Comments Add Comment

एक महिनामा करिब ३ लाखले लिए प्यान नम्बर

२५ भदौ, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो महिनामा झण्डै तीन लाख स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) जारी भएका छन् । सरकारले चालु आवबाट नेपालमा व्यवसाय-रोजगारी गर्ने सबै व्यक्तिले अनिवार्य प्यान नम्बर लिनुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो ।

साउन महिनामा मात्र २ लाख ५४ हजार ४ सय ९ जनाले व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस महिनामा ३६ हजार कम्पनी तथा व्यक्तिले व्यवसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिएका छन् । यस अनुसार साउनमा कूल २ लाख ९० हजार ९ सय १४ प्यान नम्बर जारी भएको तथ्यांक रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तब्यमा सरकारले ‘एक व्यक्ति एक स्थायी लेखा नम्बर’ को नीति लिएको छ । यस नीति अनुसार नेपालमा काम गरिरहेका विदेशी नागरिकले समेत अनिवार्य स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार साउन मसान्तसम्म प्यानमा दर्ता हुने व्यक्तिगत करदाताको संख्या १२ लाख ४७ हजार ४ सय ८९ पुगेको छ ।

व्यवसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या १२ लाख १४ हजार ५ सय २१ रहेको छ । यसअनुसार अब नेपालमा स्थायी लेखा नम्बर लिने कूल करदाताको संख्या २४ लाख ६३ हजार १ सय १४ पुगेको छ ।

यो पनि पढ्नुस्–प्यान अनिवार्य : कति व्यवहारिक, कामदारलाई के फाइदा ?

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अब देशमा कूल करदाताको संख्या २७ लाख ७१ हजार ३ सय ६ पुगेको छ । २४ लाख ६३ हजार १ सय १४ व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक स्थायी लेखा नम्बरबाहेक मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशूल्कमा दर्ता भएका करदाता समेत सूचिमा छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म २७ लाख ७१ हजार ३ सय ६ करदाता दर्ता भएका छन् ।

के हो स्थायी लेखा नम्बर ?

स्थायी लेखा नम्बर प्रत्येक करदातालाई पहिचान दिन दिइने स्थायी संकेत अंक हो । यो ९ अंकको हुन्छ । यो संकेत एक पटक लिइसकेपछि उही व्यक्तिले व्यवसाय गर्ने स्थल वा व्यवसायको प्रकृति वा अन्य विवरण बदली गरे पनि करदाताको संकेत नम्बर भने स्थायी हुन्छ । यो कर तिर्ने प्रयोजनमा काम लाग्छ । यसबाहेक कुनै पनि आधिकारिक निकायलाई कर प्रयोजनका लागि आवश्यक परेका सूचना समेत यहाँ भण्डार गरिएको हुन्छ ।

उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यवसाय, रोजगारी गर्ने व्यक्तिले समेत आफूले गर्ने कारोबार, बैंकिङ कारोबार, जारी गर्ने बील वीजक, खाता, कागजात तथा आय विवरणजस्ता कर सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणमा प्यान अनिवार्य गरिएको छ । यसबाट राज्यको प्रणालीमा आवद्ध भएको पहिचान पनि दिने र नागरिकलाई आफूले प्रत्यक्ष कर तिरेको अनुभूति पनि यो कार्ड लिएपछि हुन्छ ।

व्यक्ति र कम्पनीले फरक फरक प्यान लिनुपर्छ । अहिले आफूले गर्ने कारोबार, बील बीजक, खाता, आय-विवरण, बैंकिङ कागजात तथा कर सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्दा प्यान अनिवार्य गरिएको छ । राजस्व दाखिला गर्ने समयमा प्यान नम्बर राखियो भने राजस्वको अभिलेख पनि पारदर्शी हुने सरकारको भनाइ रहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Advertisment