२२ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले ‘राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक २०७५’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ लाई पारित गरियोस् भनी गरेकोे प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको हो ।
यसअघि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विधेयकका १ देखि १४ सम्मका संसोधनका बुँदालाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।
यसअघि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कानुनले अपराधको प्रकृति हेरेर दण्ड, सजाय र न्याय दिने भएकाले कानुनले सबैलाई समान व्यवहार गर्नेमा ढुक्क रहन आग्रह गरे ।
उनले राजश्व चुहावट नहोस् भन्ने तर्फ तीनै तहको सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भन्दै सरकार व्यवसायीको सिल्पिङ पार्टनर नभएको स्पष्ट पारे ।
उनले भने ‘सरकार व्यवसायीको लागि प्रर्वद्धक हो । सहयोगी हो । नियमक हो । सिल्पिङ पार्टनर चाहिँ होइन । सरकारले सहयोग गर्छ व्यवसाय गर्नेलाई । उत्साहित गर्छ । प्रोत्साहित गर्छ ।’
उनले राजश्व चुहावट दुवै तर्फबाट हुन सक्ने भएकाले राजश्व प्रशासनका कर्मचारीलाई पनि राजश्व तिर्ने व्यक्ति सरह नै जिम्मेवार बनाइएको जानकारी दिए ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय सवारी साधनलाई कडाइ गरेकोबारे सांसदहरुले राखेको जिज्ञासामा मन्त्री खतिवडाले विदेशी गाडीलाई सुविधा दिँदा नेपाली गाडीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताए । केही शुल्क तिरेकै आधारमा बर्ष भरी नेपालभरी सवारी साधन चलाउन दिन नसकिने उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले एनसेल करका सम्बन्धमा भने अदालतको आदेश अनुसार नै सरकारले कर उठाउने स्पष्ट पारे । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक मंगलबार अपरान्ह १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
