२२ भदौ, काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाको सामान्य ज्ञानमा हिमचितुवाको गोठालो भनेर कसलाई चिनिन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा डा. घनश्याम गुरुङको नाम छ ।
कुनैबेला हिमचितुवाबाट बाख्रा जोगाउँदा जोगाउँदै हिमचितुवाकै गोठालोका नाममा कहलिएका उनै डा. घन गुरुङ अहिले सबैखाले वन्यजन्तुको गोठालोको जिम्मेवारीमा छन् ।
विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर गुरुङ माथिल्लो मुस्ताङमा जन्मिएकाले हिमचितुवासँग जम्काभेट भइरहन्थ्यो । सानो हुँदा जंगलमा बाख्रा चराउन हिमचितुवाले बाख्रा खाइदियो । हिमचितुवाले चौंरीहरु पनि खाइदिन्थ्यो । तर उनीहरुले हिमचितुवा मार्दैनथे ।
हिमचितुवा हिमालमा बस्ने भूत हो भन्ने मान्यताका कारण यसको संरक्षण गर्नुपर्छ र सबै प्रणालीले बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने सोच्दासोच्दै उनी संरक्षणकर्मीका रुपमा स्थापित भए ।
मुस्ताङदेखि न्युजिल्याण्डसम्मको गोठालो हुँदै पढाइ यात्रामा उनले वन र वन्यजन्तु संरक्षणमै विशेषज्ञता हासिल गरे ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले गैंडालाई राइनो भनिएकोमा अशन्तुष्टि जनाएपछि विभिन्न प्रतिक्रिया आएका थिए । गैंडाजस्तै बाघको संरक्षणदेखि वन फँडानी रेक्ने कार्यसम्म जनताले सरकारको भूमिका खोजिरहेका बेला विश्व वन्यजन्तु कोषका नेपाल प्रमुख तथा संरक्षणविद डा. गुरुङसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छ ।
प्रधानमन्त्रीले गैंडालाई राइनो भनिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै आउनुभएको छ, तपाईहरु संरक्षण क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरुलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको यो तर्क कस्तो लागेको छ ?
यसलाई दुई पाटोबाट हेर्नुपर्छ । एउटा पाटो, प्रधानमन्त्रीज्यूले राइनो होइन, गैंडा भन्नुपर्छ भनेर जुन भन्नुभएको छ त्यो राम्रो कुरा हो । आफ्नो देशमा पाउने र विश्वब्यापी रुपमा पनि दुर्लभ भएको एकसिंगे गैंडा हामी भन्छौं, त्यसलाई गैंडा भन्नुपर्छ भन्नु एक हिसाबले राज्यले अपनत्व लिएको हो । मुलुकको सबैभन्दा माथिल्लो तहको कार्यकारी व्यक्तिले गैंडाको संरक्षणमा लिएको चासोका रुपमा लिइनुपर्छ ।
दोस्रो पक्षचाहिँ गैंडा हाम्रोमा मात्रै छैनन्, अरु पनि धेरै देशमा छन् । ब्ल्याक राइनो, ह्वाइट राइनोहरु छन् । विश्वव्यापी रुपमा राइनो भनेकाले राइनो पनि भन्नुपर्छ, हामीले गैंडा पनि भन्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले हामी गैंडा भनौं भन्नुलाई अन्यथा लिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । जस्तो– हामीले उच्च शिखर भनेपछि सगरमाथा भन्छौं नि । प्रधानमन्त्री तहबाट यति चासो राख्नु त राम्रो कुरा हो ।
गैंडाको गणना चैतबाट शुरु हुने भनिएको छ, तपाईहरुले हेर्दा नेपालमा अहिले गैंडाको अवस्था के छ ?
गैंडाको अवस्था नराम्रो होइन । तर, यसपालि धेरै गैंडा मरे । यसका कारणहरु पनि खोज्नुपर्ने छ । गैंडा कति छन् भन्ने त अब गणना गरेपछिमात्र थाहा हुन्छ । तर, मुख्य कुरा के भने गैंडा जसरी धेरै मरिरहेको देखिएको छ, त्यसमा हामीले राम्रो विचार गर्नुपर्छ ।
उनीहरुलाई बासस्थानको कमी पो भयो कि ? क्षमता पुगेरै यस्तो भएको हो कि ? आयु पुगेरै मरेको हो कि । कतिपय लडेर पनि मरेका छन् । कतिपयलाई बासस्थान नमिलेर पनि मरेका छन् ।
यसपालि चाहिँ डरलाग्दो के भयो भने बाढीले १० वटाभन्दा बढी गैंडा बगाएर भारत पुर्यायो । त्यहाँभित्र कति मरेका छन् भन्ने त हेर्न बाँकी नै छ । गैंडाजस्तो जन्तु जलचर पनि हो, त्यसलाई बाढीले बगाएर लगेको कमै सुनिन्थ्यो । अझ बाढीले बगाएर लगेका ११ वटा गैंडा त हामीले जीवितै फिर्ता ल्यायौं । त्यो तहको गैंडा बगाउने बाढी चाहिँ हामीले अहिलेसम्म कल्पना गरेका थिएनौं ।
बाढीले बगाएर लगेका गैंडा हाम्रै हुन् भन्ने चाहिँ के गरी थाहा हुन्छ ? गैंडाको राष्ट्रियता त हुँदैन कि ?
चितवनबाट राप्तीले बगाएर लगेको गैंडा हाम्रै हो भन्न सकिन्छ । किनभने भारतीय साइडमा गैंडा छैन उतापटि । बाघचाहिँ दुवैतिर भएकाले कसको हो भन्ने छुट्याउन नसकिएला । बाघको चाहिँ हामीले फोटो खिचेका हुन्छौं, कहाँबाट कहाँ गइरहेको छ भन्ने पत्ता लगाउन ।
गैंडाचाहिँ भारतीय साइडमा नभएकाले हाम्रो भन्न सकिन्छ र हामीले फिर्ता ल्याएका हौं । उतापटि भारतको बाल्मिकी टाइगर रिजर्भ हो, त्यहाँ उसका गैडा नै छैनन् । त्यसैले यताबाट जति गैंडा उता गए पनि ती हाम्रै हुन् ।
बर्दियाका गैंडालाई चाहिँ हामीले आइडी लगाएका छौं ।
नेपालले कतिपय विदेशी राष्ट्र प्रमुखहरु आउँदा गैंडा उपहार दिने गरेको छ, यो दुर्लभ वन्यजन्तु उपहार दिने कुरासँग संरक्षण क्षेत्रको कुनै सरोकार हुन्छ कि हुन्न ?
एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई विशेष किसिमले उपहार दिएर संरक्षण गर्न लैजान्छ भने त्यस्तो कुरामा हामीले केही भन्न मिल्दैन । तर, हाम्रो संरक्षणको चासोचाहिँ के हुन्छ भने जहाँ लगे पनि त्यसको राम्रोसँग व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।
कतिपय ठाउँमा गैंडा नभएका देशमा उपहार दिइन्छ भने त्यसको स्वामित्व कोसँग रहने भन्ने कुरा पनि आउँछ । जुन ठाउँबाट गयो, त्यसले भोलि बच्चा पाएपछिको स्वामित्व कसको हुन्छ भन्ने प्रश्नचाहिँ उठ्छ । सरकारले पनि स्पष्ट सम्झौता गरेर जानुपर्छ त्यसमा ।
जस्तै– हामीले चाइनाको जाइन्ट पाण्डा भन्छौं । हाम्रो विश्व वन्यजन्तु कोषको लोगो नै त्यही हो । त्यो पाण्डा जहाँ देशमा गए पनि त्यसको बच्चा त चाइनाको हुन्छ । जहाँ जन्मे हुर्के पनि चीनको प्याटेन्ट राइट रहन्छ । हामीले पनि कसैलाई गैंडा उपहार दिएको छ, भने प्याटेन्टबारे सोच्नुपर्छ ।
गैंडा संरक्षणका सन्दर्भमा नेपालको छवि चाहिँ विश्व मन्चमा कस्तो छ ?
नेपाल चाहिँ गैंडा संरक्षणका सन्दर्भमा विश्वव्यापी रुपमा नमूना हो । अहिले पनि अफ्रिका ह्वाइट राइनो सबैभन्दा बढी पाइने ठाउँ हो । तर, त्यहाँ दैनिक तीन/चारवटा गैंडा मारिएका छन् । संरक्षण गर्न नसकेर उनीहरुले सार्दैछन् । चोरी शिकारीबाट जोगाउन उनीहरु गैंडा नै अरु देशमा सार्न खोजिरहेका छन् ।
हाम्रोजस्तो देशले नमूना काम गरेको छ । हामीले एक सयभन्दा कम संख्यामा रहेका गैंडालाई करीव १२ सय पुर्याउन सकेका छौं । गैंडा संरक्षण शुरु गरेको हामीले ५० वर्ष पनि भएको छैन । अहिले ६४५ गैंडा छन् भनेका छौं । यसपालि केही गैंडा मरेका छन् ।
हामी विश्वव्यापीरुपमा यसकारण नमूना भएका हौं कि गैंडाको शून्य प्रतिशत चोरी शिकारी हुने देश नेपालमात्र हो । विगत ५/६ वर्ष यता हामीले शून्यमा झारेका छौं ।
गैंडा र बाघप्रति प्रधानमन्त्रीको रुची अलि बढी नै देखिएको हो ?
बाघ संरक्षण गर्ने समितिको अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट दुर्लभ र लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षणमा चासो दिनु धेरै राम्रो कुरा हो नि त । त्यही भएर अहिले हाम्रोमा चोरी शिकारी नियन्त्रण सम्भव भएको हो । त्यसकारण प्रधानमन्त्री तहबाट यो ढंगको चासो आउनु भनेको धेरै सकारात्मक कुरा हो ।
वास्तवमा संरक्षण क्षेत्रमा नेपालले सरकारी तहबाटै जुन अभिभावकत्व लिएको छ, यो पनि विश्वमा नमूना छ । संरक्षण क्षेत्रमा हामी मोडल नै हौं । शून्य चोरी शिकारी गर्ने देश कुन हो भन्यो भने नेपाल नै आउँछ । बाघ संरक्षणमा नेपालको भूमिका अग्रणी छ ।
माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला सेन्ट पिटर्सवर्गमा उहाँ आफैं गएर ३२ सय बाघलाई ६ हजार पुर्याउनुपर्छ भन्नुभयो । नेपालले त आफ्नो कोटा पनि लगभग पूरा गरिसकेको छ । नेपालमा अहिले २३५ बाघ छन्, हामीले पुर्याउनुपर्ने भनेको २५० हो । हामीले त लगभग पूरा गरिसक्यौं ।
अहिले नेपालले दुर्लभ वन्यजन्तु संरक्षणका सन्दर्भमा अझै मेहनत गर्नुपर्ने चाहिँ कुन जन्तु हो ?
मेहनत त सधैं गर्नुपर्छ । चोरी शिकारी गर्नेहरु सधैं हामीभन्दा अगाडि हुन्छन् । आँखा झिमिक्क गर्न हुँदैन । तर, पनि अहिले हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको दुर्लभ जन्तु शालकको संरक्षणमा हो । शालकको संरक्षण गर्नु धेरै जरुरी छ ।
दोस्रो कुरा, हाम्रो नेपालमा पाइने हाब्रे भन्छौं, रेडपाण्डा हो । रेडपाण्डा पनि संरक्षणमा चुनौति छ । सानो–सानो पकेटमा बसेका हुन्छन् । हिमालमा हिउँचितुवा संरक्षण गर्न पनि चुनौति बढिरहेको छ ।
बाटोहरु धेरै खुल्दैछन् । चीनसँग बाटाहरु जोडिँदैछन्, हामीले हिमाललाई संरक्षण गर्ने हो भने हिउँचितुवाको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । हिमालमा ब्वाँसोहरु पनि छन् । अर्को चाहिँ घडियाल पनि हो ।
नदीहरु फोहोर हुँदै गएपछि जलचर प्रभावित हुने रहेछन् । नदी सफा राख्न सकिएन भने अब जलचर जोगाउन गाह्रो छ । नदीमा डल्फिनहरु धेरै कम भइसकेका छन् । हामीले यता पनि ध्यान दिनुपर्ने भएको छ । स्वच्छ पानीमा पाइने प्रजातिमध्ये ८३ प्रतिशत लोप भएर गइसकेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनको यो वेगसँग तालमेल नगर्ने हो भने धेरै जलचर हामीले देख्न पाउँदैनौं अब ।
जलवायु परिवर्तनको कुरा गरिहाल्नुभयो, अहिले नेपालचाहिँ जलवायु परिवर्तनको असरका हिसाबले कुन अवस्थामा छ ?
नेपाल सबैभन्दा बढी चुनौतिपूर्ण अवस्थामा छ । हामीले कार्वन उत्सर्जनको हिसाबले जिरो भन्दा तल प्रतिशतमा छौं । तर, असर चाहिँ हामीले धेरै भोग्नुपरेको छ । पानी नपर्ने, पानी जमीन भिजाउने गरी नआउने, झरनाहरु सुक्ने र साउन भदौमा पनि मूल फुट्न छाडेको अवस्था छ ।
पानीको अभावले कतिपय गाउँका गाउँ विस्थापित हुँदैछन् । कतै गैंडा बगाउने बाढी आएको छ । हिमालमा हिउँ कम पर्ने, तापक्रमले हिउँ छिटो पग्लिँदैछ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल ठूलो जोखिमको अवस्थामा छ ।
हाम्रो एक सय वर्षपछिको कुरा गर्ने हो भने त भयावह छ । जहाँ जलविद्युत आयोजनाहरु पसल थापेर बसेका छन्, त्यहाँ खोलामा पानी आउन कम हुँदै गएको छ । खोलाबाट पानी आएन भने कहाँबाट बिजुली निकाल्ने ।
मुस्ताङमा एउटा गाउँ नै विस्तापित भयो पानी नभएर । पानी रिचार्ज हुन सकेको छैन । जंगल जबसम्म व्यवस्थित हुँदैन, हामीलाई अझ ठूलो समस्या हुन्छ । अहिले ठूलो जंगल मासिँदैछ ।
अहिले हामीसँग ४५ प्रतिशत जंगल छ । ४० प्रतिशत जंगल राख्नु हाम्रा लागि अति जरुरी छ ।
तर, अहिले त हामीसँग चाहिनेभन्दा बढी जंगल छ भनिरहेका छन् नि ?
त्यो भन्नेमात्र हो । हामीकहाँ पहिले ६० प्रतिशत जंगल थियो । अब तपाईले जंगल त काट्दै हुनुहुन्छ । निजगढको मात्र होइन रेलवेको लागि जंगल फाँडिदैछ । ठूला ठूला हाइटेन्सन लाइनका लागि जंगल नै काटिँदैछ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा त्यही जंगल काटिँदैछ ।
जंगलको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न सकेनौं भने हाम्रो विकासचाहिँ विनासको कारक बन्न सक्छ । पानी आउने जति ठाउँमा हामीले सडक र ठूलाठूला संरचना बनाएपछि तल कहाँबाट पानी आउँछ ? अनि हामीले जमिनमुनीबाट पानी निकाल्ने अवस्था पनि हुँदैन । जताततै कंक्रिकटका संरचना बनाएपछि पानी र जंगल दुवै संकटमा पर्ने नै भए ।
जति रुख काटिन्छ, त्यो भन्दा धेरै रोप्छौं भन्ने कुरा पनि आयो नि ?
त्यसरी पनि हुँदैन । जुन ठाउँमा रुख चाहिएको हो, त्यहाँ नभएपछि अर्को ठाउँमा रोपेर के अर्थ हुन्छ ? त्यहाँ काट्ने यहाँ रोप्ने भन्ने त्यति सजिलो कुरा होइन । रुखहरु भनेको त हाम्रो इकोसिस्टम पनि हो ।
त्यो ठाउँमा कति प्रजातिका जन्तु बस्छन्, कसरी त्यसबाट पानी निस्केको छ । अब त्यो जंगल नै हटेपछि अर्को ठाउँमा रुख रोपेर त्यहाँका जीवजन्तु र पानीको मुहानको संरक्षण त हुँदैन नि । हजारौं वर्षसम्म त्यसले पानी र बाढी पहिरो अनि हावा नियन्त्रण गरेर राखेको हुन्छ ।
अब अहिले हेर्नुस् पहाड जुन पानीको स्रोत हो, त्यहाँ डोजर चलाएर पानीका मुहान सबै खल्बलिइसके । केही वर्षभित्र पहाडमा पानीका सबै मुहान सुक्न सक्छन् । विकासको नाममा अहिले भइरहेको बिनासले कहालीलाग्दो अवस्था ल्याउँछ । अब जंगल पनि मास्न थालियो भने त के होला झन् ।
सरकारले त वृक्षारोपण दिवश नै मनाएर रुख रोप्न थालिसक्यो त होइन ?
त्यो त राम्रो काम हो । हामीले चाहे पनि नचाहे पनि ठूला पूर्वाधारको विकासका क्रममा रुखहरु काटिन्छन् । ती रुख काटिएको क्षतिपूर्ति अन्यत्र रुख रोप्ने कुरा राम्रो हो । १५/२० वर्षमा तराईमा रुख हुर्किन्छन् ।
पहाडमा पनि २०/३० वर्षमा हुर्किन्छन् । रुख त रोपिराख्नुपर्छ । तर, हामीले जंगल संरक्षणमा ध्यान दिएनौं भने भावी पुस्ताले ठूलो चुनौति सामना गर्नुपर्नेछ । किनकि जंगलसँग जीवन पद्दति, जीवजन्तु र पानी पनि जोडिएको हुन्छ ।
जस्तो निजगढकै कुरा गर्दा पनि धेरै विचार गर्नपर्छ । हामीले कुनै पनि संरचना बनाउँदा त्यसले प्रकृतिलाई नोक्सान नगरोस् भन्नेतर्फ सचेत हुनैपर्छ । म निजगढमा विमानस्थल बन्न हुँदैन भन्ने पक्षमा छैन, तर वातावरणीय विनास कम होस भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । नत्र हाम्रो विकासले प्रकृति र सिंगो पुस्ता नै विनास गर्छ भने त्यो विकास कसका लागि भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
जसरी हाम्रा प्रधानमन्त्रीले वन्यजन्तुको संरक्षण र यसको नेपाली पहिचानमाथि उहाँले अपनत्व देखाउनुभएको छ, त्यसैगरी जल र जंगलको संरक्षणमा पनि हामीलाई माथिल्लो तहबाटै नीतिगत अभिभावकत्व चाहिएको छ ।
