति पोख्रेलले भने ।

समितिको अर्को बैठक भदौको १९/२० गते बस्ने समितिको तयारी छ ।

बैठकपछि समिति सभापति पोखरेलले पत्रकारहरुसँग सर्वोच्चको फैसलाबारे संसदीय समितिमा छलफल हुन सक्ने बताए ।

समितिबाट फैसला माग्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा सभापति पोखरेलले भने, ‘फैसलामा अध्ययन गर्न सकिन्छ । फैसला अध्ययन नै गर्न नसक्ने भन्ने कुरा हुँदैन । न्याय ब्यवस्था कस्तो छ ? भन्ने विषय पनि समितिले हेर्ने भएको नाताले न्यायमा भइरहेको फैसलाको बारेमा अध्ययन गरेर माननीयहरुले एउटा दृष्टिकोण यस्तो रहेछ भनेर जानकारी लिने कुरालाई कुनै हाम्रो संविधान, कुनै कानुनले पनि रोकेको छैन ।’

उनले रचनात्मक टीकाटिप्पणीले अदालत अझ बलियो बन्ने उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले समितिमा कुनै प्रकारको छलफल नहुने पनि बताए ।
‘रचनात्मक टिप्पणी कहिले पनि अदालतको अवहेलनाभित्र पर्दैन । रचनात्मक टीकाटिप्पणीले अदालत अझ बलियो बन्छ’, पोखरेल भन्छन्, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले समितिमा कुनै प्रकारको छलफल हुने कुरा हुँदैन । तर, रचनात्मक सुझावहरु दिँदा अदालतले आफूलाई कमजोर भएको महसुस गर्न हुन्न ।’