१ असोज, काठमाडौं । सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क मेडिकल कलेजहरू उठाइरहेको विषयले बेला बखत निकै चर्चा पाउँछ । अहिले मेडिकल शिक्षामा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको विषय जोडतोडले उठेको छ । र, यसविरुद्ध आन्दोलनको केन्द्र बनेको – भरतपुरस्थित चितवन मेडिकल कलेज ।
कलेजले लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजन हुनपर्छ भनेर चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले आन्दोलन उठाएको दुई साताभन्दा बढी भयो । तर समस्या समाधान हुनुको साटो झन चर्किर्दैछ ।
कलेजले एमबीबीएसमा तोकिएभन्दा १२ लाख र नर्सिङमा चार लाख रूपैयाँ भन्दा बढी असुल्ने गरेको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ । चितवन मेडिकल कलेजले एमबीबीएसका लागि थप ६ लाख र नर्सिङमा थप १ लाख रुपैयाँ लिने गरेको सम्बन्धित विद्यार्थीहरु बताउँछन् ।
विप्लवसँग जोडेर विद्यार्थीको मुख थुन्ने प्रयास
सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’का छोरा प्रकाश चन्द चितवन मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस चौथो वर्षमा अध्ययनरत छन् । देशभरका मेडिकल कलेजले जनताका छोराछोरीलाई ठगिरहेको बताउने उनी विद्यार्थी आन्दोलनमा अगुवाई गरिरहेका छन् ।
पोखराको गण्डकी, जनकपुरको जानकी, भैरहवाको युनिभर्सल, चितवनकै भरतपुर मेडिकल कलेज तथा काठमाडौं विश्वविद्यालय र आइओएम अन्तर्गतका अन्य मेडिकल कलेजमा पनि आन्दोलन गर्न ११ सदस्यीय चिकित्सा शिक्षा संर्घष समिति बनेको थियो । तर, अन्यत्र आन्दोलन उठ्न सकेन । चितवन मेडिकल कलेजमा भने चन्दको अगुवाइमा आन्दोलन चर्किंदै गएको छ ।
संघर्ष समितिका सदस्य रहेका चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी प्रवीन स्याङ्तानलाई भदौ १६ गते प्रहरी पक्राउ गरेपछि विद्यार्थी आन्दोलनले एकाएक उचाइ लियो । चौविसकोठीमा प्रदर्शन भयो । चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालकमध्येका एक डा. हरिशचन्द्र न्यौपानेको दबाबमा स्याङतानलाई पक्राउ गरिएको आन्दोलनरत विद्यार्थीहरु बताउँछन् । डा. न्यौपाने भने उनी विप्लवको कार्यकर्ता भएकाले प्रहरीले समातेको बताउँछन् ।
सरकारी कोटामा बीडीएस पढिरहेका स्याङ्तान १८ भदौमा हिरासतमुक्त भए पछि विद्यार्थीहरुले कलेज र अस्पताल प्रशासनमा ताला लगाए । प्रशासन आफैंले ताला फुटाएपछि १९ गते विद्यार्थीले अस्पतालमा प्रदर्शन गरे । त्यहाँ भएको प्रहरी हस्तक्षेपमा केही विद्यार्थी घाइते भए । त्यसपछि निरन्तर प्रदर्शन गर्ने भदौ २५ गते अस्पताल अगाडि प्रहरीसँग झडप भयो । प्रकाश चन्दसहित १६ विद्यार्थी पक्राउ गरे । साँझ चन्दबाहेक अरुलाई छाड्न लागिएकोमा बिरोध भएपछि राति १२ बजेतिर सबैलाई छाडियो ।
चितवन मेडिकल कलेजमा भइरहेको आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थी र प्रहरीबीच पटक–पटक झडपसमेत भएको छ । विद्यार्थीहरु सेतो एप्रोन लगाएर आठ किलोमिटर पर रहेको कलेजकै कैलाशनगर होस्टलबाट आन्दोलन गर्न दैनिक मेडिकल कलेज आउने गरेका छन् ।
भरतपुरकै कलेज अफ मेडिकल साइन्सले पनि सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुलेको विद्यार्थीको गुनासो छ । चितवन मेडिकल कलेजबाट करिब ६०० मिटर परको पुरानो मेडिकल कलेजले पनि बढी शुल्क लिएको छ, तर त्यहाँ भने आन्दोलन भएको छैन ।
मेडिकल कलेजहरुले लिने अधीक शुल्क विरुद्धको आन्दोलन हत्तपत्त उठ्न सक्दैन । उठे पनि केही दिनमा हराउँछ । मेडिकल शिक्षाका विद्यार्थीले आन्दोलनमा राजनीतिक दलहरुको साथ पाउँदैनन् ।
केही महिनाअघि पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूले ६१ दिनसम्म आन्दोलन गरे । बल्ल–बल्ल शिक्षा मन्त्रालयसँग त्रिपक्षीय सहमति भएपछि विद्यार्थीले आन्दोलन छाडे । तर, त्यो सहमति न कलेज सञ्चालकले लागु गरे, न त शिक्षा मन्त्रालयले चासो दियो । अहिले चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले त्यही मुद्दा लिएर आन्दोलनमा छन् ।
डा. हरिश न्यौपाने भन्छन् …
चितवन मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी आन्दोलन चर्किदै जाँदा प्रमुख सञ्चालक डा. हरिचन्द्र न्यौपाने काठमाडौंमा छन् । यो समस्याबारे अनलाइनखबरको जिज्ञासामा उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिए–
प्रकाश चन्दसहितका विद्यार्थीहरुसँग हामीले छलफल गर्दा ‘इन्टर्नसिप एलाउन्स’ बढाउने माग भयो । त्यसलाई सकारात्मक मान्दै हामीले १२ हजार ५०० बनायौं । त्यसलाई २२ हजार बनाउनुपर्ने माग आएको छ । तर, हामीले अरु कुनै पनि निजी मेडिकल कलेजले भन्दा बढी दिएका छौं । एमबीबीएस र डेन्टलको इन्टर्नसिपमा बराबर ‘एलाउन्स’ दिएका छौं । त्यसैले अब यो आन्दोलन गर्नपर्ने मुद्दा रहेन ।
मेडिकल कलेजहरुले लिएको शुल्कसम्बन्धी मुद्दा हामीसँग सम्बन्धित पनि छैन । आईओएमले राजधानी बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शिक्षण शुल्क तोकेको छ । हामीले त्यसबाहेक इन्टर्नसिप, परीक्षा र कम्युनिटी गरेर तीन शीर्षकमा शुल्क लिएका छौं । प्रतिविद्यार्थी करीव ६ लाख अतिरिक्त रकम उठाएकै हो । त्यसको कर पनि तिरेका छौं । कसैले यसको रसिद पाएका छैनन् भने आएर लिँदा हुन्छ । यो शुल्क नभई संस्था चलाउन सकिँदैन ।
आईओएमले ८६ हजार डलर लिएर पढाएको छ । भवन सरकारले बनाइदिएको छ । तलब सरकारले दिन्छ । हामीलाई कसले दिन्छ ? देशभरका मेडिकल कलेजहरुले २२० विद्यार्थीलाई छात्रवृतिमा पढाएका छन् । यो हाम्रो योगदान होइन ?
विद्यार्थीहरु ४२ लाख ४५ हजार भन्दा एक सुको उठाउन पाउँदैनौ भन्छन् । हामी त्यो बाहेक शुल्क उठाउने अधिकार आईओएमले दिएको छ भनिरहेका छौ । विवाद यहीँ छ । सरकारले कि हामीलाई ४२ लाख ४५ हजारभन्दा एक पैसा पनि बढी नलिनु भन्नुपर्यो । यो–यो शीर्षकमा यति–यति मात्रै अन्य शुल्क उठाउनु भनेर तोकिदिन पर्यो । त्यसैले विद्यार्थीको आन्दोलन सरकारका विरुद्धमा, आईओएम विरुद्धमा हुनुपर्छ, कलेजविरुद्व होइन ।
नेपालमा १८ वटा मेडिकल कलेज छन् । चितवन मेडिकल कलेजले मात्रै बढी शुल्क लिएको हो ? आन्दोलन चितवन मेडिकल कलेजमा मात्रै किन ? चितवन मेडिकल कलेजको थाप्लोमा टेकेर कसैलाई राजनीतिक रुपमा स्थापित हुनुपरेको हो ?
विगतमा पनि हाम्रो कलेज बन्द गराइयो, ओपिडी बन्द गराइयो । अस्पतालमा हुलहुज्जत गरेको छ, कहिले मेरो गाडी फुटाइदिएको छ । होस्टलमा अनाधिृकत रुपमा बसेको छ । यो सब आफ्नै विद्यार्थी हुन भनेर सहेका छौं । तर, अति गर्नु अत्याचार नगर्नु । अन्य मेडिकल कलेजमा आन्दोलन गर्न किन नसक्या ? यो चितवन मेडिकल कलेजको मात्र मुद्धा हो ?
ल मान्नुस्, चितवन मेडिकल कलेज झुकेर हामीले शुल्क समायोजन वा फिर्ता गर्यौं रे । त्यो राष्ट्रिय रुपमा स्थापित हुन्छ ? सबै मेडिकल कलेजमा त्यो लागु हुन्छ ? उहाँहरु त्यो गराउन सक्नुहुन्छ ? सक्नुहुन्न । मलाई थाहा छ यो कुरा ।
सरकारले ४२ लाख ४५ हजार बाहेक कुनै शुल्क नलिनु भन्यो भने एक पैसा पनि लिदैनौं । लिएको समायोजन गर्छौ । सरकारले भने अनुसार गर्ने चितवन मेडिकल कलेज पहिलो बन्छ । सरकारले २२ लाखमा पढाउनु भन्यो भने प्रयास गर्छौं, नसके बन्द गछौ । यसमा लुकाई छिपाईको कुरा छैन । आन्दोलन चितवन मेडिकल कलेजका विरुद्ध होइन, आईओएम, शिक्षा मन्त्रालय र सरकार विरुद्ध गर्नुस् । आन्दोलनले जे स्थापित गर्छ त्यो मान्न तयार छौं ।
विद्यार्थी नेता प्रकाश चन्द भन्छन् …
मेडिकल शिक्षामा शैक्षिक माफियाहरुले लुट मच्चाइरहेका छन् । यो रोकिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो । सरकारले तोकेभन्दा एक रुपैयाँ पनि बढी शुल्क लिन पाइन्न । विद्यार्थीलाई दुःख दिएर, अभिभावकलाई तर्साएर, बाध्यतामा पारेर, रुवाएर ६ लाखदेखि २० लाखसम्म लुटिएको छ ।
नेपालमा सरकार, दल, प्रशासन सबै शैक्षिक माफियाको नियन्त्रणमा परेजस्तो देखिएको छ । नियमन गर्ने निकायहरु सुतेका छन् । न्याय माग्न जाँदा प्रहरी लगाएर विद्यार्थीलाई उल्टै दमन गरिन्छ । जबकी, सरकारले कलेज संचालकहरुलाई मनग्गे फाइदा पुग्ने गरी नै शुल्क तोकिदिएको छ । हामीले नलुट मात्र भनेका हौं । बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर या समायोजन गर भनेका छौं । अरु माग हाम्रो केही छैन ।
हाम्रा माग सरकारसँग सम्बन्धित छन् । सरकारले भन्यो, आईओएमले पनि भन्यो– तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको भए फिर्ता वा समायोजन गर्नू । तर, मेडिकल कलेजहरुले सरकारलाई पनि नटेर्ने हैसियत देखाइरहेका छन् ।
हामी चितवन मेडिकल कलेजमा यो मुद्धालाई स्थापित गर्न खोजिरहेका छौं । देशका अन्य मेडिकल कलेजमा पनि यो मुद्धा र आन्दोलन फैलिदैछ । बिडम्वना के छ राजनीतिक पार्टीहरु र तिनीहरुसंग जोडिएका विद्यार्थी संगठनहरु मेडिकल माफियाको लुटतन्त्र विरुद्ध बोल्दैनन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु पनि टुलुटुलु लुट र अन्याय हेरेर बसिरहेका छन् ।
विप्लवको छोरा हुँ, तर मैले यसमा कुनै राजनीति गर्न खोजिरहेको छैन । मेडिकल कलेजहरुका विद्यार्थी विप्वलको पार्टीका कार्यकर्ता हैनन् । तर, उनीहरुले मलाई किन साथ दिइरहेका छन् भने हामी सबैलाई लुटको शिकार बनाइएको छ । हामी लुटतन्त्र विरुद्ध गोलवन्द हुँदै छौं । हाम्रा अभिभावकहरुलाई आन्दोलन रोक्न फोन गरेर धम्क्याउने, तर्साउने गरिएको छ ।
तर, नागरिक समाज, वुद्धिजीवि, पेशाकर्मी सबैलाई हाम्रो आन्दोलनमा सघाउन अपिल गर्छौं । बुझ्नुस्, यो पटक हामी हार्यौं भने नेपालको मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा मेडिकल माफियाहरुको साम्राज्य चल्ने छ । विद्यार्थी लुटिने छन्, बिरामी लुटिने छन् । त्यसकारण हामी न्यायालयको ढोका पनि ढक्ढक्याउने छौं ।
समस्याको जड
सरकारले एमबीबीएसका एक विद्यार्थीबाट राजधानी बाहिर ४२ लाख ५० हजार शुल्क तोकेको छ । राजधानीभित्र ३८ लाख ५० तिरे पुग्छ । त्यस्तै, नर्सिङमा स्नातक पढ्ने विद्यार्थीले राजधानी बाहिर सात लाख ४८ हजार तिरे पुग्छ । तर, अधिकांश मेडिकल कलेजले सरकारले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क उठाइरहेका छन् ।
मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु ४२ लाख ५० हजार शिक्षण शुल्क मात्रै भएको बताउँछन् । विद्यार्थीहरुले ४२ लाख ४५ हजारमध्ये ५० प्रतिशत भर्ना हुदा पहिलो किस्तावापत सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा बुझाउँछन् । विश्वविद्यालयले पछि कलेजको खातामा पठाउँछ । मेडिकल कलेजहरुले बाँकी २५ प्रतिशत दोस्रो बर्षको अन्त्य र २५ प्रतिशत तेस्रो बर्षमा विद्यार्थीबाट उठाउँदै आएका छन् ।
आइओएमले शैक्षिक सत्र २०७४/०७५ मा सार्वजनिक गरेको एमबीबीएस कार्यक्रममा ४२ लाख ४५ हजारलाई शिक्षण शुल्क भनेको छ । अन्य शुल्कका लागि सम्बन्धित कलेजमा सम्पर्क गर्न भनिएको छ । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले यही आधारमा विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क उठाउँदै आएका छन् ।
एकमुष्ट शुल्कबाहेक थप शुल्क लिन नपाउने विद्यार्थीको माग छ । विद्यार्थीहरुले यही माग राखेर गण्डकी मेडिकल कलेजमा आन्दोलन चर्काएपछि शिक्षा मन्त्रालयले २०७५ चैत १२ गते योभन्दा बढी शुल्क लिएको भए एक महिनाभित्र फिर्ता गर्न मेडिकल कलेजहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, फिर्ता भएन ।
संसदीय समितिले सरकार र उसका निकायहरुका कारण शुल्क बिवाद पटकपटक उठेको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिको प्रतिवेदनको परिच्छेद– ६ को दफा ६.४ को उपदफा (क) मा सम्बन्धन शुल्क, डीन कार्यालयले लिने संस्थागत शुल्क, कम्युनिटी शुल्क, इन्टर्नसिप, परीक्षा शुल्कबाहेक सरकारले तोकेभन्दा बढी लिएको शुल्क समायोजन गर्न भनिएको छ । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले संसदीय समितिको प्रतिवेदन अनुसारको शुल्क उठाउने बताइरहेका छन् । यो शिक्षण शुल्क बाहेकको हो भन्ने विद्यार्थीको बुझाइ छ ।
शैक्षिक सत्र २०७५/०७६ मा आईओएमले जारी गरेको सूचनामा शिक्षण शुल्क बाहेक त्रिवि रजिष्ट्रेशन शुल्क पाँच सय, परीक्षा शुल्क २५ सय, मेडिकल काउन्सिल दर्ता शुल्क, छात्रावास, खाना खर्च मात्रै लिन पाउने र अन्य सबै शिक्षण शुल्कमा समावेश हुने उल्लेख छ । मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले आईओएमको यो सूचना नमानेर बढी शुल्क लिएकाले फिर्ता गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरुको माग छ ।
