समृद्धिका लागि देशको समग्र पुँजीको सही परिचालन जरुरी छ । आज देशको अधिकांश पुँजी निस्क्रिय र बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर छरिएर रहेको छ । यसरी छरिएर रहेको निस्क्रिय पुँजीलाई एकीकृत एवम् सक्रिय गर्न जरुरी छ । जसका लागि सर्वप्रथम बैंकिङ पहुँचलाई विस्तार गर्दै हरेक ब्यक्तिलाई बैंकसँग जोड्न जरुरी छ ।
पुँजीलाई अनावश्यक थन्काउने वा लुकाएर राख्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अर्थात बैंकभन्दा बाहिर सिरानीमुनि पुँजी थन्काएर राख्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
अहिलेको यो प्रतिस्पर्धात्मक युगमा एकातिर अरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न ठुल्लै पुँजीको आवश्यकता छ भन्ने अर्कातिर हाम्रो अधिकांश पुँजी बैंकभन्दा बाहिर वा स–साना बैंकमा बाँडिएर रहेको छ । यस चुनौतिपूर्ण स्थितिमा सुधार नगर्दासम्म अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न सकिँदैन । त्यसमा पनि हाम्रो परम्परागत बैंकिङ प्रणालीले गर्दा कार्यालय समय अर्थात १० बजेदेखि ५ बजेसम्म मात्र बैंकिङ कारोबार हुन्छ । दिनको २४ घण्टामा ८ घण्टा मात्र बैंकिङ पुँजी सक्रिय रहने हो भने निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । यसर्थ बैंकिङ कारोबारलाई २४ घण्टै सक्रिय राख्न बैंकिङ प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न जरुरी छ ।
बैंकिङ कारोबारमा सेवाग्राहीलाई उत्साहित गर्न निक्षेप पुँजी र कर्जा प्रवाहबीचको सन्तुलन जरुरी हुन्छ । तर, नेपालको बैंकिङ नीति हेर्दा निक्षेप पुँजी र कर्जा प्रवाहमा ठूलो अन्तर देखिन्छ । निक्षेप पुँजीको ८० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने अन्तरराष्ट्रिय मान्यताविपरीत यहाँ निक्षेप पुँजीको ३० प्रतिशत मात्र कर्जा दिने प्रावधान पनि एउटा महत्वपूर्ण समस्या हो ।
बैंकको शाखा विस्तार त व्यापक रुपमा भयो, तर जनताले लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । झट्ट हेर्दा मान्छेले सोच्छन् कि बैंक खुल्यो, अब हामी सहज ढंगले ऋण कर्जा पाउँछौं । अर्थात बैंकमार्फत थप पुँजी हाम्रो ठाउँमा आउँछ । तर, भित्रीरुपमा हेर्दा ठीक उल्टो छ । सेवाग्राहीले बैंकमा राखेको पैसा, जसलाई निक्षेप पुँजी भनिन्छ, यस निक्षेप पुँजीको ३० प्रतिशत मात्र कर्जा दिने बैंकको प्रचलन छ । जसका कारण स्थानीयले जम्मा गरेको रकमको ठूलो हिस्सा अन्यत्र जाने गर्छ । यसरी स्थानीयस्तरको पुँजी अन्यत्र जाँदा उत्पादनमा ठूलो ह्रास आउने र बैंकिङ कारोबारप्रति नै अविश्वास बढ्ने स्थिति हुन्छ ।
यसर्थ बैंकप्रतिको विश्वास बढाउन र आफ्नो पुँजी आफ्नै काममा खर्च गर्न पनि निक्षेप पुँजी र कर्जा प्रवाहको असन्तुलन हटाउन जरुरी छ । ठोस रुपमा भन्नुपर्दा प्रत्येक बैंकले निक्षेप पुँजीको ८० प्रतिशत रकम त्यही खर्च गर्ने नीतिलाई अनिवार्य लागु गर्नुपर्छ । उत्पादनलाई तीव्रता दिन बैंकिङ कर्जा प्रवाहसम्बन्धी सरकारी नीतिमा पुनर्विचार जरुरी छ ।
देशका ६०/६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् जहाँ कृषि कर्जा जम्मा १० प्रतिशत मात्र छ । जहाँ कुल ग्राहस्थ उत्पादन को ३० प्रतिशत योगदान कृषिबाट हुन्छ, त्यहाँ १० प्रतिशत मात्र पुँजी लगानीले कस्तो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ, आफै विचार गर्न जरुरी छ ।
उत्पादनको मेरुदण्डका रुपमा रहेका महत्वपूर्ण हिस्सा गरीब र विपन्नका लागि जम्मा ५ प्रतिशत मात्र कर्जा दिने सरकारी नीति छ । श्रम र उत्पादनसँग सिधा जोडिएको यस महत्वपूर्ण वर्गमा यसरी न्यून लगानीले निश्चित रुपमा हामीले सोचेको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिँदैन । यसरी सरकारको गलत नीतिले एकातिर उत्पादनमा सक्रिय रहेकाहरु निरुत्साहित भइरहेका छन् भने अर्कोतिर कर्जा अभावले गरीब किसानहरु स्थानीय सुदखोरको चंगुलमा फस्न बाध्य छन् ।
मासिक सयकडा ५ रुपैयाँ अर्थात वार्षिक ६० प्रतिशतको दरले ब्याजमा ऋण लिई जग्गा रजिस्ट्रेसन गरेर वा ५ गुणा कपाली तमसुक गरेर दिनहुँ ठगिरहेका छन् । मिटर ब्याज, हुण्डा ब्याजजस्ता विभिन्न ढङ्गले गरीब किसानहरु मजबुर भई ठगिन बाध्य छन् । त्यसमा पनि कृषि ऋण र विपन्न ऋणमा ब्याज अनुदानको सरकारी नीतिले गर्दा १० प्रतिशत कृषि ऋणको लाभ पनि चाटुकार, दलाल र भ्रष्ट बैंकका कर्मचारीहरुको हातमा गइरहेको छ ।
वास्तविक किसान र गरीबले विनाघुस बैंकको कर्जा लिन सकिरहेका छैनन् । यो गम्भीर अवस्थामा सुधार नहुँदासम्म उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि सम्भव छैन । यसर्थ, सरकारले कृषि ऋणलाई बढाएर जीडीपीकै अनुपातमा अर्थात कम्तिमा ३० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न र गरीब विपन्नले पाउने ऋणलाई पनि कम्तिमा २० प्रतिशत पुर्याउन जरुरी छ ।
साथै ब्याज अनुदानको लुटलाई तुरुन्त रोक्न ठोस कदम चाल्नुपर्छ । यदि रोक्न नसके अर्थात अक्त अनुदानको लाभ वास्तविक सेवाग्राहीमा पुर्याउन नसक्ने हो भने सरकारले ब्याज अनुदान बन्द गर्नुपर्छ ।
( नेकपाका नेता साह प्रतिनिधिसभाका सांसद हुन्)
