२१ भदौ, काठमाडौं । विकास आयोजना निर्माणका लागि एउटा रुख काट्दा १० वटा विरुवा रोपे पुग्ने भएको छ ।
यसअघि एउटा रुख काट्दा २५ वटा रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन प्रयोगसम्बन्धी मापदण्डसहित कार्यविधिले एउटा रुख काट्दा १० वटा विरुवा सट्टा भर्ना गरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट पास भइसकेको छ ।
कार्यविधिअनुसार सट्टाभर्ना जग्गा वा रकम पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने र पैसा खर्चिएर विरुवा हुर्काउनुपर्ने दोहोरो व्यवस्थाले आयोजनाहरु समस्यामा धकेलिन सक्ने देखिएको छ । सुरुमै सबै पैसा तिर्नुपर्दा आयोजनाहरु थप मारमा पर्नेछन् ।
रुख हुर्काउने जिम्मा आयोजनाकै
कार्यविधिअनुसार रुख काटेपछि सट्टामा रोपिने विरुवा हुर्काउने जिम्मेवारी पनि आयोजनाले लिनुपर्ने हुन्छ । यदि आफूले हेरचाह गर्न नसक्ने भएर ५ वर्षसम्म विरुवा हुर्काउन र संरक्षण गर्न लाग्ने सम्पूर्ण खर्च आयोजनाले बेहोर्नुपर्ने छ ।
अहिले आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको उपयोग निकै जटिल छ । नयाँ कार्यविधिले केही अन्योल हटाएपनि वृक्षारोपण र रोपिएको विरुवामा गनुपर्ने लगानी बढाएको छ । यसले आयोजनाहरुको लागत अनुमान तयार गर्दा वन क्षेत्रको लागि सट्टाभर्ना दिने जग्गा वा रकमको लागत पनि समावेश गर्नुपर्नेछ ।
जग्गाको सट्टा रकम दिए हुने
यस्तै राष्ट्रिय वन उपयोग गरेबापत सट्टामा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था कायमै राखिएको छ ।
कारणबस आयोजनाले जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने भए कार्यविधिमा तोकिएबमोजिम प्रतिहेक्टर र वनको प्रकृतिको आधारमा सरकारलाई रकम उपलब्ध गराउन सकिने छ ।
यसअघि पनि यस्तो रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो । तर प्रष्ट मापदण्ड नहुँदा सरकारलाई रकम दिन नसकेर धेरै विकास आयोजनाले समस्यामा झेल्दै आएका छन् ।
कार्यविधिअनुसार कुनै आयोजनाले सट्टा जग्गा दिन नसके सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकम निर्धारण गर्न सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वको समितिले सिफारिस गर्नेछ । समितिमा को-को रहने भन्ने कार्यविधिमै उल्लेख छ ।
जग्गाको सट्टा रकम उपलब्ध गराउन आयोजनाले तथ्यपरक कारणसहित आयोजनाको अनुमतिपत्र, वन क्षेत्र प्रयोगका लागि भएको निर्णय र सम्झौताको प्रतिलिपिसहित आवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसपछि सरकारले अनुमति दिएमा ३ महिनाभित्र आयोजनाले वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ ।
रकम तिरेर पनि रुख रोप्नुपर्ने दायित्व बाँकी नै रहेन्छ । वन कार्यालयले जग्गा खोजेर वृक्षारोपणका लागि स्थान उपलब्ध गराउनेछ । त्यहाँ रोपिएको विरुवाको ५ वर्षसम्म आयोजनाले नै स्याहार सम्भार र रेखदेख गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
नयाँ कार्यविधि आएसँग यसअघि २०७४ सालमा आएको कार्यविधि खारेज भएको छ ।
यस्तो छ कार्यविधि
