२५ भदौ, बुटवल । प्रदेश ५ सरकारको विरुद्ध गएको एक बर्षमा २८ वटा रीट निवेदन ) परेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्रदेश सरकार र मातहतका निकायलाई विपक्षी बनाई २८ वटा मुद्दा परेका हुन् ।
प्रदेश नंं ५ का मुख्य न्यायाधीवक्ता ठाकुरप्रसाद डिसीले प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक बर्ष ०७५/७६ मा प्रदेश सरकारका विरुद्ध २८ वटा रीट निवेदन परेको उल्लेख छ । तीमध्ये १४ वटा रीट खारेज भएका छन् भने १४ वटा फैसला हुन बाँकी छ ।
सरकारविरुद्ध परेका ती रीटमध्ये ८ वटा सर्वोच्च अदालतमा र २१ वटा उच्च अदालत तुल्सीपुर, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास र नेपालगञ्ज इजलासमा दायर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख एउटै दलबाट भएको, नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण, विद्यालयमा प्रधानाध्यापक सरुवा, विद्यालय व्यवस्थापन समिति परिवर्तन, गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तनलगायतका विषयमा सरकारलाई विपक्षी बनाई रीट परेको छ ।
यसैगरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको सटर भाडा, औषधी खरिदको टेण्डर, वातावरण प्रदुषण, दोहोरो कर तथा विषादी परीक्षणसम्बन्धी समेत प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाई रीट दायर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
