२९ भदौ, बिराटनगर । भारत सरकारले सप्तकोसीको सहायक नदी अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा हात हालिसकेको छ । अरुण नदीका अन्य परियोजनाहरु पनि हात हाल्ने भारतीय चाहना देखिन्छ । अरुण नदीकै तल्लोतटीय त्रिवेणीमा भारतले कोसी उच्चबाँधको डीपीआर गर्ने तयारी भइरहेको छ । तर, उदयपुर, सुनसरी र सप्तरी जिल्लाका स्थानीयबासी चाहिँ भारतले दिनुपर्ने मुआब्जा दशकौंसम्म नपाएको भन्दै गत साउन ३२ देखि कोसी ब्यारेजमा रिले अनसन बसिरहेका छन् ।

कोसी नदीका बाढीपीडितलाई भारत सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने क्षतिपूर्ति/मुआब्जा अहिलेसम्म नपाएको गुनासो गर्दै तीन जिल्लाका सरोकारवालाहरु अनसन बसेका हुन् । विसं. २०१८ सालदेखि २०२८ सालसम्मका बाढीपीडित नेपालीले भारतबाट क्षतिपूर्ति/मुआब्जा पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

सप्तकोसी नदीमा बाँध बनाएका कारण कोसी नदीको पानी बेलाबखत नेपाली वस्तीमा पस्ने र नेपालीहरु विस्थापित हुने क्रम दशकौंदेखि जारी छ । यही क्रममा २०१८ सालदेखि २०२८ सालसम्मका पीडितहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । त्यसअघिका पीडित र ०६५ सालको बाढीबाट विस्थापित बनेकाहरु अहिलेसम्म मौन छन् ।

तत्कालीन सिंचाइ मन्त्री महेन्द्र रायका पालामा ०६७ सालमा कोसी प्रभावित ७ हजार ६ सय ६३ विगाह ८ कट्ठा २ धुर जग्गाका धनीलाई प्रतिविगाह १ लाख पाँच हजारका दरले ८० करोड क्षतिपूर्ति दिने आश्वासन दिएको भारतले एक दशक बितिसक्दा पनि रकम पठाएको छैन ।

‘हामीले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर भारतसँग मुआब्जा/क्षतिपूर्ति मागिदिन आग्रह गर्‍याैं, तर सरकारले अहिलेसम्म हाम्रो माग सुनुवाई गरेन’ कोसीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष महिदेवप्रसाद चौधरीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर काठमाडौं आउँदा पनि नेपालले यस विषयमा भारतसँग कुरा गरेको सुनिएन ।’

कोसी सम्झौताअनुसार राहत र क्षतिपूर्ती नपाएको भन्दै कोसी नदी कटान डुवान, पीडित संघर्ष समितिका नामबाट साउन ३२ गतेदेखि उदयपुर, सुनसरी र सप्तरीका किसानहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । बाँधका कारण डुबानमा परेको ५६ हजार विगाह जग्गाको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
सन् २०१२ मै भारतले ७ हजार ६ सय विगाह जमीनका लागि भारु ५० करोड, २९ लाख, नौं सय ५३ रुपैयाँ (८० करोड ४६ लाख) नेपाल सरकारलाई क्षतिपूर्ति दिन तयार भएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष महिदेवप्रसाद चौधरी बताउँछन् । तर, नेपाल सरकारको उदासीनकताकै कोसी पीडितहरु ६५ वर्षदेखि पीडित बनेको संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष ज्योति झा बताउँछन् । बुबाका पालाको क्षतिपूर्ति लिन आफूले संघर्ष गरिरहँदा राज्यले पहल नगरेको उनको गुनासो छ ।

वर्षाैंदेखि क्षतिपूर्ति कुरेर बसेका कोसी पीडितहरु दुईतिहाई बहुमतको राष्ट्रवादी सरकार बनेपछि न्याय पाउने झिनो आशा पलाएको बताउँछन् । दिगो सरकार बनेपछि क्षतिपूर्तिको माग गरिरहेका पीडितहरु आशावादी बनेको राजविराज– ५ सप्तरीका घनश्याम झाले अनलाइनखबरलाई बताए ।

८० करोड तिर्न भारत सहमत

त्यसो त यसअघिका सरकारहरुले भारतबाट नेपाली किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन प्रयत्न गर्दै आएको थियो । र, भारतले पनि सन् २०१२ मै नेपालका बाढी पीडितलाई करिब साढे ८० करोड क्षतिपूर्ति/मुआब्जा तिर्न सहमति जनाइसकेको थियो । तर, वर्तमान सरकारले यस विषयमा भारतसँग कूटनीतिक पहल नगर्दा आफूहरु अन्याय परेको आन्दोलनरत कोसी पीडितहरुको गुनासो छ ।

सन् २०१२ अक्टोबर १८ मा जल संसाधन विभाग वीरपुरले जल संसाधन विभाग पटनालाई लेखेको पत्रमा मआब्जा रकम उपलब्ध गराउन भनिएको थियो । सो पत्रमा पश्चिम कोसी तटबन्धमा कोसी नदीद्वारा सप्तरी एवं उदयपुर जिल्ला अन्तरगत विसं. २०१८ सालदेखि २०२८ सालसम्म कटान भएको भूमिको क्षतिपूर्ति, मुआब्जा दिने उल्लेख गरिएको थियो ।

सो पत्रमा उल्लेख भए अनुसार विसं. २०१८ देखि २०२८ सालसम्म कोसी नदीले कटान गरेको ७६६३ विघा, ८ कठ्ठा २ धुर जग्गाको क्षतिपूर्तिवापत भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई ८० करोड, ४६ लाख ५७ हजार ५२५ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भनिएको थियो ।

सन् २०१२ सेप्टेम्बर ९ तारेखका दिन भूआर्जन पदाधिकारी, कोसी योजना बिराटनगरबाट प्राप्त डकुमेन्ट, सप्तरी जिल्लाका सिडियोको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको कारवाही र सन् २०१२ जुलाई १८ मा विहार र नेपालका पदाधिकारीको बैठकका निर्णयलाई समेत आधार बनाएर भारतले क्षतिपूर्ति/मुआब्जाको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले लेखेको चिठी र जल संशाधन विभाग विहारको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंबाट प्राप्त पत्रलाई समेत आधार मान्दै वीरपुरले पटनासँग रकम माग गरेको भारतीय जल संसाधन विभागको पत्रमा देखिन्छ ।

सन् २००४ डिसेम्बर ६ र ७ तारेखमा पटनामा नेपाल भारत कोसी एवं गण्डक परियोजना सम्बन्धी संयुक्त समिति (जेसीकेजीपी) को बैठक बसेको थियो । त्यस्तै सन् २०११ फेब्रुअरी १७ र १८ तारेखमा भारतको राजगीरमा जेसीकेजीपीको छैठौं बैठक बसेको थियो । ती बैठकहरुमा नेपालले कोसीपीडितहरुका लागि भारतले क्षतिपूर्ति/मुआब्जा तिनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो ।

यसैवीच सन् २०१२ फेब्रुअरी १५ मा नयाँ दिल्लीमा आयोजित मन्त्रिस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा भएको सहमतिमा पनि भूमि क्षतिपूर्ति मुआब्जाको विषय सम्मिलित थियो । नेपाल भारतवीच हुने जिल्लास्तरका बैठकहरुमा पनि नेपाली पक्षले यो विषय उठाउँदै आएको थियो ।

वीरपुरले पटनालाई लेखेको सन् २०१२ को पत्रमा माथिका सन्दर्भहरु उल्लेख गर्दै क्षतिपूर्तिको रकम उपलब्ध गराउने दिशामा आवश्यक कारवाही गर्न भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन भएको छैन । भारत सरकार त चुप लागेर बसेको छ नै, नेपालले पनि यसमा कुनै चासो दिएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छौं भनेका छन् : चौधरी

यसैवीच, आफूहरु अनसनमा बसेको ठाउँमा भेट गर्न आएका नेकपाका प्रदेश २ का नेकपा सांसद सत्य नारायण मण्डलले आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष चौधरीले अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘हामी साउन ३२ गते देखि अनसनमा बसिरहेका छौं, तर नेपाल सरकारले अहिलेसम्म सुनेन, प्रदेश २ का नेकपा नेता सत्यनारायण मण्डल हामीलाई भेट्न आउनुभएको थियो’ चौधरीले भने ‘भारतले यो माग पूरा गरेन भने हामी यसलाई अन्तरराष्ट्रियकरण गर्छौं भन्नुभएको छ ।’

त्यसैगरी प्रदेश २ का मन्त्रीले पनि मुआब्जा/क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको चौधरीले बताए ।

६० हजार बिगाहको भेरिफिकेसनका लागि निवदेन दर्ता

कोसी ब्यारेज निर्माणका लागि भारतले भूअधिग्रहण कार्यालयमार्फत सुनसरीको कोसी ब्यारेज क्षेत्रदेखि धरान उपमहानगरपालिकाको केही क्षेत्रसम्म जम्मा १३ हजार ३ सय ३७ विगाह जग्गा अधिग्रहण गर्‍यो । जग्गा अधिग्रहण गर्दा बसोवास गर्नेहरुलाई सुनसरी सप्तरीका ४२ स्थानमा पुर्नस्थापित गराइयो । सुनसरी र सप्तरीतर्फ पूर्वपश्चिम नगर आसपासको जगग पनि अधिग्रहण गरियो ।

क्षतिपूर्तिसहित पुनस्र्थापित गरिएको स्थानमा स्वास्थ्य, शिक्षा खानेपानी र यातायातको प्रवन्ध गर्ने जिम्मा भारतले लिने कोसी सम्झौतामा उल्लेख भएता पनि विभेदकारी कोसी सम्झौता कार्यान्यनमा भारतीय पक्षले चासो नदिएको सम्पर्क सह भूआर्जन कार्यालय बिराटनगरका प्रमुख सन्तोषकुमार चोङ्गवाङ्ग लिम्बु बताउँछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस कानूनमन्त्रीज्यू, झोडामा फेरि भोट माग्नुपर्दैन ?

भारतको प्रवृत्तिकै कारण दशकौं पुराना डुबान प्रभावितले राहत नपाएको उनको गुनासो छ । नेपाल पक्षले आवाज उठाएपछि भारतीय पक्षले ०६७ सालमा फिल्ड भेरिफकेशन गरेको ७ हजार ६ सय ६३ विगाह जग्गाको बाली मुआब्जा अहिलेसम्म नपठाएको लिम्बुले बताए । उनका अनुसार तत्कालीन समयमा प्रतिविगाह जम्मा एक लाख ५ हजारका दरले बाली क्षतिपूर्ति दिन भारत सहमत भएको थियो । तर, एक दशकसम्म रकम दिने सुरसार छैन ।

एक दशकको अन्तरालमा कोसीको डुबानमा परेको भन्दै ६० हजार भन्दाबढी बिगाह जग्गाका धनीले भेरिफिकेसनका लागि सम्पर्क सह भू–आर्जन कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । पछिल्लो एक दशकको अन्तरालमा सप्तरीबाट मात्र ५६ हजार ३५१ विगाह ११ कट्ठा १९ धुर, सुनसरीबाट चार हजार र उदयपुरबाट दुई सय विगाह जग्गाको भेरिफकेसनका लागि निवेदन परेको लिम्बु बताउँछन् ।

विसं २०१८ सालेदेखि २०२८ सालसम्म डुबानमा परेका क्षेत्रलाई आधार मानेर विसं. ०६७ सालमा भेरिफकेशन गरी सात हजार ६ सय विगाह जग्गाका किसानलाई प्रतिविगाह जम्मा एक लाख ५ हजारका दरले क्षतिपूर्ति दिन भारत सहमत भएको चौधरीको भनाइ छ । ‘तर, भारतले दिने भनेको क्षतिपूर्ति ०६७ सालको मूल्यांकनका आधारमा हो,’ सम्पर्क अधिकृत लिम्बू भन्छन् ‘भेरिफिकेसन भएको पनि एक दशक बित्यो, अब कृषकले पाउँदा अहिलेसम्मकै क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ ।’

यो समस्याको निकास कर्मचारी तहमा मात्रै छलफल गरेर ननिस्कने बताउँदै लिम्बुले उच्च राजनीतिक तहमा छलफल गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । एक वर्षअघि भएको जिल्लास्तरीय छलफलमा पनि भारतीय अधिकारीहरुले उच्च राजनीतिक तहमा सम्वाद हुनुपर्ने बताएको लिम्बुले जानकारी दिए ।

कोसी सम्झौताअनुसार नेपाल पक्षलाई मुआब्जा नदिएको भारतले आफ्नै जनतालाई पनि क्षतिपूर्ति दिएको छैन । सात वर्षअघि नेपाल सरकारलाई राहतका लागि रकम पठाउन तयार भएको भारतीय पक्ष पछि एकाएक पछि हटेको थियो । उसले विहारका कोसी प्रभावितलाई पनि नेपालीलाई जस्तै राहत दिएको छैन ।

नेपालका कृषिकलाई क्षतिपूर्ति दिए भारतमा पनि क्षतिपूर्ति मागको आन्दोलन उठ्ने भएका कारण भारत पछि हटेको कोसीसम्बन्धी काम गरेका पूर्वकर्मचारी बताउँछन् । कर्मचारीहरुका अनुसार भारतका बाढीपीडितले पनि राहत पाएका छैनन् ।

 कर्मचारी नेपालकाे, तलब भारतकाे

यसैवीच, कोसी नदीमा भारतीय पक्षले एकतर्फीरुपमा निर्माण गरेको पाइलट च्यानलको विरोध गर्दा भारतले कर्मचारीहरुको ६ महिनाको तलब रोकेको छ ।

कोसी नदीमा भारतीय पक्षले कुनै निर्माण गर्दा नेपाल पक्षलाई जानकारी दिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, भारतले एकलौटी रुपमा निर्माण गरेको च्यानलको विरोध गर्दा सम्पर्क सहभूआर्जन कार्यालय (कोसी योजना) का अधिकृतसहित ९ जना कर्मचारीको तलब ६ महिनासम्म रोकिएको हो । नेपालमा उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मातहतको कार्यालयका कर्मचारीले भारतको कोसी परियोजना अफिसबाट मासिक पारिश्रमिक पाउँछन् ।
अनुमतिबिना भारु २९ करोड लागतमा भारतले पाइलट च्यानल निमाण गरेपछि सम्पर्क अधिकृत सन्तोषकुमार लिम्बुले आपत्ति जनाएका थिए । विरोध गरेकै कारण उनीसहित ९ कर्मचारीको तलब ६ महिनासम्म रोकिएको हो । ‘हाम्रो कार्यालयमा ९ जना कर्मचारहरु छन्’ सम्पर्क अधिकृत लिम्बु भन्छन्, ‘सात महिनाको तलब शनिबारमात्र लिएर आएँ ।’

सन् १९५४ को कोसी सम्झौता अनुसार नेपाल र भारत दुबै देशमा सम्पर्क कार्यालय र भू आर्जन कार्यालय रहने व्यवस्था छ । नेपालतर्फको कार्यालय बिराटनगरमा छ । नेपालमा कुनै काम गर्नुपूर्व भारतको सोही कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, पाइटल च्यानल निर्माण गर्दा जानकारी नदिएपछि लिम्बुले भारतीय पक्षको हेपाहा प्रवृत्तिको विरोध गरेका थिए ।

भारतले भने सम्पर्क कार्यालय काठमाडौं र विहारको सहर्सामा राखेको छ । भारतीय पक्षले भने सिस्टममा आएको खराबीका कारण नियमित तलब खुवाउन नसकेको बताएको सम्पर्क अधिकृत लिम्बुले बताए । उनी भन्छन्, ‘नेपालको कार्यालयमा काम गरेर भारतबाट तलब खानुपर्ने बाध्यता छ । मैले नेपालका सबै निकायमा यसबारे जानकारी गराएको छु, तर पहल भएको छैन ।’

नेपालको सम्पर्क कार्यालयमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । नेकपाको सरकार गठन भएपछि लिम्बुले यहाँ जिम्मेवारी पाएका हुन् । एक वर्षअघि नियुक्ति पाएका लिम्बु भारतबाट तलब लिनुपर्दा मनले नमान्ने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्– भारतबाट तलब लिनुपर्दा आत्मसन्तुष्टि हुँदैन । आफ्नो कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले नै तलब दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

नेपाललाई जानकारी नदिई भारतीय पक्षले निर्माण गरेको च्यानलाइजको विरोध गर्दा सम्पर्क अधिकृतसहित ९ जनाले ६ महिनासम्म तलब नपाएर सास्ती भोग्नुपर्‍यो । तर, भारतले निर्माण गरेको च्यानलाइजका कारण सप्तरीको हनुमाननगर कांकालनी नगरपालिकाका बासिन्दाले भने आजीवन समस्या भोग्नुपर्ने भएको छ ।

भारतले निर्माण गरेको च्यानलाइजका कारण नगरका ३ र ४ वडा बाहेक सबै वडा प्रभावित बनेको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र यादव बताउँछन् । उनका अनुसार १३ नम्बर वडाका ९० परिवार च्यानलाइजका कारण थुनिएका छन् भने अन्य वडाहरु डुबानको जोखिममा छन् ।

खोलाका कारण थुनिएका १३ नम्बर वडाबासीका लागि नगरपालिका आवत–जावतका लागि डुंगाको व्यवस्था गरेको यादवले बताए । कोसीका दुईवटा भंगालोमा दुईवटा डुंगा राखिएको उनले बताए ।