नेपाली जनताको ठूलो बलिदानपछि संविधान सभाबाट ०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानबमोजिम यो मुलुक ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन’ व्यवस्थामा रुपान्तरित भएको छ । यस शासन व्यवस्थासँगै आम जनताले मुलुकको कायापलटको अपेक्षा गरेका छन् ।
मुलुकले आफ्नो काँचुली फेर्न अनेकौँ अभियान, सोच र कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । आज म यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा आम जनताको सहज पहुँचको पक्षमा कलम चलाउँदैछु ।
संविधानको भाग ३ मा नागरिकको मौलिक हकको व्यवस्था छ । जसमा ३१ वटा हकको उल्लेख छ । जसअनुसार संविधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । यस धारामा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ’ भनी लेखिएको छ । संविधानको सोही धारामा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ । यो नागरिकको मौलिक हक हो ।
संविधानकै धारा ४६ मा यस हकको प्रचलनका लागि संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार नागरिकले आफ्नो मौलिक हकको प्रचलन नभएको महशुस गरेमा संविधानको धारा १३३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा र धारा १४४ बमोजिम उच्च अदालतमा रिटको क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्छ ।
शिक्षासम्बन्धी यस संवैधानिक मौलिक हकको प्रष्ट सन्देश हो– हाल निजी क्षेत्रबाट शुल्क लिएर सञ्चालित सबै विद्यालयहरु तत्काल बन्द गरिनुपर्छ वा शुल्क लिन निषेध गरिनुपर्छ । कुनै सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिइरहेका छन् भने पनि यस्तो शुल्क उठाउन बन्द गर्नुपर्छ ।
संवैधानिक हकको अक्षरशः पालनाका लागि आधारभूत शिक्षा अर्थात् ८ कक्षासम्म पढ्न आफ्ना छोरा–छोरीलाई स्कूल नपठाउने बाबु–आमालाई पक्राउ गर्नुपर्छ । यो कानून संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सबैले एक साथ लागू गर्न खरो उत्रिनुपर्छ ।
संविधानको धारा ४७ मा नागरिकका मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न तत् क्षेत्रका कानून ३ वर्षभित्र जारी भैसक्ने संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको छ । यस अनुसार कानून पनि जारी भएको छ । तर, यसरी जारी भएको कानूनद्वारा यस पंत्तिकारले माथि उठाए बमोजिम शिक्षा क्षेत्र निःशुल्क भैरहेको छैन । यसर्थ संविधानको धारा १ हेर्नुपर्छ । जहाँ लेखिएको छ, ‘यो संविधान नेपालको मूल कानून हो । यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।’
यसरी हेर्दा शिक्षा क्षेत्रमा जारी भएको ऐनले संवैधानिक भावना नकुल्चेको होला, तर, सम्बोधन पनि गरेको छैन । यस्तो कानुन खारेज सरह हुने कुरामा कुनै द्विविधा रहन्न ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दा संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था छ । जसमा लेखिएको छ; ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।’
यति मौलिक हक नै नागरिक बिरामी पर्दा उपचार पाउन पर्याप्त छ । नागरिकले उपचार बापत कुनै खर्च गर्नु नपर्ने संवैधानिक भावना विपरीत नर्सिङ्ग होम लगायत सञ्चालन गरी नागरिकबाट उपचारका नाममा रकम लिन नपाइने प्रष्टै छ ।
हो, राज्यबाट वीमा गरिएका नागरिकले सो सुबिधा अन्तर्गत निजी क्षेत्रमा उपचार गर्न सक्लान्, तर नागरिकले सिधै रकम तिरेको हुनुहुँदैन । यस्ता निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाले बिदेशीलाई दस्तुर लिएर सेवा दिन सक्छन् । यही संवैधानिक प्रावधानमा टेकेर हाल सञ्चालित बोर्डिङ्ग स्कूल र नर्सिङ्ग होम लगायतको शुल्क लिएर सञ्चालित सेवा निषेध गर्नुका साथै यस्को व्यवस्थापनका लागि केही रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत गर्दछु ।
पहिलो कुरा, अब उप्रान्त निजी क्षेत्रबाट किण्डर गार्डेन, निमावि र मावि तहको शिक्षा सेवा सञ्चालन गर्न निषेध गर्नुपर्छ । कसैले यो काम गरेमा गैरकानूनी हुने कुरा बताइदिनुपर्छ । यस कामको संघीय र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीले अनुमति दिएमा तत्कालै भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, शुल्क नलिई अनुमति लिएर सेवा दिन भने बाधा पर्ने छैन ।
दोस्रो कुरा, हाल निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित माध्यमिक तहसम्मका सबै स्कुलहरु सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको मातहत लैजानुपर्छ । ती पालिकाले अन्य सरकारी र सामुदायिक विद्यालयलाई दिए सरहको बजेट दिएर ती स्कूलहरु यथावत चल्नुपर्छ । तहाँ कार्यरत लगानीकर्ता÷प्रअ, शिक्षकहरु र कर्मचारीले निरन्तरता पाउनुपर्छ । सरकारी स्कूलको विद्यार्थीको संख्या र शिक्षकको अनुपात सरहको शिक्षकको नोकरीमा कुनै असर पर्न नदिने विशेष कानूनी व्यबस्था गर्नुपर्छ । यदि कुनै निजी स्कूल घर भाडामा संचालित भैरहेको रहेछ भने तत् पालिकाले घरभाडा तिर्ने व्यबस्था सहित स्कूलको पठन पाठन निरन्तर हुनुपर्छ ।
तेस्रो कुरा, यसरी एक वा दुई बर्ष निजी क्षेत्रकै शिक्षक र कर्मचारीबाट संचालित स्कुलमा राज्यको व्यवस्थाअनुसार दुई बर्षभित्र पदपूर्ति गर्नुपर्छ । यस अवस्थामा साविकमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीलाई सोही पदमा यथावत राख्न राज्यले एकपटकका लागि हदैसम्मको लचकता अपनाउन कुनै कन्जुस्याइँ गर्न नहुने मतसमेत अघि सार्न चाहन्छु ।
चौथो कुरा, निजी क्षेत्रको लगानीको घर–जग्गासहित स्कूल सञ्चालनमा रहेको भए सो घर जग्गा नेपाल सरकारले लगानीकर्तालाई मर्का नपर्ने गरी खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । यस्ता लगानीकर्ताको लगानी निजी स्कूलबाट विस्थापित गरेपछि निजले लगानी गर्न चाहेको क्षेत्रमा राज्यले सहुलियतपूर्ण ऋृण प्रवाह गर्ने लगायतको सहयोग गर्नुपर्छ ।
पाँचौं कुरा, हाल निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्कुलहरु स्वतः ट्रष्टबाट सञ्चालन गर्ने वा समुदायको स्वामित्वमा जाने वा पालिकामा समावेश हुने भए जान दिनुपर्छ । केवल कुनै व्यक्ति विशेषले आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई व्यापारको रुपमा सञ्चालन गर्नसम्म रोक लगाउने हो, भैरहेको स्कुल सञ्चालनमा बाधा पार्ने वा शिक्षक र कर्मचारीलाई रोजगारीबाट बिस्थापित गर्ने ध्येयले यो आलेख तयार गरिएको होइन ।
छैठौं कुरा, हाल निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नर्सिङ्ग होम लगायतका स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने साना–ठूला अस्पताललाई सरकारी नियमानुसार सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । यिनमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी एवं कर्मचारी यथावत रहने कानूनी प्रबन्ध पनि गर्नुपर्छ । यी अस्पतालहरु सरकारी बजेटबाट सञ्चालन हुनुपर्छ । यी अस्पतालहरु विकास समितिबाट सञ्चालन हुन सक्छन् । यी अस्पतालहरु समुदायले सञ्चालन गर्न सक्छन् । साथै व्यक्तिको खल्तीमा नाफा नजाने गरी कुनै समूहबाट सञ्चालन गर्न रोक लगाउनुपर्दैन ।
सातौं कुरा, माथि शिक्षा क्षेत्रमा प्रस्तावित गरिएझैँ दुई बर्षभित्र सरकारी नियम अनुसार ती अस्पतालमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको पद पूर्ति गर्नुपर्छ । सो बखत हाल कार्यरतलाई नै मौका दिनुपर्छ ।
आठौं कुरा, यदि हालका कुनै निजी अस्पताल लगायतको घर–जग्गामा कुनै व्यक्तिको लगानी भए राज्यले रकम तिरेर खरिद गर्नुपर्छ । यदि मुनाफारहित ढंगले ट्रष्टबाट सञ्चालन हुने भए व्यक्तिहरुको समूहलाई नै सञ्चालनको जिम्मा दिए हुन्छ ।
नवौं कुरा, हाल निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कुनै पनि अस्पताल व्यक्तिले नाफा नलिने गरिब समुदायद्वारा वा अन्य विधिबाट सञ्चालित हुने भए पनि सञ्चालन हुन दिनुपर्छ ।
दशौं र अन्तिम कुरा, यी सबै कामका लागि अधिकतम तीन बर्षको समयावधि लिनु बेस हुन्छ ।
त्यसपछि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जोनिङ्ग प्रणाली लागू गर्ने र त्यस अनुसार जुन टोलमा स्कुल छ, त्यहाँका बच्चाले त्यहीँ पढ्नुपर्ने र जुन टोलमा अस्पताल छ, सो टोलका बिरामी सोही अस्पतालमा जानुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । यसरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाल निजी क्षेत्रबाट भएको लगानी राष्ट्रियकरण गर्ने विचारले प्रेरित भएर यो आलेख तयार गरिएको होइन ।
वर्तमान संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा राज्यको दायित्वभित्र परी निःशुल्क भएकाले पुरानो कानूनअनुसार यस क्षेत्रमा भएको लगानीलाई सम्मानपूर्वक क्षतिपूर्ति दिई उप्रान्त शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा व्यापार निषेध गर्ने गरी यो विचार तयार गरेको हुँ ।
मैले केही अभियान आरम्भ गरेकोमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको व्यापार निषेध गर्ने पनि एक हो । यसमा सबै नेपालीको साथ, सहयोग र समर्थनको अपेक्षा गरेको छु ।
